सोयाबीन, कापसाच्या अर्थसहाय्य योजनेसाठीदेखील शेतकर्‍यांची उदंड हेळसांड!
- ना-हरकत दाखल करण्याची शेवटीची तारीख असल्याच्या अफवेने शेतकर्‍यांची स्टॅम्प विक्रेत्यांकडे गर्दी
– शेतकरी नेते विनायक सरनाईक, नितीन राजपूत यांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर समस्या सुटली
चिखली (तालुका प्रतिनिधी) – राज्य सरकारने सोयाबीन व कापूस पिकांसाठी २०२३ मधील शेतकर्‍यांना अर्थसहाय्य योजनेची घोषणा केली आहे. तर संयुक्त खातेदार शेतकर्‍यांकडून ना-हरकत हे स्वयंघोषणापत्र (अ‍ॅफिडेव्हीट) घ्यावे, अशा सूचना कृषी आयुक्तालयातून देण्यात आल्या आहेत. तर कालपासून अनेक व्हाटसअप ग्रूपवर अर्थसहाय्याची कागदपत्रे जमा करण्याची व संयुक्त खातेदार शेतकरी यांना ना-हरकत देण्याची तारीख ही १३ तारीख शेवटी असल्याचे मेसेज व्हायरल झाल्याने शेतकर्‍यांनी महा-ईसेवा केंद्र व स्टॅम्प (मुद्रांक) विक्रेते यांच्याकडे प्रचंड गर्दी केली होती. तर स्टॅम्प मिळत नसल्याचे समोर आल्याने या प्रकरणी काही शेतकर्‍यांनी स्टॅम्प तुटवडा निर्माण झाल्याची माहिती शेतकरी नेते विनायक सरनाईक, नितीन राजपूत यांना दिल्याने राजपूत यांनी या प्रकरणी आक्रमक भूमिका घेतली तर सरनाईक यांनी तालुका कृषी अधिकारी यांना स्टॅम्प आवश्यक आहे का, याबाबत विचारणा केली असता, तारीख शेवटची नसून, दोन दिवस आपण घेऊ, असा शब्द दिला आहे. शेतकर्‍यांच्या हिताचा निर्णय घेवू असे कृषी अधिकारी यांनी सांगून, स्टॅम्पऐवजी तिकीट लावूनसुद्धा शेतकरी ना-हरकत अ‍ॅफेडिव्हीट देऊ शकतो, असे स्पष्ट केले. दरम्यान, सरनाईक व राजपूत यांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर स्टॅम्पदेखील उपलब्ध झाले असल्याने शेतकर्‍यांना न्याय मिळाला आहे.
अर्थसहाय्य योजनेच्या लाभासाठी स्टॅप आवश्यक नाही. स्वयंघोषणापत्र देतांना तिकीट लावले तरी चालते – तालुका कृषी अधिकारी
गेल्या हंगामात २०२३ मध्ये सोयाबीन, कापूस उत्पादकांना झालेले नुकसान पाहता, शेतकर्‍यांना थोडाफार दिलासा देण्याच्या उद्देशाने शासनाने हेक्टरी पाच हजार रुपये अर्थसाहाय्य करण्याचे जाहीर केले आहे. दोन हेक्टर मर्यादेत ही मदत मिळू शकणार आहे. यासाठी विविध प्रकारचे निकष लावण्यात आलेले आहे. वेगवेगळ्या कागदपत्रांचा धांडोळा गोळा करावा लागतो आहे. यासाठी शासनाने नमुना दिला असून, तो या स्टॅम्पपेपरवर लिहून द्यायचा आहे. त्यात शेताचे सहधारक वारस असून, लिहून देणार्‍याची कोणत्याही प्रकारची हरकत नसून पूर्ण संमती आहे. आम्ही भविष्यात कोणताही वाद उपस्थित करणार नाही, अडथळा आणणार नाही. तसेच लिहून देणार्‍यापैकी कोणीही या योजनेचा लाभ घेणार नाही, अशा प्रकारचा मजकूर लिहून घेतल्या जात आहे. अनेकांना या कामासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी जाऊन स्टॅम्पपेपर मिळवणे, त्यावर लिहिण्यासाठी वाइंडरला मोबदला देणे, ये-जा करणे अशा विविध प्रकारच्या कामांसाठी पाचशे ते हजार रुपयांपर्यंत खर्च करावा लागतो आहे. म्हणजे पाच हजारांसाठी हजार रुपये आधी खर्चच करावा लागतो आहे. परंतु, शेतकरी नेते विनायक सरनाईक यांच्या दक्षतेमुळे चिखली तालुक्यापुरती तरी ही समस्या सुटल्याने शेतकर्‍यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
अर्थसहाय्यासाठी कृषीमंत्री यांनी दिलेली तारीख ठरली फसवी!
राज्यातील एकनाथ शिंदे सरकार हे पीकविमा जमा करण्यासाठी तारीख पे तारीख देत असतांना, शेतकर्‍यांना सोयाबीन व कापसाचे अर्थसहाय्यासाठी कृषीमंत्री यांनी दिलेली १० सप्टेंबर ही तारीखदेखील फसवी निघाली आहे. शासन नुसता घोषणांचा पाऊस पाडत असल्याचा आरोप शेतकरी नेते विनायक सरनाईक यांनी केला. जो गोंधळ शेतकर्‍यांचा निर्माण होतो, त्यास प्रशासन जबाबदार नसून, तारीख पे तारीख देणारे शासनकर्ते आहेत. या आठवडाभरात सरसकट शेतकर्‍यांच्या खात्यात अर्थसहाय्याची रक्कम जमा करण्यात यावी, शेतकर्‍यांची हेळसांड थांबविण्यात यावी, अन्यथा शेतकर्‍यांसह तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा सरनाईक यांनी दिला आहे.