तुपकरांना दिलेल्या आश्वासनांचा फडणवीसांकडून विधिमंडळात पुनर्उच्चार!
– २० लाखांपेक्षाजास्त शेतकर्‍यांच्या खात्यात २५ टक्के अंतरिम पीक नुकसान भरपाई जमा
नागपूर (विशेष प्रतिनिधी) – राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई, पीक नुकसानीची अंतरिम रक्कम देणे यासह इतर मागण्यांबाबत शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी मंत्रालय ताब्यात घेण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर स्वतः उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तुपकरांशी चर्चा करून, त्यांना सरकारच्यावतीने या मागण्यांबाबत सकारात्मक आश्वासन दिले होते. या आश्वासनांची पूर्तता करण्यास सरकारने सुरूवात केली असून, त्याचाच पुनरूच्चार फडणवीस यांनी आज विधीमंडळात करत, हे सरकार शेतकर्‍यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून, शेतकर्‍यांना सर्व प्रकारची नुकसान भरपाई देणार, असे जाहीर केले. ज्या तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झालेला आहे, त्यांना केंद्र सरकार तर ज्या तालुक्यांत दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर आहे, त्यांना राज्य सरकार नुकसान भरपाई देईल, असेही फडणवीस म्हणालेत. पीक नुकसानीची अंतरिम रक्कम जमा करण्यास सुरूवात झाली असून, सरकारने तुपकरांची ही मागणीदेखील पूर्ण केली आहे.
हिवाळी अधिवेशनाच्या आजच्या पहिल्या दिवशी विधानसभेत तीन अध्यादेश पटलावर मांडण्यात आले. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात संमती मिळालेल्या विधेयकांना राज्यपालांनी मान्यता दिल्याचे जाहीर करण्यात आले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सुमारे ५५ हजार ५२० कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सभागृहासमोर सादर केल्या. या अधिवेशनासाठी अध्यक्षांनी संजय शिरसाट, समीर कुनावार, यशोमती ठाकूर, आणि चेतन तुपे यांची तालिका अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती जाहीर केली. सरकारने शेतकर्‍यांना सरसकट मदत करुन कर्जमाफी जाहीर करावी आणि यावर नियम ५७ ची सूचना देत यावर चर्चा करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांचे सर्व आरोप फेटाळून लावले. हे सरकार शेतकर्‍यांच्या पाठीशी उभे आहे. सगळया प्रकारची नुकसान भरपाई देणार आहोत, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी गोवर्धन शर्मा, माजी सदस्य बबनराव ढाकणे, गुलाबराव वामनराव पाटील, श्रीपतराव शिंदे, शेख रशीद शेख शफी, राजाराम ओझरे, वसंतराव कार्लेकर, गोविंद शेंडे आणि दिगंबर विशे या दिवंगत सदस्यांच्या निधनाबद्दल शोकप्रस्ताव मांडला. त्याला सभागृहाने संमती दिली. आणि दोन मिनिट स्तब्ध उभे राहून आदरांजली वाहिली. त्यानंतर सभागृहाचे आजचे कामकाज संपल्याचे अध्यक्षांनी जाहीर केले.
नागपुरात आजपासून विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली. मात्र, कामकाज सुरु होण्यापूर्वीच विरोधक आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. शेतकर्‍यांच्या प्रश्नासाठी, कर्जमाफीसाठी विरोधक आक्रमक झाले आणि त्यांनी विधानभवनाच्या पायर्‍यांवर घोषणाबाजी सुरू केली. गळ्यात संत्र्यांची माळ आणि हातात निषेधाचे पोस्टर्स घेऊन विरोधकांनी आंदोलन केले. या प्रकरणी अधिवेशन सुरु असताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाष्य केले. फडणवीस म्हणाले, विरोधी पक्षांनी पूर्ण माहिती घेतलेली नाही. चाळीस तालुके हे केंद्र सरकारच्या निकषाप्रमाणे दुष्काळी घोषित झाले. जे निकषात बसत नाहीत पण नुकसान झालेले आहे, त्यांना राज्य सरकारने स्वतःच्या पैशातून मदतीचे आश्वासन दिले आहे. १२०० मंडळांना दुष्काळसदृश घोषित करण्यात आले आहे. दुष्काळी घोषित केलेल्यांना जे मिळणार आहे तेच दुष्काळसदृशांना मिळणार आहे, आम्ही कुठेही भेदभाव करत नाही, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. आमचे सरकार शेतकर्‍यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणारे आहे. मागच्या वर्षीदेखील मुख्यमंत्र्यांनी दहा हजार कोटी रुपये शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी दिले. याहीवर्षी राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदा वीस लाखांपेक्षा जास्त शेतकर्‍यांच्या खात्यामध्ये २५ टक्के अंतरिम गेले आहेत. शेतकर्‍यांचे दुष्काळामुळे झालेले नुकसान असो, अतिवृष्टी किंवा गारपीट किंवा अवकाळी पावसामुळे झालेले नुकसान असो या सगळ्या प्रकारच्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी प्रक्रिया सुरु झालेली आहे. पुढे ते म्हणाले, याव्यतिरिक्त दोन हेक्टरांऐवजी आता निकष तीन हेक्टरांचा करण्यात आला आहे. मागच्या वेळी एनडीआरएफच्या दुप्पट मदत आपण केली होती. म्हणजे नियमांपेक्षा नेहमीच जास्त देण्याचा प्रयत्न आपण केलेला आहे. आजही कोणत्याही परिस्थितीत महायुती सरकार शेतकर्‍यांच्या पाठीशी उभे राहील आणि या अडचणीच्या परिस्थितीत शेतकर्‍याला पूर्ण मदत करेल, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
डॉ.राजेंद्र शिंगणेंना पुन्हा मंत्रिपदाची लॉटरी?