ज्येष्ठ समाजसुधारक सोमय्या हे राणेंच्या अधीश बंगल्यावर हातोडा घेऊन कधी जाणार?”- शिवसेना उपेनेत्या नेत्या सुषमा अंधारे
दिल्ली(राजकीय प्रतिनिधी):- केंद्रीय मंत्री आणि भाजप नेते नारायण राणे यांना त्यांच्या मुंबईतील अधीश बंगल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही कोणताही दिलासा मिळाला नाही. ना. नारायण राणे यांनी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. यानंतर आता शिवसेनेकडून नारायण राणे यांच्यावर निशाणा साधण्यात आला असून ज्येष्ठ समाजसुधारक किरीट सोमय्या हे आता केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या अधीश बंगल्यावर हातोडा घेऊन कधी जाणार? अशी खोचक विचारणा शिवसेना उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी केली आहे.
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहूच्या अधीश बंगल्या संदर्भातील याचिका हायकोर्टाने फेटाळली होती. बांधकाम नियमित करण्यासाठी त्यांना दिलासा देण्यास नकार मिळाला आहे.नारायण राणे यांना 10 लाख रूपयांचा दंड ठोठावणयात आला असून अनधिकृत बांधकाम 2 आठवड्यात पाडण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयात देण्यात आले आहेत. नारायण राणेंच्या वकीलांनी सुप्रीम कोर्टात जाण्यासाठी 6 आठवड्यांची मुदत मागितली होती. कोर्टाने ही मुदत नाकारली आहे. नारायण राणेंनी मुंबई महापालिकेकडे दुसरा अर्ज केला होता. त्यावर कोर्टाने निर्णय दिला. हा अर्ज स्वीकार्य नाही असं कोर्टाने म्हटले आहे.
या निर्णयाविरोधात नारायण राणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर 26 सप्टेंबर रोजी सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने नारायण राणे यांची ही याचिका फेटाळून लावली आहे. यानंतर आता नारायण राणेंच्या अधीश बंगल्यावर कारवाई होणार हे जवळपास निश्चित मानले जात आहे. यातच शिवसेना उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी या प्रकरणावरून भाजपला खोचक शब्दांत टोला लगावला आहे.
अधीश बंगल्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर किरीट सोमय्या यांनी दाखवलेल्या संयमाचे कौतुक करते. पण आता सर्वोच्च न्यायालयानेही हा बंगला अनधिकृत असल्याचा निकाल दिला आहे. त्यामुळे भाजपचे पूर्णवेळ ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आणि अतिक्रमण विभागाचे सहाय्यक किरीट सोमय्या केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या अधीश बंगल्यावर हातोडा घेऊन कधी जाणार ? की त्यांना नवरात्रौत्सवात गरबा खेळण्यातून वेळच मिळणार नाही. याचा विचार केला पाहिजे, अशी खोचक टीका शिवसेना उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी केली.
दरम्यान, नारायण राणे यांच्या बंगल्यातील बांधकाम नियमित करण्यासंदर्भातील याचिका फेटाळत असताना मुंबई उच्च न्यायालयाने मुबंई महानगरपालिकेलाही महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले होते. पुढील दोन आठवड्यात अतिरिक्त बेकायदा बांधकाम तोडण्याची कारवाई करून नंतरच्या एक आठवड्यात कृती अहवाल सादर करा, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.