नागपूर (जिल्हा प्रतिनिधी) – पोलिस ठाण्यात व्हिडिओ शूट केला म्हणून पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द करत, पोलिसांना चांगलाच दणका दिला आहे. पोलिस स्टेशन हे अधिकृत गोपनीय कायद्यांतर्गत (Official Secrets Act, 1923) प्रतिबंधित ठिकाण नाही, असे स्पष्टपणे नमूद करत, खंडपीठाने पोलिस ठाण्यात व्हिडिओ शूट केल्याबद्दल दाखल करण्यात आलेला एफआयआर रद्द केला. खंडपीठाने एफआयआर रद्द करताना सांगितले की, गोपनीयता कायदा, १९२३ मध्ये ‘प्रतिबंधित’ ठिकाणांबाबत सर्वसमावेशक व्याख्या आहे. परंतु, त्या अंतर्गत असलेल्या आस्थापना किंवा ठिकाणांपैकी एक म्हणून पोलिस स्टेशनचा समावेश केलेला नाही. या निर्णयाने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, पोलिस ठाण्यात हाेणारा छळ व अथवा अन्याय आता सर्वसामान्य व्यक्तीदेखील चव्हाट्यावर आणण्यास सक्षम झाला आहे.
२०१८ मध्ये पोलिस ठाण्यात व्हिडिओ रेकॉर्ड केल्याबद्दल कायद्याच्या कलम ३ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. जुलैमध्ये एफआयआर रद्द करताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. यावर्षी जुलैमध्ये न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि वाल्मिकी मिनेझीस यांच्या खंडपीठाने रवींद्र उपाध्याय यांच्याविरुद्ध मार्च २०१८ मध्ये पोलिस ठाण्यात व्हिडिओ रेकॉर्ड केल्याबद्दल ऑफिशियल सिक्रेट्स अ‍ॅक्ट (OSA) अंतर्गत दाखल केलेला खटला रद्द केला.
याबाबत दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, उपाध्याय त्यांच्या शेजार्‍याशी झालेल्या वादासंदर्भात त्यांच्या पत्नीसह वर्धा पोलिस ठाण्यात गेले होते. उपाध्याय यांनी शेजार्‍याविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती, तर त्यांच्याविरुद्धही उलट तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी पोलिसांच्या लक्षात आले की, उपाध्याय पोलिस ठाण्यात झालेल्या चर्चेचा व्हिडिओ त्यांच्या मोबाईल फोनवर रेकॉर्ड करत आहेत. त्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. न्यायालयाने या प्रकरणात उपाध्याय यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर आणि त्यानंतरचे आरोपपत्र रद्द केले.
खंडपीठाने आपल्या आदेशात OSA च्या कलम ३ आणि कलम २(८) प्रतिबंधित ठिकाणी हेरगिरीचा संदर्भ दिला आणि नमूद केले की कायद्यात पोलिस स्टेशनचा विशेषत: प्रतिबंधित ठिकाण म्हणून उल्लेख नाही. अधिकृत गोपनीय कायद्याच्या कलम २(८) मध्ये परिभाषित केल्यानुसार ‘प्रतिबंधित ठिकाण’ ची व्याख्या संबंधित आहे. ही एक सर्वसमावेशक व्याख्या आहे, ज्यामध्ये विशेषत: पोलीस स्टेशनचा समावेश ठिकाणे किंवा आस्थापनांपैकी एक म्हणून केला जात नाही, ज्याचा समावेश केला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
——————-