– मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा अंकुश चव्हाण यांना दिलासा
मुंबई (प्रतिनिधी) – उदगीर (जि. लातूर) पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी अंकुश चव्हाण व कुमदाळ (हेर) ता. उदगीर ग्रामपंचायतीचे ग्रामविकास अधिकारी प्रल्हाद सूर्यवंशी यांच्याविरुद्ध दहा हजाराची लाच मागितल्याप्रकरणी उदगीर शहर पोलीस ठाण्यात लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाच्यावतीने गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दिनांक १५ जुलै २०२० रोजी पंचायत समिती उदगीर येथील काही पदाधिकार्‍यांनी तक्रारदार नामदेव भोसले, सरपंचपती कुमुदाळ हेर यांना पुढे करून हा गुन्हा दाखल केल्याची चर्चा झाली होती. संबंधित गुन्हा खोटा असल्याकारणाने अंकुश चव्हाण यांना यापूर्वीच उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीनही मंजूर केला होता. याच प्रकरणात संबंधित अधिकार्‍याने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात न्यायासाठी धाव घेतली होती. त्या प्रकरणात आज अखेर औरंगाबाद खंडपीठाने अ‍ॅण्टी करप्शनचा गुन्हाच खोटा आहे, असे ताशेरे ओढून उदगीर शहर पोलीस स्टेशन अंतर्गत नोंदविलेला संबंधित गुन्हाच रद्द केला. यामुळे चव्हाण यांना दिलासा मिळाला असून, उदगीर तालुक्यातील कर्मचारी व नागरिकांमध्ये सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नाही, अशी चर्चा झडत आहे.
कुमदाळ (हेर) ता. उदगीर येथील प्राप्त तक्रारीवरून सापळा रचून कार्यवाहीदरम्यान पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी अंकुश चव्हाण हे दोन जुलै रोजी पंचासमक्ष ठरलेले तक्रारदारांचे कुमदाळ ग्रामपंचायतीच्या चौदाव्या वित्त आयोगाअंतर्गत पाणी पुरवठ्याच्या मोटारीचे ५९ हजार बील व अंगणवाडी साहित्याचे ११,२०० बिलाच्या प्रस्तावावर सही करण्यासाठी व यापूर्वी काढलेल्या एलईडीचे १ लाख ४८ हजार असे एकूण तीन लाखाच्या बिलाच्या दोन टक्के प्रमाणे लाचेची मागणी केली असल्याचा आरोप अ‍ॅण्टी करप्शन विभागाने लावला होता. तसेच, सदर लाचेची रक्कम तीन जुलै रोजी तक्रारदार हे देण्यासाठी गेले असता सदर रक्कम गटविकास अधिकारी यानी ग्रामसेवकास देण्यास सांगितले, व त्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी चार जुलै रोजी अकरा वाजून १५ मिनीटाला ग्रामसेवक प्रल्हाद सूर्यवंशी यांची पंचायत समिती येथे पंचासमक्ष भेट घेऊन गटविकास अधिकारी श्री. चव्हाण यांनी सांगितल्याप्रमाणे आपण दहा हजार रुपये साहेबांना देऊ असे म्हणून लाचेची मागणी केली, व ठरलेली लाचेची रक्कम घेण्याचा संशय आल्याने जाणून बुजून टाळले म्हणून या दोघांविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस निरीक्षक कुमार दराडे यांच्या फिर्यादीवरून शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. परंतु, एसीबीच्या अधिकार्‍यांना त्यांनी लावलेले आरोप न्यायालयात सिद्ध करता आले नाहीत. तसेच, पंचांनी अगोदर दिलेले व न्यायालयात दिलेल्या जबाबातही विसंगती येत होती. शिवाय, हेतुपुरस्सर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची न्यायालयाची खात्री पटल्याने, सामान्य नागरिकांची अडचण जाणणारा अधिकारी म्हणून ओळख असलेल्या अंकुश चव्हाण यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेले गुन्हे रद्द करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.