– जिल्हाधिकार्‍यांकडे तक्रार दाखल; दलित बांधवांना शिवीगाळ, दमदाटीचाही प्रकार!
सिंदखेडराजा (सचिन खंडारे) – मातृतीर्थ असलेल्या सिंदखेडराजा तालुक्यातील मौजे पोपळ शिवनी या गावात दलित वस्ती विकास निधीतून चांगला सिमेंट काँक्रेटिकरणाचा रस्ता मंजूर झालेला असून, ग्रामपंचायतीने ठरावदेखील पारित केलेला आहे. तसेच, निधीदेखील आलेला आहे. परंतु, या रस्ता कामाच्या मार्गात काही धनदांडग्यांची अतिक्रमणे असून, या अतिक्रमणामुळे दलित वस्तीत जाणारा पक्का रस्ता होत नाही. याबाबत दलित समाजात तीव्र संताप व्यक्त होत असून, याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. हे अतिक्रमणधारक दलित बांधवांना दमदाटी, शिवीगाळ करत असल्याचाही आरोप करण्यात आलेला आहे.
सविस्तर असे, की भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे पूर्ण झाले आणि त्यानिमित्ताने संपूर्ण देशभरामध्ये स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव मोठ्या प्रमाणामध्ये थाटात संपन्न होत आहे. एका बाजूला अमृत महोत्सव साजरा होत असताना मात्र दुसर्‍या बाजूला खेड्यापाड्यांमध्ये समस्या व असुविधा मात्र स्वातंत्र्यानंतरही कायम असल्याचे विदारक चित्र दिसत आहे. असेच दुर्देवी चित्र मातृतीर्थ सिंदखेडराजा तालुक्यातील पोपळ शिवनी येथे असून, काही दलित लोकांची घरे आहेत, आणि दलित लोकांच्या घराकडे जाण्याकरिता पक्का काँक्रेटिकरणाचा रस्ता दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत मंजूरसुद्धा झालेला आहे. त्याचा निधीसुद्धा ग्रामपंचायतमध्ये पडून आहे. त्याबद्दल ग्रामसभेमध्ये ठराव घेऊन तो निधी रस्ता कामासाठी खर्च करता येणे शक्य असल्याने तसा ठरावदेखील ग्रामपंचायतीने घेतला आहे. परंतु ज्या दलित वस्तीकडे जाणारा रस्ता मंजूर झालेला आहे, निधीसुद्धा उपलब्ध आहे त्या रस्त्यावरती काही लोकांनी अतिक्रमण करून हा रस्ता होऊ नये म्हणून खोडा घातलेला आहे.
याबद्दल श्रीमती लक्ष्मीबाई उकंडा जाधव यांनी २८ मार्च रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलढाणा यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे. त्यांनी तक्रारीत नमूद केली आहे की, आम्ही सर्व मागासवर्गीय लोक असून, आम्हाला लोकांकडून धमक्या मिळत आहेत. शिवीगाळसुद्धा होत आहे. याकडे शासनाने, प्रशासनाने लक्ष देऊन आमच्या घराकडे जाणार्‍या रस्ता हा पूर्ण काँक्रेटिकरणाचा करण्यात यावा, अशी मागणी श्रीमती जाधव यांनी केली आहे. परंतु दुसरी बाब म्हणजे स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवामध्येसुद्धा मागासवर्गीय लोकांचे हाल सुरू असून, हाल करणार्‍यांना शासन व प्रशासन पाठीशी घालत तर नाही ना, हा प्रश्न या निमित्ताने उभा ठाकला आहे.
—————-