दुष्काळाचे दृष्टचक्र भेदणारी उजनी-मराठवाडा उपसा सिंचन योजना!

गेल्या कित्येक वर्षांपासून स्वप्नवत वाटत असलेल्या आणि अवर्षणग्रस्त मराठवाड्यासाठी वरदान ठरणार्‍या बहुचर्चित कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाच्या हक्काच्या पाण्याचा प्रश्न अखेर धाराशीव जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रा. डॉ. तानाजीराव सावंत यांनी मार्गी लावत, भूम-परंडा-वाशी मतदारसंघातील मतदारांना दिलेल्या वचनाची पूर्तता केल्यातच जमा आहे. पाणीप्रश्न हा खरा तर राजकारणापलिकडचा प्रश्न असल्याने या प्रश्नावर मराठवाड्यातील नेते राजकारण करणे खरे तर अपेक्षितच नाही. धाराशीव व बीड जिल्ह्यातील १३३ गावांतील एक लाख १४ हजार हेक्टर क्षेत्राला या प्रकल्पाचा लाभ होईल. कृष्णा- मराठवाडा सिंचन प्रकल्प हा गोदावरील मराठवाडा पाटबंधारे विकास मंडळ, छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत धाराशीव आणि बीड जिल्ह्यातील कृष्णा खोर्‍याच्या भागात पूर्णत्वास जात आहे. प्रथम टप्प्यात ७ टीएमसी व दुसर्‍या टप्प्यात १६.६६ टीएमसी असे एकूण २३.६६ टीएमसी पाणी दुष्काळग्रस्त भागाला मिळेल. या प्रकल्पामुळे परांडा, भूम, वाशी, कळंब, तुळजापूर, लोहारा व उमरगा तसेच बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्याला लाभ होईल. धाराशीव जिल्ह्यासाठी उपसा सिंचन योजना क्रमांक एक व दोन तर बीड जिल्ह्यासाठी आष्टी उपसा सिंचन योजना क्रमांक तीन, या उपसा सिंचन योजनेचा समावेश आहे. त्यातील सिंचन योजना क्रमांक एक व दोनमध्ये धाराशीव जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांचा समावेश आहे. बरीच दशके केवळ कागदावर अडकलेल्या या योजनेला पालकमंत्री तानाजीराव सावंत यांनी आपले मंत्रिपद पणाला लावून पूर्णत्वास नेल्याने ते या भागासाठी अक्षरशः भगिरथ ठरले आहेत. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून त्यांनी आपल्या चिवट प्रयत्नांनी कृष्णा-भीमा नद्यांचे पाणी मराठवाड्यात आणून दुष्काळाचे दृष्टचक्र भेदण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला.

महाराष्ट्रातील कृष्णा खोर्‍यात प्रामुख्याने कृष्णा आणि भीमा ही दोन उपखोरी आहेत. कृष्णा खोर्‍यात मराठवाड्याचा ८.३९ टक्के भूभाग आहे. हा भाग पाण्याची अतितूट असणार्‍या भीमा उपखोर्‍यात येतो. त्यामुळे दुष्काळी अशी ओळख असणार्‍या धाराशीव, बीड आणि लातूर जिल्ह्यांचा यात समावेश होतो. महाराष्ट्रात खोरेनिहाय पाणीवाटपात, कृष्णा खोर्‍यातील पाणी महाराष्ट्राने अधिकचे सिंचन प्रकल्प बांधून वापरले, असा आंध्रप्रदेश राज्याचा नेहमीच आक्षेप असतो. त्यामुळे यापुढील काळात केवळ सात अब्ज घनफुटांपर्यंतच पाण्याचे सिंचन प्रकल्प हाती घेता येतील, अशी अट कृष्णा पाणी तंटा लवादाने घातली होती. त्यामुळे तेवढ्याच क्षमतेची कामे हाती घेण्यात आली. मात्र या कामांना अनेक वर्षे निधीची तरतूदच करण्यात आली नाही. मराठवाड्याला पाणी देताना पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते खळखळ करतात, असा समज त्यामुळे निर्माण झाला. भुकेल्याला जेवण न देता चॉकलेट खाऊ घालून भूक भागवायला सांगितल्याप्रमाणे, निधीचे नियोजन केले जात असल्याची टीका तेव्हा मराठवाड्यातील नेत्यांनी केली होती. पण निधीचे गणित काही सुटले नव्हते. प्रा. तानाजीराव सावंत यांच्यासारखे नेतृत्व धाराशीव जिल्ह्याला लाभल्यानंतर निधीचे हे गणित सुटले, आणि त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून तब्बल ११ हजार ७०० कोटीपेक्षा जास्त निधी खेचून आणला. या प्रकल्पांतर्गत नीरा-भीमा हा २३.८० किलोमीटरचा बोगदा तयार केला जात असून, त्याची रुंदी साडेआठ मीटर एवढी आहे. यातील १७ किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले आहे. या बोगद्यातून उजनी धरणात आणलेल्या सात अब्ज घनफूट पाण्यापैकी ५.३२ अब्ज घनफूट पाणी उजनी धरणातून उपसा करून जेऊर बोगद्यातून मिरगव्हाण-बंगाळवाडी येथील सीना कोळेगाव धरणात आणले जाईल. जेऊर बोगद्याची लांबी २७ किलोमीटर असून, त्यापैकी ९५ टक्के काम झाले आहे. येत्या गुढी पाडव्याला उजनीचे पाणी सीना कोळेगाव धरणात पडणे निश्चित आहे. दुष्काळी भागासाठी हा प्रकल्प यशस्वी होणे आवश्यक आहेच, शिवाय हा प्रकल्प पूर्ण झाला तर एका खोर्‍यातून दुसर्‍या खोर्‍यात पाणी वळविण्याच्या योजनांची भविष्यातील आखणीची ही पायाभरणी ठरणारी बाबदेखील आहे. धाराशीव, बीड आणि थोड्याफार प्रमाणात लातूर जिल्ह्यातील दुष्काळावर या प्रकल्पामुळे मात होईल. म्हणूनच या प्रकल्पामुळे प्रा. तानाजीराव सावंत हे दुष्काळग्रस्त भागाचे भाग्यविधाते ठरलेत, आणि शेतकर्‍यांच्या पुढील पिढ्या त्यांचे हे ऋण विसरणे शक्य नाही.

गेल्या कित्येक वर्षांपासून रखडलेल्या या बहुचर्चित योजनेच्या पूर्ततेसाठी मंत्री तानाजीराव सावंत यांनी अगदी झपाटल्यागत काम केले. वेळोवेळी वरिष्ठ पातळीवर बैठका लावून, प्राधान्यक्रम बदलवून या योजनेसाठी निधी खेचून आणला. गेल्या दोन वर्षांपूर्वी सत्ता परिवर्तन होऊन राज्यात महायुतीचे सरकार आले, त्यावेळी मंत्री झाल्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीमध्ये या योजनेचे पाणी सन २०२४ पर्यंत आणणारच, असा ठाम निर्धार त्यांनी व्यक्त केला होता. त्यामुळे त्यांनी या प्रकल्पासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ११ हजार ७२६ कोटी रुपयांची द्वितीय प्रशासकीय मान्यता घेऊन २३.३२ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाण्याचा हा सिंचन प्रकल्प पुढे नेण्यात यश प्राप्त केले. त्यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळेच हे हक्काचे पाणी येण्याचे सर्व मार्ग मोकळे झाले. आजरोजी या प्रकल्पांचे काम अंतिम टप्प्यात असून, तब्बल ७ टीएमसी इतके पाणी जेऊर बोगद्याच्या माध्यमातून सीना कोळेगाव धरणात अवघ्या काही महिन्यांत पडेल. त्यामुळे मराठवाड्यातील पाणी प्रश्न कायमचा मिटण्यास सहाय्य होईल. गेली अनेक वर्षे दुष्काळाच्या झळा सोसलेल्या शेतकरी बांधवांच्या शेतीला या प्रकल्पामुळे नवसंजीवनी मिळेल. मराठवाड्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी दिलेले वचन यानिमित्ताने मंत्री प्रा. डॉ. तानाजीराव सावंत हे पूर्ण करतील. या योजनेच्या माध्यमातून वाहणार्‍या पाण्यामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील भूम, परांडा, वाशी, कळंब, धाराशिव, तुळजापूर आणि बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यातील तब्बल तीन लाख एकर इतके क्षेत्र ओलिताखाली येऊन दोन्ही जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांच्या जीवनामध्ये प्रचंड मोठी आर्थिक क्रांती होईल. या प्रकल्पामुळे या भागाच्या माथी लागलेला दुष्काळाचा कलंक तर पुसेलच, पण शेतशिवार हिरवेगार होऊन हा भाग सुजलाम सुफलाम बनणार आहे.

(लेखक हे माजी संपादक, माध्यम सल्लागार व राजकीय विश्लेषक आहेत. संपर्क ८०८७८६१९८२)