जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशानंतरही विहीर अनुदान घोटाळ्याची चौकशी गुलदस्त्यात!

– जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानंतरही चौकशी समितीचे वेळकाढू धोरण; कुणाला पाठीशी घालत आहेत?

चिखली (महेंद्र हिवाळे) – सिंचन विहिरी मंजूर करण्यासाठी तालुक्यातील शेतकर्‍यांकडून आर्थिक लुटीचा प्रकार घडल्याचा आरोप झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र महिन्याभराचा कालावधी लोटला तरीही चौकशी समितीची काहीच हालचाल करत नसल्याने व उर्वरित विहीर प्रस्तावांना मान्यता न मिळाल्याने संतप्त शेतकर्‍यांसह शेतकरी नेते विनायक सरनाईक व देवीदास कणखर यांनी पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांच्या दालनाच्या प्रवेशद्वारावर जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशाची प्रत चिटकवून रोष व्यक्त केला आहे. चौकशीमधील कागदपत्रे बदलविण्यासाठी संबंधित विभागाला वेळ तर दिला जात नाही ना? अशा शंका या निमित्ताने शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. या सर्व प्रकरणात प्रभारी बीडीओंच्या कार्यपद्धतीवर मोठ्या प्रमाणात शंकेची पाल चुकचुकत असून, हे प्रकरण आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजितदादा पवारांकडे नेण्यासाठी तालुक्यातील सामाजिक कार्यकर्ते लवकरच शेतकर्‍यांसह मुंबई गाठणार असल्याचीही माहिती हाती आली आहे. तर विहीर अनुदान घोटाळा हा राज्यातील सर्वात मोठा घोटाळा असल्याचा संशय असून, तो कोट्यवधीच्या घरात असल्याची चर्चा असल्याने हे कोट्यवधी रूपये खाल्ले कुणी? अशाही चर्चा गावपातळीवर रंगत आहेत.

चिखली पंचायत समिती अंतर्गत सामूहिक विहीर व वैयक्तिक विहिरींच्या मंजुरीसाठी शेतकर्‍यांच्या मनोमनी भीती निर्माण करून पैसे लाटून संगनमत करीत मोठा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप शेतकरी नेते विनायक सरनाईक व देवीदास कणखर यांनी केला होता. पैसे घेऊनच फाईलवर स्वाक्षर्‍या झाल्याचा आरोप तक्रारीमधे करण्यात आला होता. तर लक्षांक शिल्लक असतांना पडताळणी प्रक्रिया संपलेली असतांना फाईल त्रुटीत नसतांना गोरगरिब शेतकर्‍यांच्या फाईली मंजुरीतून राहिल्या कशा? असा सवाल उपस्थित करीत या फाईलींवर अधिकार्‍यांच्या स्वाक्षर्‍या घेतल्या कुणी? आणि बाकीच्या फाईल कशा राहिल्या? असा आरोप तक्रारीत करण्यात आला होता. या प्रकरणी अनियमितता झाली असून परिपूर्ण प्रस्ताव वगळल्याचा आरोप करण्यात आला होता. दरम्यान, उर्वरित विहिरींच्या प्रस्तावांना मंजुरी द्यावी, शेतकर्‍यांचे घेतलेले पैसे परत करण्यात यावे, झालेला भ्रष्टाचार व अनियमीतता प्रकरणी पारदर्शक चौकशी होवून दोषींवर कारवाई व गुन्हे दाखल करण्यात यावे, अशी मागणी सरनाईक व कणखर यांनी केली होती. यापृष्ठभूमीवर जिल्हाधिकारी यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे दि. १७ मेरोजी चौकशीचे आदेश देत, वेळोवेळी केलेल्या कारवाईचा अहवाल कळविण्यात यावा, असेदेखील पत्रात नमूद होते. तर चौकशी समिती नेमून अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिले होते. सहाय्यक गटविकास अधिकारी श्री सुरडकर यांच्या अध्यक्षतेत सोनूने, सचिन पाटील, गजानन वराडे आदिंची चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे. यास सुमारे दोन महिने उलटूनदेखील कसलीही कार्यवाही झाली नसल्याचा आरोप कणखर व सरनाईक यांनी केला आहे. या प्रकरणात संबंधित दोषींना मुद्दामहून वेळ दिला जात असून अपुर्‍या कागदपत्रांची पूर्तता करून घेतली जात असल्याचा आरोप करीत दोषींना मुद्दामहून पाठीशी घालण्यासाठी व कागदपत्रे बदलवण्यासाठी वेळ घेतला जात असल्याचा गंभीर आरोपही होत आहे. या प्रकरणी कारवाईशून्य असल्याने यापूर्वीची विहीर मंजुरीसाठीचे नियम व आता विहीर मंजुरीचे नियम यामध्ये खूप बदल दिसून येत असल्याने कुठला नियम योग्य हे आता चौकशी समितीने ठरवूनच पारदर्शक चौकशी करावी, अशी मागणीदेखील करण्यात आली आहे. यावेळी विनायक सरनाईक, देवीदास कणखर, राजू शेटे, जग्गनाथ वाघ, ज्ञानेश्वर इंगळे, राजू शेळके, शंकर पैठणे, विलास राऊत, ज्ञानेश्वर उबाळे यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते.
——–
आरटीजीएसद्वारे पैसे लाटल्याचीही तक्रार!

या प्रकरणी विहिरीचे अनुदान कुठल्यातरी कारणाने अडकून टाकले जाईल, या भीतीपोटी आणि पैसे दिले पण गावाचे संबंध खराब कसे करावे, यामुळे पैसे दिले असतांनाही शेतकरी समोर येत नसले तरी कुठल्या गावातून किती जमा केले गेले, याच्या मात्र पारावर गप्पा रंगत आहेत. दोन दिवसांपूर्वी एका शेतकर्‍याने विहिरीसाठी पैसे दिले पण विहीर मंजूर झाली नसल्याने आरटीजीएसद्वारे पैसे दिले असल्याची व यामध्ये वरिष्ठ अधिकारी असल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
———–
आजही शेतकर्‍यांची लूट; तरीही पंचायत समिती आवाहन करेना!

विहिर अनुदानप्रकरणी शेतकर्‍यांची आजही लूट होत आहे. या प्रकरणी शेतकर्‍यांना विश्वासात घेऊन चौकशी करा, तेव्हा ते सांगतील कुणी किती पैसे घेतले. परंतु त्याची तर चौकशी केलीच नाही. परंतु आजही काही गावात विहीर मंजूर करून देतो, यासाठी टोकन म्हणून रक्कम घेतली जात आहे. यामधे अनेक गोरगरीब आहेत. यापुढे फसवणूक होणार नाही? यासाठी व झाली असेल तर पंचायत समितीला तक्रार करा, असे आवाहन करावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. परंतु दोन आठवडे उलटूनदेखील यावर पंचायत समितीने चक्कार शब्द काढला नसल्याचे समोर आले आहे.

अनुदानित विहिरींच्या मंजुरीसाठी चिखली तालुक्यांत शेतकर्‍यांची तब्बल १६ कोटींची लूट?