खेळ, नेहमीच चालतो राजकारणात.. पर्यायाने सत्तेसाठीच. ‘तुझी तंगडी कधी माझ्या हातात, माझी तंगडी कधी तुझ्या हातात.. कुणी कुणावर केली मात?’ हे ‘जरा सांगशील का तू!’ कोण कोणावर ‘मात’ करतंय, अन् कोण ‘माती’ खातंय? हे जणु राजकीय व्यवस्थेची ‘मती’ भ्रष्ट झाल्यामुळे कळतंच नाही. पण सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात जे काय सुरु आहे तो निव्वळ, पोरखेळ!
सव्वा महिना उलटून गेलांय, ईडी ‘अर्थात एकनाथ शिंदे अन् देवेंद्र फडणवीस यांचं सरकार बनून. तरी अजून मंत्रीमंडळ विस्ताराचा पाळणा हलायलाच तयार नाही. ‘सर्वोच्च’ निकालाची वाट पाहण्यात, ‘परमोच्च’ उत्कंठा संपत चाललीय. ‘तारीख पे तारीख’मुळं विस्ताराची तारीख ठरत नाही. राज्यात अतिवृष्टीचे थैमान आहे, बुलडाणा जिल्ह्यातही अनेकठिकाणी ढगफुटी झालीय. पण यंत्रणा हलवणारेच मुंबईत कमी अन् दिल्लीत जास्त जात असतीलतर, ‘पावसाने झोडपले अन् राजाने हाकलले..’ अशी ‘अस्मानी’ अन् ‘सुल्तानी’ संकटाची अवस्था निर्माण झालीय. अनेक ठिकाणची पिकंच काय, जमीनच वाहून गेली आहे. खडकपुर्णासारखे धरण भरल्यामुळे आजूबाजूच्या गावांना धोका निर्माण झाला आहे. पालकमंत्री अन् मदत व पुनर्वसन मंत्री यासंदर्भात तातडीने चक्र फिरवतात, पण मंत्रीपदाची चक्रीच अडकून पडल्यामुळे.. एकूणच व्यवस्था चक्रव्यूहात सापडली आहे, शिंदे गटातील आमदारांसारखी.. परत शिवसेनेत जाण्याचे दोरही कापले गेले आहेत, त्यामुळे शिवसेना म्हणविणाऱ्या शिंदे गटात राहून सुप्रिम कोर्टाकडे डोळे लावून बसण्याशिवाय पर्यायही उरला नाही. विस्तारच होत नसल्यामुळे, मंत्र्यांनी करावयाच्या कामाची मुभा आता सचिवांकडे देण्यात आली आहे. त्यावरुनही प्रशासनात तरबेज असणारे अजीतदादांसारखे विरोधी पक्षनेते सडकून टिका करत आहे. मंत्रालयात मुख्यमंत्री जात नसल्याबाबतची टिका झाल्यानंतर, मी जिथे जातो तिथे मंत्रालय.. असे वक्तव्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले होते. पण आता शेवटी मंत्रालयाशिवाय काम होणे हे शक्य नसल्याचे समजल्यावर, मंत्रालयीन सचिवांकडे त्या-त्या कामांची जबाबदारी सोपविण्याशिवाय पर्याय नव्हता. अर्थात अतिवृष्टीच्या विद्यमान स्थितीत हा प्रयोग कितपत यशस्वी होईल, हे कोणीच सांगू शकत नाही.
मंत्रीमंडळ विस्तार लांबल्याने पालकमंत्री नेमल्या गेले नाहीतर, अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्यदिनाचे मुख्य प्रशासकीय ध्वजारोहण १५ ऑगस्टला जिल्हाधिकाऱ्यांच्याहस्ते करण्याची वेळ या दोन राज्यकर्त्यांवर येवू शकते. तसाही मंत्रीमंडळ विस्तार झालातर, जेवढे जिल्हा तेवढे मंत्री शपथ घेतील का? हाही प्रश्नच आहे. एकूणच, कायतर निश्चिती नसल्यामुळे सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात सत्ताकारणासाठी जो काय खेळ सुरु आहे तो नुसता.. पोरखेळ!
खेळ, केवळ मंत्रालयातच सुरु नसतोतर.. तो मिनी मंत्रालयापर्यंतही खेळल्या जातो. मिनी मंत्रालय असणाऱ्या जिल्हा परिषदेचा तर सध्या खेळ काय खेळखंडोबाच सुरु आहे. २१ मार्चपासून तिथे प्रशासकीय राजवट आहे. त्याआधी नगर पालिका व पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरही प्रशासक नेमण्यात आले आहे. सध्या लोकनियुक्त पदाधिकारी नसल्याने सुरु आहे, प्रशासकीय पोरखेळ!
ओबीसी आरक्षणाचा चाललेला खेळ, न्यायालयाने संपुष्टात आणल्यानंतरही सुरु झालेली निवडणूक प्रक्रिया दोन टप्प्यानंतरही पुन्हा स्थगित करण्याचे फर्मान येवून धडकले आहे. मिनी मंत्रालय असणारी जिल्हा परिषद, मंत्रालयात जाण्याची पायरी समजली जाते. पण हीच पायरी खिळखिळी करण्याचे काम गत काही वर्षात सुरु झाले आहे, तरीही राजकीय नेतृत्व सिध्द करण्यासाठी मोठमोठे दिग्गज जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक रिंगणात उतरतात. शहरी भागातले नगर पालिका लढतात. पण १९९०च्या दशकानंतर जिल्हा परिषद निवडणुका लांबणीवर पडण्याची ही पहिली वेळ. वेळकाढू धोरण ओबीसी आरक्षणामुळे महाविकास आघाडी सरकारनंही अवलंबलं. शिंदे-फडणवीस सरकार येताच, जुन्या सरकारचा बाठीया अहवाल हा न्यायालयाने स्विकृत करत ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला. वाढलेले सर्वâल अन् गण, त्यानुसार झालेल्या आरक्षणाच्या सोडती.. त्या आरक्षणानुसारच राजकीय मंडळी पुन्हा आळस झटकून कामाला लागलेली, नव्याने जेवणावळी सुरु झाल्या. पावसाळ्यातही राजकीय माहौल ‘गरम’ होत असतांना शुक्रवारी ही निवडणूक प्रक्रियाच स्थगीत करण्याची बातमी येवून धडकल्यामुळे, पुन्हा वातावरण ‘नरम’ झाले. खरंच नुसता पोरखेळ चाललांय, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचा. मागच्या सरकारने रद्द केलेली नगराध्यक्षांची ‘थेट’ निवडणूक, या सरकारने पुन्हा ‘भेट’ म्हणून लागू केली. महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये नगरविकास मंत्री म्हणून घेतलेला निर्णय, या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री होताच एकनाथ शिंदेंनीच बदलला. जुन्या सरकारचे निर्णय बदलणे, हेच महत्वपुर्ण निर्णय नव्या सरकारचे आहेत की काय? अशी शंका यायला लागते. बरं जुने सरकार कोणते, तर यांचेच. म्हणजे गत ३ सरकारपासून यांचे यांचे निर्णय बदलण्याचा चाललांय, पोरखेळ!
पोरखेळ हा मंत्रालयीन स्तरावरच नाहीतर, मिनी मंत्रालय स्तरावर वेगवेगळ्या बाबतीत सुरु आहे. अध्यक्ष-उपाध्यक्षांचे शासकीय बंगले पदाधिकाऱ्यांविना बेवारस पडल्यामुळे, चोरांनी त्या घरातलेच महागडे सामान नेले नाहीतर अक्षरश: दारेही काढून नेली आहे. एवढे सर्व होवून व मिडीयावर झळकून सुध्दा कुठे तक्रार नाही. अधिकाऱ्यांना जाब विचारणारे पदाधिकारीच नसल्याने मिनी मंत्रालय असणारे जिल्हा परिषदेतही चाललांय.. पोरखेळ!!
(लेखक हे राज्यातील वरिष्ठ पत्रकार असून, विदर्भातील आघाडीचे दैनिक देशाेन्नतीचे बुलडाणा जिल्हा प्रतिनिधी आहेत. संपर्क 09822593923)
