– आप्पासाहेब धर्माधिकारी, आणि सरकारवर सर्वस्तरातून टीकेची झोड
– राज्य सरकारकडून वेळकाढूपणा, एकसदस्यीय चौकशी समिती गठीत
नवी मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) – खारघर येथे आयोजित आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार वितरण सोहळ्यात तब्बल १४ जणांचा उष्माघात व चेंगराचेंगरीमुळे मृत्यू झाला होता. या मृतकांचा शवविच्छेदन अहवाल आला असून, या दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या १४ पैकी १२ जणांनी सहा ते सात तासांपासून काहीच खाल्लेले नव्हते, त्यांच्या पोटात अन्नाचा कण नव्हता, असे शवविच्छेदन अहवालात नमूद आहे. उर्वरीत दोघांनी काही खाल्ले होते की नाही ते स्पष्ट होऊ शकले नाही. त्यामुळे आपल्या कौतुक सोहळ्यात शक्तिप्रदर्शन करणार्‍या धर्माधिकारी यांच्याविरोधात चोहीकडून टीकेची झोड उठली आहे.
खारघर येथील महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार वितरण कार्यक्रमात उष्माघातामुळे १४ जणांचा बळी गेला. यावेळी चेंगराचेंगरी झाल्याचा आरोप मृतांच्या नातेवाईकांकडून करण्यात आला आहे. यावरुन विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. याच दरम्यान मृत्यू झालेल्या १४ जणांचा शवविच्छेदन अहवाल समोर आला. इंडियन एक्स्प्रेसने यासंदर्भातले सविस्तर वृत्त दिले आहे. मृत्युमुखी पडलेल्या १४ पैकी १२ जणांच्या पोटात अन्नाचा एक कणही नसल्याचे अहवालात समोर आले आहे. अर्थात, मृत्यूपूर्वी किमान ६ ते ७ तास त्यांनी काहीही खाल्लेले नव्हते. इतर दोघांच्या रिपोर्टनुसार त्यांनी काही खाल्ले होते किंवा नाही यासंदर्भात स्पष्टता येऊ शकलेली नाही. शिवाय, त्यांनी पाणीही अत्यंत कमी किंवा अजिबात न प्यायल्याचंही अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. कार्यक्रमस्थळी कडक उन्हात आणि उकाड्यात त्यांना बसावे लागल्यामुळे त्यांच्या शरीरात पाण्याची कोणतीही चिन्ह दिसत नव्हती, अशी माहिती शवविच्छेदन प्रक्रियेशी संबंधित एका डॉक्टरांनी इंडियन एक्स्प्रेसला दिली.
दरम्यान, खारघर घटनेची न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करत राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी राज्यपालांना एक पत्र लिहिले होते. या कार्यक्रमासाठी मोठ्या प्रमाणावर शासकीय यंत्रणा राबविण्यात आली, मात्र त्याचा खर्च दाखवण्यात आला नाही, याची ही चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली होती. त्यामुळे पवारांसह विरोधकांकडून करण्यात आलेल्या आरोपानंतर या दुर्घटनेची लवकरच चौकशी होणार आहे. घटनेच्या संदर्भातील वस्तुस्थिती तपासण्याकरिता एक सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात येत असल्याचे सरकारने जाहीर केले. महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांची ही समिती असेल, असे सरकारकडून सांगण्यात आले. ही समिती एका महिन्याच्या मुदतीत याबाबतचा अहवाल सादर करेल, भविष्यातील अशा प्रकारच्या समारंभाच्या आयोजनाच्या बाबतीत कोणत्या गोष्टींची काळजी- दक्षता घ्यावी, याबाबतही समिती शासनास शिफारशी करेल, असेही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
—————-