नारायण राणेंना उच्च न्यायालयाचा दणका; बंगल्याचे अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश

मुंबई (विशेष राजकीय प्रतिनिधी) – भाजप नेते व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामप्रकरणी मोठा दणका दिला आहे. राणे यांच्या जुहूमधील ‘अधीश’ या सात मजली बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित होऊ शकत नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने राणे यांचे मालकी हक्क असलेल्या कालका रिअल इस्टेट कंपनीची याचिका फेटाळली आहे. तसेच बेकायदा बांधकाम नियमित होण्यासाठी पुन्हा याचिका केल्याबद्दल न्यायालयाने राणे कुटुंबियांच्या कालका रिअल इस्टेट कंपनीला १० लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.

जुहूमधील नारायण राणेंच्या अधीश बंगल्यातील काही बांधकामावर मुंबई महापालिकेने आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर राणे यांनी जुहूमधील अधीश बंगल्यातील बांधकाम नियमित केले जावे, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने राणे यांची मागणी फेटाळून लावली आणि अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील दोन आठवड्यांत अतिरिक्त बेकायदा बांधकाम तोडण्याची कारवाई करून नंतरच्या एक आठवड्यात कृती अहवाल सादर करा, असेही उच्च न्यायालयाने महापालिकेला बजावले आहे.

नारायण राणे यांचा मुंबईतील जुहूमध्ये असणारा अधीश बंगला महापालिकेच्या रडारवर आला होता. महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी या बंगल्याची पाहणीदेखील केली होती. त्यानंतर या बंगल्यावर पालिकेकडून कारवाई केली जाण्याची शक्यता वर्तवली गेली होती. मुंबई महापालिकेने राणे यांना नोटीस पाठवून अवैध बांधकाम पाडावे, अशा सूचना केल्या होत्या. मार्च महिन्यात पाठवण्यात आलेल्या या नोटिसीच्या विरोधात राणेंनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मार्च महिन्यात आलेल्या नोटिसीप्रमाणे अधीश बंगल्यातील बेकायदेशीर बांधकाम नारायण राणे यांनी जमीनदोस्त करावे. त्यासाठी पंधरा दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. पण जर नारायण राणेंनी बांधकाम पाडले नाही, तर बीएमसी या बेकायदेशी बांधकामावर कारवाई करेल आणि त्यासाठी येणारा खर्चही नारायण राणेंकडून वसूल केला जाईल, असे महापालिकेने म्हटले होते.
——————–