पैठण (शिवनाथ दौंड) – महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होताच एकनाथ शिंदे हे दणादण निर्णय घेत आहेत. बुधवारी झालेल्या बैठकीतही त्यांनी महानगर पालिकांच्या अनुषंगाने महत्त्वाचे निर्णय घेतले. ग्रामीण भागातील घटत चाललेल्या जिल्हा परिषदेत सुधारित सदस्य संख्या करण्याचा बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या ६२ एवढीच असणार आहे. वास्तविक पाहता नवीन जनगणना झाल्याशिवाय सदस्य संख्या वाढवता येणार नाही, स्पष्ट मत सरकारचे आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद पंचायत समितीचे निर्माण केलेले नवे गट गण आणि त्यावर टाकलेले आरक्षण रद्द होणार आहे. परिणामी पूर्वीप्रमाणेच गट व गण राहणार आहे, त्यावर नव्याने आरक्षण पडणार असल्याचे सांगितले जात आहे. औरंगाबाद जिल्हा परिषदेची संख्या पुन्हा ६२ वर येणार आहे.
वाढत्या गट व गण प्रमाणे आरक्षण जाहीर करण्यात आले होते. हे आरक्षण जाहीर होताच जिल्ह्यातील अनेक नेते निवडणुकीच्या कामाला लागले होते. मात्र पुन्हा जिल्हा परिषद गट व गणाची प्रक्रिया बदलत असल्यामुळे गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेल्या जिल्ह्यातील पुढाऱ्यांची गोची होणार आहे. महानगरपालिका मधील नगरसेवकांची संख्या पूर्वीप्रमाणे म्हणजे २०१७ प्रमाणे असणार आहे. मुंबई महापालिका सह इतर महापालिका सदस्य संख्येत राज्य सरकारने सुधारणा केली आहे.
अगदी याच प्रमाणे नगरपालिकेतही प्रभाग रचना पूर्वीप्रमाणे होण्याची शक्यता आहे. म्हणजे नगरपालिकेतील सदस्य संख्या कमी होणार आहे. सरकारचा निर्णय जनगणना झाल्याशिवाय झेडपीची संख्या वाढणार नाही: मंत्रिमंडळ निर्णयामुळे नवे गट गन आणि जाहीर झालेले आरक्षण होणार रद्द जुने गट गन कायम ठेवून नव्याने आरक्षण पडणार औरंगाबाद जिल्हा परिषदेची संख्या येणार पुन्हा ६२ वर आली.