शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा पेटणार!; मेरा खुर्द येथे रविवारी सहविचार सभा

– सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू करून महिलांना आशेला लावले; अन् शेतकर्‍यांकडे दुर्लक्ष करून शेतकरी मरायला मोकळे केले!

बुलढाणा (जिल्हा प्रतिनिधी) – राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लाडकी बहीण योजना जाहीर करून महिलावर्गाला दीड हजार रूपयांच्या आशेला लावले आहे. दुसरीकडे, शेतकर्‍यांना मात्र वार्‍यावर सोडून त्यांना आत्महत्या करण्यास मोकळे सोडले आहे, असे दुर्देवी चित्र विदर्भासह राज्यात निर्माण झाले आहे. यापूर्वीची राहिलेली शेतकरी कर्जमाफी पूर्ण करावी, व कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकर्‍यांना पावसाळी अधिवेशनात कर्जमाफी द्यावी, या मागणीसाठी आता शेतकरी नेत्यांसह शेतकर्‍यांची सहविचार सभा मेरा खुर्द येथे आयोजित करण्यात आलेली आहे. खडकपूर्णा प्रकल्पबाधीत शेतकर्‍यांच्या वाढीव मोबदल्याचा प्रश्नही या सहविचार सभेत चर्चेला आलेला आहे. या सभेला देऊळगाव घुबे, मेरा खुर्द, शेळगांव आटोळ, मिसाळवाडी, इसरूळ, मंगरूळ, भरोसा, मलगी, अमोना, मुरादपूर, रामनगर, अंचरवाडी, बेराळा, येवता, गांगलगांव, कोलारा, भालगांव, अंत्री खेडेकर, असोला या सर्व गांवातील शेतकरी मोठ्या संख्येने हजर राहणार आहेत. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी नुकताच अर्थसंकल्प सादर केला. त्यामधे वीजबिल माफीचा मुद्दा वगळता, लाडली बहीण किंवा इतर सर्व फुकट्या योजना जाहीर करून शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. सरकारच्या धोरणाविरोधात संतप्त शेतकर्‍यांच्या भावनांना या सहविचार सभेतून वाचा तर फुटणारच आहेच, पण कर्जमाफीसाठी शेतकर्‍यांची एकजूटदेखील घडवून आणली जाणार आहे.

तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने 2017 मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजना जाहीर करून, थातूरमातूर राबवली. सदर योजनेच्या लाभापासून एकट्या बुलढाणा जिल्ह्यातील ४९ हजार ९९९ शेतकरी वंचित आहेत. तर संपूर्ण राज्यात ५ लाख ५५ हजार ५०० शेतकरी या कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित आहेत. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या उद्धव ठाकरे सरकारने महात्मा फुले कर्जमाफी योजना राबवली. त्यामधूनही बुलढाणा जिल्ह्यातील १२ टक्के शेतकरी वंचित राहिलेले आहेत. तसेच पुनर्गठणाच्या नावाखाली त्यांच्या नांवावर पुनर्गठन केले तर नाहीच, उलट सदर कर्ज थकित ठरल्यामुळे २०१९ मधील शेतकर्‍यांना सदर योजनेचा लाभ मिळाला नाही, व त्या शेतकर्‍यांना बँकेच्या कर्जवसुलीसाठी जप्तीच्या नोटिसा देऊन शेतकर्‍यांना अपमानीत केल्या गेले. वास्तविक पाहात, छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजना १-४-२००१ पासून लागू करण्यात यावी, असा उल्लेख २०१७ मध्ये जाहीर झालेल्या शासन निर्णयामधे स्पष्टपणे असतांनादेखील तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने प्रत्यक्षात २००९ पासून छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजना घाईगडबडीत राबवली. सदर योजनेत प्रचंड तांत्रिक अडचणी व त्रुटी असल्यामुळे सदर योजना पूर्णपणे यशस्वी झाली नाही व आपल्या बुलढाणा जिल्ह्यातील ४९ हजार ९९९ शेतकरी वंचित राहिलेले आहेत. ही योजना २००१ पासून न राबविल्यामुळे आज राज्यात ५ लाख ५५ हजार ५०० शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहिलेले आहेत. या सर्व शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा पूर्णपणे लाभ मिळण्यासाठी, तसेच खडकपूर्णा प्रकल्पात कमी भावाने जमिनी अधिग्रहीत करून सरकारने शेतकर्‍यांची फसवणूक केली आहे. सदर जमिनीचा वाढीव मोबदला मिळविण्याच्यादृष्टीने मेरा खुर्द येथे दिनांक ७ जुलै २०२४ रोजी सायंकाळी पाच वाजता सहविचार सभा आयोजित करण्यात आली आहे. या सभेला सामाजिक कार्यकर्ते शेणफडराव घुबे व शेतकरी संघटनेचे जेष्ठ नेते एकनाथ पाटील थुट्टे, एडव्होकेट गणेश थुट्टे हे मार्गदर्शन करणार आहेत. या सभेत सर्व कर्जदार थकित शेतकरी व खडकपूर्णा प्रकल्पातील अन्यायग्रस्त शेतकरी यांच्यासोबत विचारविनिमय करून पुढील दिशा ठरविली जाईल. तरी शेतकरी बांधवांनी या सहविचार सभेला रविवारी सायंकाळी पांच वाजता मेरा खुर्द येथे शिवाजी पुतळ्याजवळील सभागृहामध्ये उपस्थित रहावे, असे आवाहन ज्येष्ठ नेते शेणफडराव घुबे यांनी केलेले आहे.
————-