– टीईटी घोटाळ्यातील शिक्षकांना न्यायालयाचा दिलासा
औरंगाबाद (जिल्हा प्रतिनिधी) – टीईटी घोटाळ्यातील शिक्षकांचे पगार थांबवू नका, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शिक्षण विभागाला दिले आहेत. त्यांची वेतनवाढ थांबवू शकता, पगार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केल्याने शिक्षण विभागाची मोठीच गोची झाली आहे. तर बोगस भरती झालेल्या या शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्यात गाजत असलेल्या टीईटी घोटाळ्यासंबंधी ७ हजार ८८० शिक्षकांवर महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषदेने कारवाई केली होती. त्यानंतर शिक्षण विभागाने या प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या शिक्षकांचे वेतन थांबविले होते. याप्रकरणी हिंगोली जिल्ह्यातील तीन शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. या शिक्षकांनी टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक नसल्याचे याचिकेत नमूद करत, प्राथमिक शिक्षकांसाठी एक ते आठ वर्गापर्यंत प्रवेश पात्रता परीक्षा लागू असल्याचे म्हटले आहे. शासनाचा २८ मार्च २०१३ चा निर्णय उपलब्ध असून, या शिक्षकांना अनुदान तत्त्वावर वेतन दिले जाते. त्यांच्या नियुत्तäया शिक्षणाधिकारी यांनी मान्य केल्या आहेत. अशावेळी यांच्याविरुद्ध सुनावणीची संधी न देता एकतर्फी कारवाई करणे योग्य नसल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.
या तीन शिक्षकांनी राज्य शासनाच्या आदेशाविरोधात दाखल केलेल्या या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. या सुनावणीत खंडपीठाने टीईटी घोटाळ्यातील शिक्षकांचे पगार थांबवू नका. त्यांची वेतनवाढ थांबवू शकता, पण पगार नाही. असे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाने शिक्षण विभागाला दिले आहेत. खंडपीठाच्या या निर्णयामुळे शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला असला तरी, शिक्षण विभागाला मोठा झटका बसला आहे.
—————-