सोलापूर (जिल्हा प्रतिनिधी) – प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना पाणलोट विकास घटक २.० अंतर्गत मंजूर दोन प्रकल्पांतून शेतीपूरक व्यवसायास चालना मिळून शेतकर्यांच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ होईल, असा विश्वास जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी येथे व्यक्त केला.
प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना पाणलोट विकास घटक २.० अंतर्गत पाणलोट कक्ष तथा माहिती केंद्र आढावा सभेच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. या बैठकीत मंजूर प्रकल्प क्र. १ व ३ या दोन प्रकल्पांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास मान्यता घेण्यासाठी सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले. जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात झालेल्या या बैठकीस पाणलोट कक्ष तथा माहिती केंद्राचे समिती सदस्य तसेच सदस्य सचिव यांचे प्रतिनिधी सहाय्यक जिल्हा जलसंधारण अधिकारी स्मिता रोंढे यांच्यासह कुर्डुवाडी व माढाचे मंडळ कृषि अधिकारी, कृषि सहायक आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर म्हणाले, प्रकल्प क्र. १ मध्ये सीएनबी, सीसीटी, शेततळे, विहीर पुनर्भरण ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर भौगोलिक क्षेत्र ३०४३.६० हे. क्षेत्रावरील पडणार्या पावसाचा पाणी अडवून एकूण अपधाव १२८९.८८ टीसीएम जलसाठा निर्माण होईल. तसेच प्रकल्प क्र. ३ मध्ये शेत बांधबंदिस्ती, सामूहिक शेततळे, वैयक्तिक शेततळे, विहीर पुनर्भरण, माती नाला बांध, सिमेंट नाला बांध ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर भौगोलिक क्षेत्र ८१२५.०१ हे. क्षेत्रावरील पडणार्या पावसाचा पाणी अडवून एकूण अपधाव ३५२५.९७ टीसीएम जलसाठा निर्माण होईल. १३ ऑक्टोबर २०१५ च्या राज्य शासनाच्या वॉटर बजेटच्या मार्गदर्शक सुचनानुसार या जलसाठ्यातील संरक्षक पाण्याच्या २ पाळ्या पिकास उपलब्ध होतील. त्यातून बागायत क्षेत्रात वाढ होऊन शेतीपूरक व्यवसायास चालना मिळून शेतकर्यांच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी मंडळ कृषि अधिकारी, कुर्डुवाडी यांनी प्रकल्प क्र. १ व मंडळ कृषि अधिकारी, माढा यांनी प्रकल्प क्र. ३ चे सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादरीकरण केले. यामध्ये पाणलोट प्रकल्प संदर्भातील गोळा केलेली मूलभूत माहिती जसे पायाभूत सर्वेक्षण, गाव सहभागीय मूल्यांकन, गावातील विहिरी, पशुधन व चारा उपलब्धता, जमीन धारक, जमिनीचा वापर, पीक उत्पादकतेची माहिती, गावाच्या उर्जेची गरज व उपलब्धता तसेच नैसर्गिक साधनसामुग्रीआदिची माहिती सादर केली.
सादरीकरण दरम्यान जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी प्रकल्पाच्या ४७ टक्के रक्कम अंतर्गत घेण्यात आलेल्या नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन (र्Rश्) च्या कामामध्ये निर्माण होणारी जलसाठा क्षमता, तसेच प्रकल्पाची फल निष्पत्ती याची माहिती घेतली. मंजूर २ प्रकल्प अहवालांचे सविस्तर सादरीकरण झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्या सहमतीने समितीची मान्यता घेण्यात आली.