– शेतकरी संभ्रमात असल्याने पीकविमा मंजुरीच्या याद्या गावपातळीवर प्रसिद्ध करा – सरनाईक
चिखली (महेंद्र हिवाळे) – तालुक्यात सद्याची परिस्थिती पाहता, पीकविमा आला, पीकविमा मिळाला, अशा अफवा पसरत असल्याने शेतकरी कृषी विभाग व विमा कार्यालयाचे उंबरठे झिझवतांना दिसत आहे. मात्र विमा कार्यालयात गेल्यावर खरीप व रब्बीचा विमा काढला असतांना पीकविमा आलाच नाही, आपण प्रोसेसमध्ये आहात, असे सांगितले जाते. यामुळे शेतकर्‍यांमधे संभ्रम अवस्था निर्माण झाली असून, शासनाप्रती शेतकरी संताप व्यक्त करत आहेत. शेतकर्‍यांचा संभ्रम दूर करण्यासाठी व या योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी गाव पातळीवर पीकविमा मिळाल्याच्या एकूण क्षेत्र, नुकसान क्षेत्र, पीक शेतकर्‍यांचे नावांसह याद्या प्रसिद्ध करण्यात याव्यात, मागील वर्षीची दृष्काळसदृश परिस्थिती पाहता, व नुकसान भरपाई मिळाली असतांना चिखली तालुक्यात सरसकट विमा मंजूर करण्यात यावा, त्याचप्रमाणे खरिपाच्या रिजेक्ट शेतकर्‍यांना पीकविमा देण्याचे आदेश कृषीमंत्री यांनी दिले असल्याने चिखली तालुक्यातील रब्बीतील हरभरा विम्यातून विविध कारणे दाखवून रिजेक्ट केलल्या ८ हजार ७८६ शेतकर्‍यांना पीकविमा देण्यात यावा, शासनाने तक्रार निवारण समिती गाव, तालुका, जिल्हा स्तरावर नेमली असतांना तक्रार निवारण समितीने बैठक घेतली नसल्याने तक्रार निवारण समितीच्या बैठका घ्याव्यात, अशी मागणीदेखील विनायक सरनाईक यांनी केली आहे.
मागीलवर्षी बुलढाणा जिल्ह्यात दृष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. तर तेव्हा लोणार व बुलढाणा तालुक्याचाच दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत समावेश करण्यात आला होता. तर या दोन तालुक्यात सरसकट खरिपाची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली होती. ती शेतकर्‍यांच्या खात्यात वर्गसुद्धा करण्यात आली होती. परंतु दृष्काळसदृश परिस्थिती असतांना इतर तालुक्यात खरिपातील सोयाबीन पिकाचे नुकसान होऊनदेखील नुकसान भरपाईच मिळाली नसल्याचा आरोप विनायक सरनाईक यांनी केला आहे, तर तेव्हा शासनाला खरीप व रब्बीच्या नुकसानीचा अहवालदेखील पाठविण्यात आला असतांना रब्बीचीच मदत मिळाली खरिपाची का नाही? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला असून, शासनाकडे सोयाबीन, हरभरा नुकसानीचे पंचनामे जात असतील तर हरभरा व सोयाबीन चे नुकसान झाले ही बाब उघड आहे, असे असतांना अनेक शेतकरी पीकविम्याच्या ७२ तासाच्याआत तक्रारी दाखल न करु शकल्याने व तक्रारी करूनदेखील त्या सबमीट झाल्या नसल्याने त्यांना पीविमा दिला जात नसल्याची बाब खेदजनक असल्याचे सरनाईक यांनी म्हटले आहे. तर झालेले पंचनामे ग्राह्य धरुन त्या तक्रारी दाखल न करु शकलेल्या शेतकर्‍यांना सरसकट पीकविमा देण्यात यावा, अशी मागणीदेखील सरनाईक यांनी केली आहे. त्याचप्रमाणे कृषिमंत्री यांनी विविध कारणाने रिजेक्ट केलल्या खरिपातील शेतकर्‍यांचा समावेश पीकविम्यात करावा, असे आदेश दिले असले तरी रब्बीतील ८ हजार ७८६ शेतकर्‍यावर मात्र अन्याय झाला आहे, तरी या चिखली तालुक्यातील रिजेक्ट शेतकर्‍यांनासुध्दा न्याय द्यावा, त्यांनासुद्धा पीकविमा योजनेत समावेश करावा, अशी मागणी सरनाईक यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे व कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. तर याद्या प्रसिद्ध होवून शेतकर्‍यांचा संभ्रम दुर न केल्यास व पीकविमा योजनेत पारदर्शकता न आल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा जिल्हा प्रशासन व कृषी विभागाला देण्यात आला आहे.
गाजावाजा नको तर पीकविम्याचे पैसे खात्यावर टाका!
राज्यभर विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या असल्याने जे पक्ष झोपेत होते, तेसुद्धा आता शेतकर्‍यांच्या आंदोलनासारखी आंदोलने करीत आहेत. रविकांत तुपकर यांनी आंदोलन केले तेव्हा पैसे खात्यावर आले. परंतु आता तुपकर यांनी पीकविमा मिळण्याची मागणी केल्यावर अनेकांना जाग आली, तर आम्ही एक पाऊल पुढे व शेतकर्‍यांच्या बाजूने आहोत हे यावर्षीच दाखवले जात आहे. शेतकरी प्रश्नांवर लढले पाहिजे ही बाब आनंदाची असली तरी मात्र शेतकर्‍यांना पीकविमा मिळाला, या संभ्रमात शेतकर्‍यांना टाकू नका. पीकविमा मिळालाच असेल तर याद्या गावपातळीवर व कृषी विभागात प्रसिद्ध करा, अशी मागणीही शेतकरी नेते विनायक सरनाईक यांनी केली आहे. जेवढा गाजावाजा होतोय तेवढी रक्कम मात्र शेतकर्‍यांना मिळालीच नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.