सोलापूर (संदीप येरवडे) – मिनी मंत्रालय समजल्या जाणार्‍या सोलापूर जिल्हा परिषदेचा निधी आपल्या गावासाठी मिळावा, यासाठी गाव पातळीवरील सरपंच प्रयत्न करीत आहेत. परंतु सध्या सोलापूर जिल्हा परिषदेवर प्रशासक आहे. त्यामुळे जनसुविधा, नागरी सुविधा आदी विकासकामांचा निधी हवा असेल तर आमदार, खासदार यांचे लेटरपॅडवर पत्र आणा, असा फतवाच अधिकार्‍यांकडून काढण्यात आलेला आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात संताप व्यक्त केला जात आहे.
जिल्हा परिषदेचे सदस्य असताना ज्या त्या गटातील सदस्यांना निधी वाटप केला जात होता. तो निधी सरपंचापर्यंत पोहोचत होता. काही कामे आमदार, खासदार यांच्याकडूनदेखील सूचविली जात होते. परंतु आता सर्वच जिल्हा परिषदेचा निधी आमदार, खासदार यांच्या लेटरहेडवरच देण्याचे ठरल्याने काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना या गटाचे सरपंच, माजी पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य यांना निधी मिळणे कठीण झाले आहे. विशेष म्हणजे, सोलापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक भाजप पक्षाचे आमदार आहेत. तसेच दोन्ही खासदारदेखील भाजप पक्षाचे आहेत. त्यामुळे विकास निधी मिळवण्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना हेलपाटे मारणे पलीकडे काही करता येत नसल्याचे दिसत आहे.
जिल्हा परिषदेला मिळणारा निधी
जनसुविधा, नागरी सुविधा, तीर्थक्षेत्र आराखडा, दलित वस्ती सुधारणा योजना, जल जीवन मिशन, सेस फंड, शाळा दुरुस्ती, आरोग्य उपकेंद्र बांधकाम, लघुपट बंधारे आदी निधी मिळतो.
जिल्हा परिषदेचे सदस्य असताना सर्व गावांना समान निधीचे वाटप केले जात होते. परंतु आता जिल्हा परिषदेचा कोणताही निधी हवा असेल तर आमदार, खासदार यांचे लेटरपॅड मागितले जात आहेत. मात्र जिल्ह्यात भाजप पक्षाचे सर्वाधिक आमदार असल्याने त्यांना पक्षाचे हित जोपासावे लागत असल्याचे दिसते आहे.
– नागराज पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते
—————-