बुलढाणा (जिल्हा प्रतिनिधी) – मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविणे आवश्यक आहे. यातून गावपातळीवर उद्योग सुरू होऊन स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे बँकांनी प्रत्येक शाखेमध्ये दर महिन्याला एक कर्ज प्रकरण मंजूर करून वाटप करावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी दिल्या. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत सन 2024-25 या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यास 1 हजसा 300 लाभधारकांचे लक्षांक प्राप्त झाले आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी झालेला बैठकीला जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक प्रमोद लांडे, व्यवस्थापक सुनील पाटील यांच्यासह सर्व बँकांचे क्षत्रिय प्रबंधक, झोनल मॅनेजर जिल्हा समन्वयक उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेंतर्गत बँकांना दिलेले लक्षांक पूर्ण करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. यासाठी योजनेचे लक्षांक डिसेंबर पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी नियोजन करावे. योजनेच्या सुरुवातीपासून पोर्टलवर प्रलंबित कर्ज प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्यात यावा. सन २०२३-२४मध्ये पोर्टलवर प्राप्त प्रकरणे मंजूर करावीत. तसेच स्टेट बँकेने बुलढाणा आणि चिखली येथे फोरेक्स शाखा स्थापित करण्यासाठी कार्यवाही करावी. निर्यात वाढीसाठी जिल्ह्यातील निर्यातदार उद्योजकांना तात्काळ पतपुरवठा करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. सन 2023-24 या वर्षात 515 कर्ज प्रकरण मंजूर करण्यात आली आहेत. परंतु, कर्ज वाटप झालेले नाहीत, अशा प्रकरणाचा त्वरीत निपटारा करावा. बँकांनी संभाव्य उद्योजकांची नावे जिल्हा उद्योग केंद्राकडे देऊन मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या पोर्टलवर अर्ज भरून घ्यावेत. मार्च 2024 मध्ये जिल्हास्तरीय गुंतवणूक परिषदेमधील सामंजस्य करार केलेल्या उद्योजकांना राष्ट्रीयकृत बँकांनी मदत करण्याचे आवाहन केले. जिल्ह्यात प्रथमच क्लस्टर योजनेमध्ये पाच डीएसआर आणि एक डीपीआर मंजूर झाला आहे. अजून एक डीपीआर मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याने बँकांनी क्लस्टर सदस्यांना सीएमईजीपी योजनेत दिलेल्या लक्षांक व्यतिरिक्त विशेष बाब म्हणून कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश दिले. सन 2022-23 वर्षात जिल्ह्यातून 768 कोटी रुपयांची निर्यात झाली. गेल्या वर्षी सन 2023-24मध्ये वाढ होऊन 841 कोटी रुपये निर्यात झाली. बँकांनी निर्यातीसाठी कर्ज पुरवठा करून यावर्षी 1 हजार 500 कोटी रुपयांच्या निर्यातीचे उद्दीष्ट ठेवण्याचे सांगितले. निर्यातदारांना सोयीचे व्हावे, यासाठी जिल्ह्यात विदेशी चलन हाताळणारी बँक शाखा त्वरित कार्यान्वित करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. स्टेट बँकेचे रिजनल मॅनेजर इकबाल यांनी बुलढाणा फॉरेक्सची शाखा सुरू करण्याबाबत त्वरित कार्यवाही करण्यात येईल असे सांगितले. तसेच सामाजिक सुरक्षा विमा योजनेत सहभाग वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे सांगितले.
पीककर्ज थकीत असले तरी पीककर्ज मंजुरीला अडचणी नकोत!
शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज थकीत असल्यास त्याच्या पत्नीला कर्ज मंजुरीसाठी अडचण येऊ नये, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. पाटील यांनी दिल्या. शेतकरी बी-बियाणे खत खरेदीसाठी कृषी सेवा केंद्रावर जात असल्याने बँकांनी याठिकाणी योजनांचे फलक लावावेत. कर्ज घेतल्यावर तीन टक्के केंद्र शासन, तीन टक्के राज्य शासन, असे एकूण सहा टक्के व्याज अनुदानाचा लाभ शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावा. पीक कर्ज नियमित भरणाऱ्या शेतकरी कुटुंबातील मुलांना सीएमईजीपी योजनेचा लाभ मंजूर करण्यात यावा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. पाटील यांनी दिल्या.