आणखी १५ जातींचा ओबीसीत होणार समावेश मात्र मराठा व धनगर आरक्षणाबाबत अद्याप निर्णय नाही!

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) – आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच राज्य सरकारकडून मंत्रिमंडळ बैठकींचा धडाका लावला जात असून, महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात आहेत. नुकत्याच झालेल्या बैठकीत नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा आठ लाखावरून पंधरा लाख करण्यासंदर्भात राज्य सरकार केंद्राकडे शिफारस करणार आहे तर आणखी १५ जातींचा ओबीसीत समावेश करण्याचीही शिफारस सरकार करणार असल्याचे समजते. दरम्यान नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा वाढल्यानंतर ओबीसी मराठा आणि इतर समाजातील आरक्षणाचा लाभ घेणार्‍या नागरिकांना फायदा होणार आहे. तसेच, ही मर्यादा वाढविल्यास अनेक वरिष्ठ सरकारी अधिकार्‍यांच्या पाल्यांनाही त्याचा लाभ घेता येणार आहे. असे असले तरी राज्यात सध्या आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर झालेला आहे. मराठा व धनगर हे दोन मोठे समाज आरक्षणासाठी आक्रमक झाल्याने शिंदे-फडणवीस सरकारला त्याचा विधानसभा निवडणुकीत फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सरकारने, मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण लागू केले आहे. मात्र, आम्हाला ओबीसीतूनच आरक्षण हवे असल्याची मनोज जरांगे यांची मुख्य मागणी आहे. त्यातच, आता महाराष्ट्रातील १५ जातींची ओबीसींमध्ये समावेश करण्याची शिफारस राज्याने केंद्र सरकारकडे केली असून, क्रिमिलिअरची मर्यादा वाढविण्याचीही शिफारस केल्याने या निर्णयाचा शिंदे- फडणवीस सरकारला फायदा होतो की नाही याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान महाराष्ट्र सरकारने शिफारस केलेल्या जातींचा समावेश ओबीसीमध्ये करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला असून, केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडून संबंधित जातींची यादी केंद्र सरकारकडे सुपूर्द करण्यात आल्याचे समजते. या जातींमध्ये
बडगुजर, सूर्यवंशी गुजर, लेवे गुजर, रेवे गुजर, रेवा गुजर, पोवार, भोयार, पवार, कपेवार, मुन्नार कपेवार, मुन्नार कापू, तेलंगा, तेलंगी, पेंताररेड्डी, रुकेकरी, लोध लोधा लोधी, डांगरी या जातींचा समावेश आहे.