– आज दिवसभर लाईव्ह सुनावणी, ठाकरे गटाला धक्का, तर शिंदे गटाला दिलासा
नवी दिल्ली (विशेष राजकीय प्रतिनिधी) – महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाला आता धक्कादायक वळण मिळाले आहे. शिवसेनेचे बंडखोर नेते तथा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आज झालेल्या सुनावणीत दिलासा दिला असून, ‘निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात मध्यस्थी करण्यास घटनापीठाने नकार दिला आहे. यामुळे शिवसेनेचे पक्षचिन्ह धनुष्यबाणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ‘आपणच खरी शिवसेना असल्याचा शिंदे गटाचा दावा असून, निवडणूक आयोगाला यासंबंधी निर्णय घेण्यापासून रोखले जावे,’ अशी मागणी ठाकरे गटाच्यावतीने करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेची ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
आज दिवसभर पार पडलेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर स्थगिती आणण्यास नकार दिला. यामुळे पक्षचिन्हासंबंधी निर्णय घेण्याचा निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे आत्तापर्यंत ‘धनुष्यबाण’ मिळवण्यासाठी शिंदे गट आणि ठाकरेंमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेली लढाई निवडणूक आयोगासमोर जाऊन पोहोचली आहे. आता शिंदे गट आणि ठाकरे गट उद्यापासून निवडणूक आयोगासमोर आपली बाजू मांडतील. निवडणूक आयोगासमोर दोनही गटाकडून जे म्हणणे मांडले जाईल त्यावर वेगाने निकाल निवडणूक आयोगाकडून घेतला जाईल. कारण राज्यात आगामी काळात मुंबई महापालिकेसह १५ महापालिकांच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निकालचा परिणाम आगामी निवडणुकांवरही दिसणार आहे.
न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे आज दिवसभर शिवसेनेच्या दोन्हीही गटांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी पार पडली. आजपासून घटनापीठासमोर सुनावणीचे युट्यूबवर लाईव्ह प्रक्षेपण करण्यात आल्याने हा दिवस ऐतिहासिक ठरला. ब्रेकिंग महाराष्ट्रने हे प्रक्षेपण महाराष्ट्रातील आपल्या दर्शकांसाठी उपलब्ध करून दिले होते. निवडणूक आयोगाने यापूर्वी ठाकरे गटाला आपली कागदपत्रे जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेनेकडून करण्यात आली होती. परंतु, घटनापीठाने ठाकरे गटाला दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. दरम्यान, आज दिवसभरात दोन्ही गटांनी जोरदार युक्तिवाद केला. ठाकरे गटाकडून फक्त सभागृहातील फुटीवर विचार केला जात आहे, पण पक्षातही फुट पडली आहे, त्यामुळे पक्ष फुटीवर निर्णय घेण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांना नाही, असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला. त्यामुळे शिवसेना नेमकी कुणाची याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने द्यावा असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. तर निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे, निवडणूक आयोगाचे काम हे विधानसभा अध्यक्षांच्या कामापेक्षा वेगळे आहे, असा युक्तीवाद केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे वकील अ‍ॅड. दातार यांनी केला.
यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दोन प्रकारचे थेट आदेश दिले आहेत. यामध्ये कोर्टाने मूळ शिवसेनेचा अर्ज फेटाळला असून, शिंदे गटाचा अर्ज स्विकारला आहे. यामध्ये कोर्टाने एकाच वाक्यात आदेश दिला की, उद्धव ठाकरेंचा अर्ज नाकारण्यात आला असून निवडणूक आयोग त्यांचे कामकाज पुढे चालू ठेवेल, असेही यावेळी अ‍ॅड. शिंदे यांनी सांगितले. यामध्ये कोर्टाने म्हटले की, निवडणूक आयोग आणि घटनेतील १०वी सूची याचा काहीही संबंध नाही. निवडणूक आयोग हे राजकीय पक्षाबाबत निर्णय देणारी स्वायत्त संस्था आहे. तर घटनेतील १० वी सूची ही केवळ पक्ष सदस्यापुरती आहे. त्यामुळे पक्ष चिन्हाबाबत निवडणूक आयोग पुढे जाऊन आपली कारवाई करु शकते.
कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानंतर ठाकरे गटाला हा धक्का मानला जातो. त्यावर बोलताना शिवसेना नेते अनिल देसाई म्हणाले की, यात धक्का काय? कोर्टात चांगला युक्तीवाद झाला. कोर्टामध्ये आज चांगल्याप्रकारे मुद्दे मांडण्यात आले. पक्षामध्ये काही शहानिशा असले तर त्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत. निवडणूक आयोगाच्या ज्या गोष्टी लागतील त्याची आम्ही पूर्तता करू. आयोगाकडे यापुढे आता आमचे वकील मुद्दे मांडतील. आयोगाची लढाई जिंकण्याची आमची तयारी पूर्ण असल्याचेही देसाई म्हणाले.
——————