अनुदानित विहिरींच्या मंजुरीसाठी चिखली तालुक्यांत शेतकर्‍यांची तब्बल १६ कोटींची लूट?
– दोषींवर कारवाई करा, फाईल नामंजूर करण्याची भीती निर्माण करत शेतकर्‍यांकडून उकळलेली रक्कम परत करा; शेतकरी संघटना आक्रमक
– शेतकरी नेते विनायक सरनाईक, देवीदास पाटील कणखर यांनी दिला तीव्र आंदोलनाचा इशारा
चिखली (महेंद्र हिवाळे) – ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार एका नव्या घोटाळ्याने हादरले आहे. चिखली तालुक्यामध्ये पंचायत समितीअंतर्गत अनुदान तत्वावर सामूहिक विहीर वाटप योजना राबविण्यात आली. मात्र यामध्ये शेतकर्‍यांत विहीर मंजुरी व काम चालू करण्यासाठी पैसे द्यावे लागतात, अन्यथा विहीर मंजूर होणार नाही, अशी भीती निर्माण करीत शेतकर्‍यांकडून पैसे उकळण्यात आलेत. ही रक्कम तब्बल १६ कोटींपेक्षा मोठी असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विनायक सरनाईक व शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष देवीदास पाटील कणखर यांनी केला आहे. ग्रामपंचायतींकडून आलेले परिपूर्ण प्रस्ताव पंचायत समितीमध्ये पडून असल्याने एकाच गठ्ठ्यातील, एकाच गावातील उद्दिष्ट शिल्लक असतांना ठरावीकच फाईली मंजूर करण्यात आल्यात. त्यामुळे उर्वरित फाईलींमध्ये त्रुटी नसताना त्या मान्यतेशिवाय कशा राहिल्यात? असा सवाल सरनाईक व कणखर पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. ज्या शेतकर्‍यांना भीती दाखवून विहिरींसाठी पैसे उकळण्यात आलेत, त्या शेतकर्‍यांना त्यांचे पैसे परत करा, तसेच उर्वरित विहिरी, गोठे व इतर पंचायत समितीत रखडून असलेल्या प्रस्तावास तातडीने मान्यता द्या, अशी मागणी गटविकास अधिकारी चिखली यांच्याकडे शेतकरी संघटनांच्या या नेत्यांकडून करण्यात आली आहे. अन्यथा, तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा खणखणीत इशाराही देण्यात आलेला आहे. दरम्यान, हा विहिरींसाठी कोट्यवधी रूपये उकळण्यात आल्याचा घोटाळा राज्यभर गाजण्यासाठी शक्यता असून, चिखलीचे गटविकास अधिकारी चांगलेच संशयाच्या भोवर्‍यात सापडले आहेत.
चिखली पंचायत समितीअंतर्गत लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी दोन ते चार दिवस अगोदर लाभार्थी शेतकरी यांचे प्रस्ताव स्विकारणेसह अनुदान तत्वावर विहीर निवड (मंजुरात) होणार असल्याचे समजल्याने तालुक्यातील शेतकर्‍यांनी मनरेगा योजनेअंतर्गत प्रस्ताव दाखल केले होते. त्याची पडताळणीदेखील त्याचवेळी करण्यात आली होती. परंतु, एक विहिर मंजूर करून देण्यासाठी पंचायत समितीतील संबंधित अधिकारीने तब्बल ६० हजार रूपये उकळल्याची चर्चा पुढे आली. त्यात काही सरपंच व ग्रामसेवक यांनीदेखील आपले हात धुवून घेतले. अशाप्रकारे तालुक्यातील विहिरी मंजुरीसाठी दलालांच्या माध्यमातून तब्बल १६ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याची तक्रारसुद्धा रीतसर करण्यात आली होती. दरम्यान, या प्रकरणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विनायक सरनाईक व शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष देविदास पाटील कणखर यांनी त्या शेतकर्‍यांच्या मनामध्ये विहीर मिळणार नाही, अशी भीती निर्माण करीत लाटलेली रक्कम परत करण्यात यावी, त्याचप्रमाणे उद्दिष्ट शिल्लक असतांना व प्रस्ताव पडताळणी झालेली असतांना एकाच गावातील, एकाच गठ्ठ्यातील ठरावीकच फाईली मंजूर झाल्यात, इतर अद्याप मंजूर झालेल्या नाहीत, असे कसे? उदा. ८ फाईलपैकी ६ फाईल झाल्या. उर्वरित दोन राहिल्या कशा? या उर्वरित प्रस्तावर स्वाक्षर्‍या घेण्याची जबाबदारी कुणाची होती? त्यावरच स्वाक्षर्‍या का राहिल्या? आणि त्यास मंजुरी का मिळाली नाही? असा सवाल सरनाईक व कणखर यांनी उपस्थित केला आहे. तरी, उर्वरित परिपूर्ण विहीर प्रस्तावास तातडीने मान्यता देण्यात यावी, सदर प्रकरणी जबाबदार अधिकारी, कर्मचारी यांनी आपल्या कर्तव्यात, कामात कसूर केल्याप्रकरणी सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी गटविकास अधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली आहे. मागण्यांची पूर्तता होऊन शेतकर्‍यांची लाटलेली रक्कम व उर्वरित प्रस्तावास मान्यता न मिळाल्यास शेतकर्‍यांसह तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा विनायक सरनाईक व देवीदास पाटील कणखर यांनी दिला आहे.
नेमक्या स्वाक्षर्‍या घेतल्या कुणी?
कुठल्याही प्रस्तावावर स्वाक्षरी व तांत्रिक मान्यतेवर स्वाक्षरी घेण्याची जबाबदारी नेमून दिलेली असते. एकाच गठ्ठ्यातील फाईल निवडून स्वाक्षर्‍या घेतल्या गेल्याचा प्रकार आता समोर आला असल्याने, आता कर्मचारी म्हणतात साहेबांच्या स्वाक्षर्‍या राहिल्याने मंजुरात मिळाली नाही. मग त्या मंजूर फाईलीवर स्वाक्षर्‍या नेमक्या आणल्या तरी कुणी? असा सवाल आता शेतकरी संघटनेने उपस्थित केला आहे. या प्रकरणी गट विकास अधिकारी यांनी न्याय द्यावा, अन् सर्व प्रस्ताव विनाविलंब मंजूर करावेत, अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशाराही या शेतकरी नेत्यांनी दिलेला आहे.
—————