सोलापूर (संदीप येरवडे) – सोलापूर जिल्हा परिषदेमध्ये सध्या प्रशासक असल्याने जनसुविधा, नागरी सुविधा, तीर्थक्षेत्र आराखडा यांच्या याद्या अंतिम करण्याचा अधिकार आमदार, खासदार, पालकमंत्री यांना देण्यात आला आहे. त्यामुळे आमदार, खासदार यांच्याच याद्या फायनल होत नसल्याने झेडपी अधिकार्‍यांची अडचण निर्माण झाली असून, अनेक गावांचा जीवदेखील टांगणीला लागलेला आहे.
यंदा सन २०२२ – २३ या चालू आर्थिक वर्षासाठी जनसुविधा, नागरी सुविधा, तीर्थक्षेत्र आराखडा यासाठी २० कोटी रुपयांचा निधी आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील प्रत्येक आमदाराला जवळपास एक कोटी रुपयांचा निधी मिळू शकतो. जिल्हा परिषदेचे सदस्य नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात निधी आमदार, खासदार यांना मिळणार आहे. त्यासाठी आमदार, खासदार, पालकमंत्री यांना निधी वाटपाचा कोटा देण्यात आला आहे. आमदारांना ८० टक्के, दहा टक्के पालकमंत्री, खासदार यांना १० टक्के असा निधी वाटप करण्यात येणार आहे. परंतु, अनेक आमदार, खासदार यांच्या अद्याप याद्या आल्या नसल्यामुळे निधी वाटपाचा घोळ निर्माण झाला असल्याचे दिसत आहे.
एकीकडे आमदार, खासदार, पालकमंत्री यांच्याच याद्या ग्राह्य धरण्याचा निर्णय झाल्याने जिल्ह्यातील अनेक गावे विकासापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. भाजप पक्षाचे सर्वाधिक आमदार व खासदारही भाजपचेच आहेत. त्यामुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना या पक्षाच्या सरपंच यांना निधी मिळणे कठीण झाले आहे. हे सरपंच सध्या जिल्हा परिषदेमध्ये निधीसाठी हेलपाटे मारत आहेत. परंतु अधिकारी सांगत आहेत की अगोदरच आमदार, खासदार, पालकमंत्री यांच्या याद्या फायनल होत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही काहीही करू शकत नाही, असे उत्तर ऐकण्यास मिळत आहे.
ग्रामपंचायतीचा ठराव ग्राह्य धरणे अपेक्षित!
जन सुविधा, नागरी सुविधा, तीर्थक्षेत्र आराखडा या निधीसाठी आमदार, खासदार, पालकमंत्री यांना अधिकार दिले असले तरी काही ग्रामपंचायतीच्या ठराव ग्रह धरून त्यांनाही निधी काही प्रमाणात द्यावा, अशी मागणी जिल्ह्यातील सरपंच यांच्याकडून केली जात आहे. नाहीतर केवळ एकाच गावाला अधिक निधी, आणि काही गावाला काहीच निधी नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. दरम्यान, हा निधी मिळावा यासाठी मंगळवारी जिल्हा परिषदेमधील ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी इशाधिन शेळकंदे यांच्या केबिनसमोर सरपंच, ठेकेदार यांनी गर्दी केली होती.
ओएस झहीर शेख भवतालची गर्दी झाली कमी!
जन सुविधा, तीर्थक्षेत्र आराखडा, नागरी सुविधा योजनेचे काम मिळावे, यासाठी मागील काही दिवसापासून सरपंच, ठेकेदार हे ग्रामपंचायत विभागातील प्रशासनाधिकारी जहीर शेख यांच्या भोवताली फिरत होते. परंतु आमदार, खासदार, पालकमंत्री यांच्याकडे निधी वाटपाचे अधिकार दिल्याने शेख त्यांच्याकडील गर्दी कमी झाली असल्याचे दिसत आहे.
——————–