चिखली (विशेष प्रतिनिधी) – शेतकर्‍यांनी अ‍ॅग्रिकल्चर इन्सुरन्स कंपनीच्या (एआयसी) माध्यमातून शेतीपीकाचा विमा काढला आहे. परंतु विमा कंपनीकडून काहिंना बर्‍यापैकी, अनेकांना काहीच नाही, तर अनेकांच्या खात्यावर तुटपुंजी रक्कम जमा झाली असल्याने या पीकविमा कंपनीच्या मनमानी कारभाराविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना पुन्हा आक्रमक झाली असून, आठवडाभरात शेतकर्‍यांच्या मागण्यांचा निपटारा करा, अन्यथा चिखली तहसील किंवा कृषी विभागात शेतकर्‍यांसमवेत मुक्काम आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते विनायक सरनाईक, नितीन राजपूत यांनी शेतकर्‍यांसह तहसीलदार व तालुका कृषी अधिकारी यांना दिनांक ८ डिसेंबररोजी दिला आहे.
शेतकर्‍यांच्या सोयाबीनसह इतर पिकांचे अतिवृष्टी व सततच्या पावसाने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अनेकांच्या उभ्या पिकाला कोंब फुटले तर नदीकाठच्या शेतीपिकांचे सुद्धा तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. असे असतांना शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी जलसमाधी आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर राज्य शासनाने बैठक बोलत राज्यासाठी पीकविमा रक्कम मंजूर करण्यात आली तर बुलढाणा जिल्ह्यासाठीदेखील रक्कम मंजूर केली. अ‍ॅग्रीकल्चर इन्सुरन्स कंपनीकडून पिक विमा रक्कम शेतकर्‍यांच्या खात्यावर प्राप्तदेखील झाली. परंतु ती प्राप्त रक्कम विमा कंपनीने मनमानी पध्दतीने व नियमानुसार टाकली नसल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केला असून काहिंना ब-यापैकी तर अनेकांच्या खात्यावर तुटपुंजीच म्हणजे प्रिमीयम पेक्षासुद्धा कमी रक्कम मिळाली आहे.
कृषी विभाग व विमा कंपनीने केलेल्या सर्वेनुसार आणि नुकसानीनुसार विमा रक्कम मिळाली नसल्याने हजारो शेतकर्‍यांनी कृषी विभागाकडे विमा कंपनी विरोधात लेखी स्वरुपात तक्रारी सादर केलेल्या आहेत. तर विमा तक्रारींचे निरसन करण्यासाठी राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय, तालुका स्तरीय समिती असते. परंतु तालुक्यात हजारो तर जिल्ह्यात लाखो तक्रारी प्राप्त असतांना देखील समितीने कुठलीच बैठक आजपर्यंत घेतली नसल्याने प्रशासन या गंभीर प्रश्नाकडे कानाडोळा करीत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसले असून वंचित शेतक-यांच्या खात्यावर पिक विमा रक्कम जमा करण्यात यावी, तुटपुंजी रक्कम प्राप्त शेतक-यांना उर्वरीत विमा रक्कम अदा करण्यात यावी, तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी तक्रार निवारण समिती बैठकीत आढावा घेऊन राज्यस्तरीय समितीला व शासनास अहवाल सादर करण्यात यावा, कमी पैसे रक्कम जमा झाल्याने याबाबतचा तफावत अहवाल बनवून शेतक-यांना पिक विमा रक्कम अदा करावी, कंपनीने नियम दाब्यावर ठेवत केलेल्या मनमानी कारभाराची कुठलाही ताळमेळ नसल्याची चौकशी करुण दोषींवर कारवाई करण्यात यावी, यासह आदि मागण्यांचे सविस्तर निवेदन तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्ष तथा तहसीलदार डॉ. अजितकुमार येळे यांना तालुका कृषी अधिकारी अमोल शिंदे यांना देण्यात आले आहे.
या मागण्यांची पूर्तता होऊन शेतक-यांना न्याय न मिळाल्यास कृषी कार्यालय किवा तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत मुक्काम आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. यावेळी विनायक सरनाईक, नितीन राजपुत, प्रल्हाद देव्हडे, भारत गाढवे, ऋषिकेश वाघमारे, अविनाश झगरे, बाळासाहेब झगरे, विजय सोरमारे, योगेश झगरे, औचितराव वाघमारे, गजानन कुटे, अशोक गाडेकर, अंकुश कर्‍हार्डे, परमेश्वर सोळंकी यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते.
————–