गेल्या सात वर्षांपासून शेतकर्‍यांना कर्जमाफी योजनेच्या लाभाची प्रतीक्षा!

– राज्यातील साडेसहा लाख तर बुलढाण्यातील ५० हजार शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासून वंचित
– विदर्भात ‘लाडकी बहीण’ची भुरळ पडणार नाही; शेतकरी जीवन मरणाच्या टोकावर उभा!

बुलढाणा (बाळू वानखेडे) – तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने २०१७ मध्ये राज्यातील शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देणारी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना मोठा गाजावाजा करत केली होती. पण राज्यातील तब्बल ६ लाख ५६ हजार शेतकरी अजूनही या योजनेपासून वंचित असून, विशेष म्हणजे बुलढाणा जिल्ह्यातील ५० हजार शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित असून, राज्यातील वंचित शेतकर्‍यांना ५ हजार ९७५ कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीची गेल्या सात वर्षांनंतरही प्रतीक्षा करावी लागत आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ही योजना लागू झाली आणि तीत ४४ लाख ४ हजार शेतकर्‍यांना १८ हजार ७६२ कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ झाला होता. २०१९ मध्ये सरकार बदलले आणि कर्जमाफीचे पोर्टलच बंद झाले. तेव्हापासून लाखो शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत. परिणामी, २०१९ ते २०२४ च्या मार्चअखेर महाराष्ट्रात ३३ हजार शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झाल्या, त्यामध्ये ८० टक्के आत्महत्या ह्या विदर्भातील आहेत. २०२४ या सरत्या वर्षात सर्वात जास्त आत्महत्या या यवतमाळ, वाशिम व बुलढाणा जिल्ह्यातील आहेत. तेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेचा लाभ शेतकर्‍यांना दिला नाही तर त्याचा सर्वात मोठा फटका भाजपला विदर्भात बसणार आहे. ज्येष्ठ शेतकरी नेते शेणफडराव घुबे यांनी तसा रोखठोक इशारा दिला आहे.

सविस्तर असे, की २०१७ मध्ये फडणवीस सरकारने २००९ ते २०१६ या काळात थकबाकीदार असलेल्या शेतकर्‍यांसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजना राबविली. या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये तांत्रिक अडचणी तसेच सर्व बँकांचे अधिकारी, खालच्या पातळीवरील कर्मचारी यांच्यामध्ये समन्वय नसल्यामुळे ह्या योजनेमध्ये अनेक त्रृट्या निघत गेल्या व सरकारने वेळोवेळी वेगवेगळे शासन निर्णय काढून ही योजना घाईगडबडीने राबविण्याचा प्रयत्न केला. २०१४ ते २०१९ या काळात फक्त कर्जमाफीसंबंधी योजनेचे २३ जीआर काढून २३ टप्प्यात ही योजना राबविल्या गेली. त्यामध्ये अनेक त्रृट्यांमुळे थकबाकीदार कर्जदार शेतकरी लाभास पात्र ठरू शकले नाहीत. त्यामुळे एकट्या बुलढाणा जिल्ह्यात ४९ हजार ९९९ शेतकरी तर सबंध महाराष्ट्रात ६ लाख ५६ हजार शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. परिणामी, २०१९ ते २०२४ च्या मार्चअखेर महाराष्ट्रात ३३ हजार शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झाल्या. त्यामध्ये ८० टक्के आत्महत्या ह्या विदर्भातील आहेत. २०२४ या सरत्या वर्षात सर्वात जास्त आत्महत्या ह्या यवतमाळ, वाशिम व बुलढाणा जिल्ह्यातील आहेत. नुकतीच देऊळगाव घुबे येथील गणेश घुबे या तरूण शेतकर्‍याने दि. ४ जुलैरोजी गळफास घेऊन आत्महत्या केली, हा त्याचा जीवंत पुरावा आहे. विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे २०१४ ते २०१९ या काळात मुख्यमंत्री होते, तर आतासुद्धा ते उपमुख्यमंत्री आहेत. केंद्रात त्यांच्या शब्दाला मोठा मान आहे. फडणवीस हे आता उपमुख्यमंत्री असले तरी मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे व अजितदादा पवार हे कोणताही निर्णय त्यांना विचारल्याशिवाय घेऊच शकत नाहीत. थोडक्यात विदर्भातील पॉवरफुल नेता म्हणून आज देवेंद्र फडणवीस यांची ओळख आहे व ती विदर्भासाठी अभिमानाची बाब आहे. तथापि, फडणवीस हे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्रीपदावर राहूनही विदर्भातील जनतेला व विशेषतः शेतकर्‍यांना न्याय मिळू शकत नसेल तर भाजपला कशासाठी निवडून द्यायचे? असा प्रश्न वैदर्भीय जनतेच्या मनात निर्माण झालेला आहे.

येत्या विधानसभेत शरद पवार यांच्या दौर्‍यात याच मुद्द्यावर रान पेटविले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. लाडली बहीण योजना लागू केल्यामुळे आपल्याला निवडणुकीत फायदा होईल, या भ्रमात जर भाजपचे नेते असतील तर ते मुंगेरीलाल के हसीन सपने ठरेल. शेतकरी पुरता उद्धवस्त झाला असून, दीड हजाराच्या तोडक्या मदतीने त्याचा संसार सावरला जाणार नाही. तेव्हा शेतकरीप्रश्नी भाजप नेतृत्वाने भानावर येण्याची गरज असून, अन्यथा लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच विधानसभेतही भाजप राज्यातून हद्दपार होऊ शकतो. आता मोदी लाटही संपली असून, बेकारीमुळे तरूणवर्गात, कर्जबाजारीपणामुळे शेतकरीवर्ग तर कर्मचारीहिताचा कोणताच निर्णय या सरकारने न घेतल्यामुळे कर्मचारीवर्गात सरकारविषयी प्रचंड नाराजी आहे. त्यामुळे लाडली बहीण योजना सरकारला तारूण नेईल, या भ्रमात सरकारने राहू नये, असा सूर जनतेमधून उमटत आहे.
—–

दीड लाख रुपयांपर्यंतचे सर्व कर्ज माफ करणे, २५ हजार रुपये प्रोत्साहन, दीड लाखांवरील कर्जात सवलत अशा तीन प्रकारांचा त्यात समावेश होता. एकूण ५० लाख ६० हजार पात्र शेतकर्‍यांना २४ हजार ७३७ कोटी रुपयांची कर्जमाफी देणारी ही महत्त्वाकांक्षी योजना होती. शेतकऱ्यांनी कर्जमाफी मिळेल या आशेवर online अर्ज करण्यासाठी रात्रंदिवस सेतु सुविधा केंद्रांसमोर रांगा लावल्या होत्या. लाखो शेतकर्‍यांच्या अडलेल्या या कर्जमाफीचा मागोवा मंत्रालयातून घेतला असता धक्कादायक माहिती मिळाली. या शेतकर्‍यांची यादीच महाआयटीकडून अद्याप सहकार विभागाला मिळालेली नाही. २०१७ मध्ये ५० लाख ६० हजार शेतकरी पात्र ठरले होते. तेव्हा त्या शेतकर्‍यांची यादी होती. मात्र, नंतर संबंधित अधिकारी, कर्मचारी बदलले. तसेच तांत्रिक अडचणी आल्याने अद्ययावत याद्या तयार करण्यात अडचणी आल्याचे महाआयटीच्या अधिकार्‍यांनी खासगीत बोलताना सांगितले आहे.
———–

शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा पेटणार!; मेरा खुर्द येथे रविवारी सहविचार सभा