राज्य आर्थिक दिवाळखोरीच्या वाटेवर; तिजोरीत खडखडाट; ४० हजार कोटींची देयके थकली; राज्यावर तब्बल ७.८३ लाख कोटींचे कर्ज!

– राज्यातील प्रत्येकाच्या बोकांडी करून ठेवले ६३ हजारांचे कर्ज!

मुंबई (खास प्रतिनिधी) – महाराष्ट्रावर तब्बल ७.८३ लाख कोटी रूपयांच्या कर्जाचा डोंगर वाढला असून, मागील सहा महिन्यातच राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने ५४ हजार कोटींचे कर्ज घेतले आहे. दुसरीकडे, विविध विकासकामांची जवळपास ३६ ते ४० हजार कोटी रूपयांची देयके थकली असून, कंत्राटदारांनी ३० सप्टेंबरपासून विकासकामे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील विकासकामे ठप्प पडणार असून, राज्यात अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण होणार आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने लाडकी बहीणसारख्या फुकट्या योजना राबवून मते मिळविण्याच्या नादात राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट निर्माण केला आहे. या आर्थिक संकटातून राज्याला बाहेर कसे काढावे, असा प्रश्न यांच्यानंतर सत्तेत येणार्‍या पुढील राज्य सरकारसमोर निर्माण होणार आहे.

राज्याच्या आर्थिक बाबींचा अंदाज न घेता, राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने फुकट्या योजनांची अमलबजावणी सुरू केली आहे. तसेच, मागील काळात अनेक निविदा काढल्या गेल्यात. आता राज्याचा आर्थिक गाडा घसरला असून, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, जलजीवन मिशन, जलसंधारण, जलसंपदा अशा विभागाच्या माध्यमांतून कंत्राटदारांनी केलेली विकासकामे आणि त्यांची देयके सरकारकडे आता रखडून पडली आहेत. राज्यातील सर्व विभागांकडून रखडलेल्या या देयकांची रक्कम जवळपास ४० हजार कोटींच्या घरात आहे. ही देयके तातडीने अदा केली गेली नाहीत, तर ३० सप्टेंबरपासून बेमुदत कामे बंद करण्याचा इशारा राज्य कंत्राटदार महासंघाने दिलेला आहे.
दरम्यान, अर्थविभागाच्या सूत्रांच्या माहितीनुसार, गेल्या सहा महिन्यांत राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने तब्बल ५४ हजार कोटींचे कर्ज काढले असून, योजनांच्या अमलबजावणीसाठी दरमहा ६ हजार कोटींचे कर्ज घेतले गेले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रावर ७.८३ लाख कोटी रूपयांचा कर्जाचा डोंगर वाढला आहे. या कर्जापोटी राज्य सरकार ६० हजार कोटींहूनअधिक नुसते वार्षिक व्याज भरत आहे. २०१९-२० मध्ये महाआघाडी सरकार सत्तेवर असताना राज्यावर ४ लाख ५१ हजार कोटी रूपयांचे कर्ज होते, आता शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात राज्यावरील कर्जाचा बोझा आता ७ लाख ८२ हजार ९९१ कोटींवर जाऊन पोहोचला आहे.

राज्यातील प्रत्येकाच्या बोकांडी करून ठेवले ६३ हजारांचे कर्ज!

एकीकडे, शेतकर्‍यांना पीक नुकसान भरपाई, कर्मचार्‍यांना देणी आणि कंत्राटदारांना देयके देण्यासाठी सरकारकडे पैसा नाही; दुसरीकडे मात्र लाडकी बहीणसारख्या फुकट्या योजनांवर हे सरकार पैशाची नुसती उधळपट्टी करत असून, राज्याच्या तिजोरीला भगदाड पाडले आहे. राज्यावर असलेले ७.८३ लाख कोटींचे कर्ज पाहाता, व राज्याची १३.१६ कोटी लोकसंख्या लक्षात घेता, राज्यातील प्रत्येकावर आजरोजी ६३ हजारांचे कर्ज राज्यातील या शिंदे-फडणवीस सरकारने करून ठेवल्याची टीका काँग्रेसने सोशल मीडियाद्वारे चालवली आहे.