सोलापूर (संदीप येरवडे) – आषाढी वारी काही दिवसावरच येऊन ठेपली असताना धुळ्याहून आलेले डॉ. संतोष नवले यांची सोलापूर जिल्हा आरोग्य अधिकारी पदी नियुक्ती झाल्याने खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे राज्याचे आरोग्यमंत्री आणखीन किती आरोग्य अधिकारी बदलणार आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सोनिया बागडे यांचे काम चांगले असताना नवले यांच्या नियुक्तीने मोठे राजकारण शिजले असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. डॉ. बागडे या कामामध्ये जरी धरसोड वृत्तीच्या असल्या तरी त्यांच्या प्रामाणिक भूमिकेचा सध्या गैरफायदा घेतला जात आहे. विशेष म्हणजे, जिल्हा परिषदेमध्ये जो अधिकारी कर्मचारी लक्ष्मी गोळा करेल त्याचा उदो उदो केला जात आहे. आणि जो प्रामाणिक अधिकारी आहे त्यांच्या बाबतीत राजकारण करून पदावरून हटवले जात आहे. त्यामुळे प्रामाणिक अधिकार्यांना काम करणे अवघड झाले आहे.
डॉ. नवले यांची केवळ महा आरोग्य शिबिरासाठीच नियुक्ती केल्याचे आदेश पडला असताना पुन्हा त्यांना सोलापूर जिल्हा आरोग्य अधिकारी पदाची नियुक्ती केली असल्याचे पत्र पडले आहे. त्यामुळे या दोन्ही पत्रामुळे सध्या आरोग्य विभागामध्ये अस्थिरतेचे वातावरण आहे. एकीकडे आषाढी वारी महत्त्वाची असताना अशा परिस्थितीमध्ये डॉ. नवले यांची महा आरोग्य शिबिरासाठी नियुक्ती केल्याने नेमके आरोग्य अधिकारी कोण असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
विशेष म्हणजे तत्कालीन आरोग्य अधिकारी डॉ. शीतल कुमार जाधव यांना तडकाफडकी हिवाळी अधिवेशनामध्ये निलंबित करण्यात आले होते. त्यानंतर डॉ. बागडे यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा आता डॉ. नवले यांच्या नियुक्तीने आरोग्य मंत्री यांना आणखीन किती आरोग्य अधिकारी बदलायचे आहे हेच कळत नसल्याचे दिसत आहे. तत्कालीन आरोग्य अधिकारी जाधव यांच्या विरुद्ध जिल्हा परिषदेचे सदस्य तक्रारी केल्या होत्या तरी देखील त्यांना हटविण्यात आले नव्हते. परंतु डॉ. बागडे यांच्या कोणत्याही प्रकारे तक्रारी नसताना त्यांना अचानक हटवल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
सक्षम अधिकारी म्हणजे नेमके लक्ष्मी दर्शन घडवणारेच का?
डॉ. बागडे या आरोग्य अधिकारी पदाचा पदभार घेतल्यापासून त्याचे काम चांगले आहे. आरोग्य विभागामध्ये चिरीमिरी पैसे गोळा करणार्या कर्मचार्यांची पंचाईत झाली. त्यामुळे काही कर्मचारी त्याची तक्रार केली असल्याची चर्चा सध्या आरोग्य विभाग मध्ये रंगली आहे. जे काम ‘लक्ष्मी दर्शना’नेच होत होते ते आता विनामूल्य होत असल्याने तालुका स्तरावरील कर्मचार्यांमधून समाधान व्यक्त केले जात आहे.