हमीभाव जाहीर करून कांद्याला प्रतिक्विंटल 800 रुपये अनुदान द्या!

चिखली (तालुका प्रतिनिधी) – कांदा कवडीमाेल भावात विकला जात असून, त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे अताेनात नुकसान हाेत आहे. त्यामुळे कांद्याला हमीभाव जाहीर करावा व प्रतिक्विंटल 800 रुपये अनुदान जाहीर करावे, अशी मागणी रयत क्रांती संघटनेच्यावतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे करण्यात आलेली आहे. कांद्याचा भाव पडल्यामुळे आणि बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांना मताच्या अधिकाराची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे रयत क्रांती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष दीपकबापू पगार यांच्या अध्यक्षतेखालील रयत क्रांती संघटनेच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मागणी केली असल्याची माहिती प्रसारमाध्यमांना संघटनेचे राज्य प्रवक्ते प्रशांत ढोरे पाटील यांनी दिली आहे.

गेल्या ५ ते ७ महिन्यापासून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांद्याचा उत्पादन खर्च इतका दर नसल्यामुळे कांदा उत्पादक मोठ्या आर्थिक अडचणीत आलेला आहे. उन्हाळी कांदा कांदाचाळीत सहा महिन्यापासून साठवलेला असून त्याची कांदाचाळीत मोठी घट होत आहे, त्याच प्रमाणे निसर्गातील बदलामुळे कांदे चाळीत खराब होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. तसेच मागील वर्षात मोठ्या कष्टाने पिकलेल्या कांद्याच्या उत्पादन खर्चात चारपटीने वाढ झालेली आहे. मजुरी, खते, डिझेल, लाईटचा लपंडाव या कारणाने कांदा उत्पादक बेजार झालेला असतांना आज कांदा कवडीमोल भावात जात आहे, यासाठी कांद्याच्याबाबतीत शासनाने दीर्घकाळ धोरण ठरवले पाहिजे, तसेच फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांना बाजार समितीमध्ये मताचा अधिकार देण्याचे घोषित केले होते. परंतु आजपर्यंत त्याची अंमलबजावणी होतांना दिसत नाही, तरी तात्काळ शेतकऱ्यांना बाजार समितीमध्ये मताचा अधिकार देणे बाबतची अंमलबजावणी करावी,  यासह निर्यात कांद्याला प्रोत्साहन पर अनुदान द्यावे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांना मताचा अधिकार देणेबाबत अंमलबजावणी करणे,  देशांतर्गत कांद्याला वाहतूक अनुदान देणे, बाजार समितीत विक्री झालेल्या कांद्याला प्रति क्विंटल ८००/- रुपये अनुदान त्वरित जाहीर करावे, नाफेडने खरेदी केलेला कांदा बाजारात विक्रीसाठी पाठवू नये,  त्यामुळे बाजारात कांद्याचे दर काही प्रमाणात स्थिर राहतील,  कांद्याला केंद्र शासनाने ३० रुपये हमी भाव जाहीर करून पणनच्या माध्यमातून आदेश द्यावेत,  रोजगार हमी योजना पिक पेरा ते पिक काढणीसाठी अमलात आणावी जेणेकरुन शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल आणि तरच शेतकरी टिकेल आदी मागण्यांचा विचार करून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना शासनाने न्याय द्यावा, अशी मागणी माजी मंत्री सदाभाऊ खोत व रयतचे माजी प्रदेशाध्यक्ष शिवनाथ भाऊ जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली रयत क्रांती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष दीपक बापू पगार यांनी केली असल्याचे रयत क्रांतीचे राज्य प्रवक्ते प्रशांत ढोरे पाटील यांनी सांगितले आहे.