– नैसर्गिक संपदेचे रक्षण आणि संवर्धनासाठी पैठण वनविभागाकडे सक्षम फिरते पथकच नाही!
पैठण (शिवनाथ दौंड) – तालुक्यातील पारुंडी तांडा येथे वनविभागाच्या कामगारांमार्फत वनजमिनी हडपल्या गेल्याची खबर मिळाल्यानंतर वनविभागाचे पथक सकाळी दहा वाजेला दाखल झाले. मात्र खरी परिस्थिती बघितल्यानंतर आलेले अधिकारी यांनी दोन दिवसाची वेळ मागून काढता पाय घेतला. आम्ही सर्वांचे अतिक्रमण १५ दिवसात काढू, असे आश्वासन देऊन ते निघून गेले. पारुंडी तांडा येथे शासनाच्या वीस ते पंचवीस एकर जमिनीवर अनधिकृत लोकं कब्जा करून बसले आहे. यावर तुमचे प्रशासन काय कारवाई करेल? माझे अतिक्रमण असेल तर माझ्यावर गुन्हा दाखल करा, व सर्व तोडून टाका, असा प्रश्न शेतकरी डॉक्टर पांडुरंग राठोड यांनी संबंधित तालुका अधिकारी कांबळे व फ़ॉरेस्ट ऑफिसर उषा पालखे यांना विचारताच, सर्व वनविभागाच्या अधिकार्‍यांनी शेतकर्‍याकडून काही कालावधी घेऊन परतीचा मार्ग धरला.
नैसर्गिक संपदेचे रक्षण आणि संवर्धनासाठी वनविभागाकडे सक्षम फिरते पथक नाही. एका अधिकार्‍यावर वनसंपदेची जबाबदारी असल्याचे दिसून येते. वनक्षेत्रातील रेंज फॉरेस्ट ऑफिसरच्या कार्यालयांनाही सुरक्षा व्यवस्था नाही. औरंगाबाद पैठण वनविभाग आणि फुलंब्री विभागातही अशीच स्थिती आहे. वन विभागाची नर्सरी, विभागीय कार्यालये, वनसंपदेतील कोट्यावधींची मालमत्तेची जबाबदारी विभागानुसार चार ते पाच कर्मचार्‍यांवर आहे. वनविभागातील काही कर्मचार्‍यांचा अप्रत्यक्ष पाठिंबाही अतिक्रमण करणार्यांना असल्याची शक्यता आहे. वनविभागाच्या हद्दीतील एक रोप तोडली तरी शेतकर्‍यांवर फौजदारी दाखल केली जाते. एक फूट अतिक्रमण झाले तरीही हजारो रुपयांचा दंड करून कायदे लागू केले जातात. पैठण, आडुळ, पारुंडी, ब्राम्हणगाव, थापटी विभागात असे चित्र बघायला सुधा मिळत नाही असले तरी वनविभागाची नर्सरी आणि वन क्षेत्राचे संरक्षण वार्‍यावरच आहे. पारुंडी (ता. पैठण ) या प्रकारानंतर वनविभागाच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सांभाळण्याची जबाबदारी वनाधिकार्‍यांनी वनमजुरांवर सोपविली आहे. सुरक्षा व्यवस्थाच भक्कम नाही.
विभागाच्या फिरत्या पथकातून जिल्ह्यातील वनक्षेत्रांवर नजर ठेवली जाते. या पथकात वनरक्षक, वनपाल, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, एक हत्यारी पोलिस, वाहनचालक आहे.मात्र अनधिकृत अतिक्रमण करणार्‍याना मात्र प्रत्यक्षात या पथकातील काही कर्मचार्‍यांचे लागेबांधे असण्याची शक्यता आहे. वनविभागाचा परवाना (पास) देण्यासाठी मोठी आर्थिक ऊलाढाल केली जाते. रॅकेटमध्ये वन विभागाच्या काही कर्मचार्‍यांचा सहभाग असल्याचे बोलले जात आहे. सध्या लाकडाची वाहतूक करण्यासाठी पास मिळविण्यासाठी मोठी धडपड करावी लागते. वनविभागाची विभागीय कार्यालये असली तरी वनाधिकारी आणि कर्मचारीही रस्त्यांवर वाहनांची तपासणी करीत नसल्याचे चित्र आहे. दुर्मीळ वनसंपदेचे संरक्षणात वनखात्याची सुरक्षा व्यवस्था पोकळ आहे.