सोलापूर (जिल्हा प्रतिनिधी) – जिल्हा परिषद माध्यमिक विभागातील प्रभारी शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून जिल्ह्यातील बहुजन समाजातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यावर अन्याय केला जातो. तो थांबविण्यात या मागणीसाठी राज्य बहुजन शिक्षक व कर्मचारी महासंघाने बेमुदत उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे.
अनेक संस्था चालक शाळेतील मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना चौकशी समिती नेमून चौकशी लावली तर काही ठिकाणी चौकशी समिती न नेमता शाळेतून कामावर नियमबाह्य काढून टाकले जात आहे. मुख्याध्यापक पदासाठी सेवा जेष्ठता असणार्‍या मागासवर्गीय शिक्षकास संस्था डावलते. विनाअनुदानित वरून अनुदानितवर मान्यतेचे प्रस्ताव जाणीवपूर्वक डावलले जात आहेत. त्यामुळे सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपलेल्या शिक्षकाचे आयुष्य मातीमोल होत आहे.
शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांचे वेतन देयकात नाव घातले जात नाही. शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना वेतनवाढी दिल्या जात नाहीत. पदोन्नती दिल्या जात नाहीत तसेच शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची वेतन वाढ वरिष्ठ वेतनश्रेणी निवड श्रेणी दिली जात नाही, अनुकंपा तत्वाखालील नियुक्तीचे प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी कार्यालयात अनेक महिन्यापासून प्रलंबित आहेत. अनुकंपा तत्वावर शिपायांची भरती मान्यता महाराष्ट्र शासन सुरू केले असताना शिक्षणाधिकारी अशा मान्यता देत नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यावर अतोनात अन्याय होत आहे. या मागणीसाठी बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. याप्रसंगी राज्य उपाध्यक्ष बाळासाहेब डोळसे, राज्य सरचिटणीस बोधीप्रकाश गायकवाड, प्रदेशाध्यक्ष अण्णासाहेब भालशंकर, दिव्यांग विभाग प्रमुख विजयकुमार लोंढे, जिल्हा सरचिटणीस रवी देवकर, जिल्हाध्यक्ष युवराज भोसले आदी उपस्थित होते.