रविकांत तुपकरांचे पुन्हा ‘चलो मुंबई’!; मुख्यमंत्र्यांच्या ‘वर्षा’ बंगल्यात घुसणार; शेतकरी कसा मरतो ते दाखविणार!
– शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर रविकांत तुपकर आक्रमक, शुक्रवारी मुंबईत आंदोलन
– कर्जमुक्ती, पीकविमा, सोयाबीन-कापूस दरवाढ यासह शेतकर्‍यांच्या विविध मागण्यांसाठी राज्यव्यापी आंदोलन
नागपूर (प्रतिनिधी) – शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या दिवसेंदिवस वाढत आहे, केंद्र व राज्य सरकारने शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या प्रमुख मागण्यांकडे राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी आक्रमक आंदोलनाची घोषणा केली आहे. शेतकर्‍यांच्या मागण्यांची गांभीर्याने दखल न घेतल्यास दि. २३ ऑगस्टरोजी शेतकर्‍यांसह मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यात घुसून, ‘शेतकरी आत्महत्याचे प्रात्यक्षिक करून दाखवू’, असा इशारा तुपकर यांनी नागपूर येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिला. यापूर्वीदेखील मुंबईतील अरबी समुद्रात जलसमाधी घेण्याचे आंदोलन असो, की मंत्रालयावर ताबा घेण्याचे आंदोलन असो, हजारोंची फौज घेऊन रविकांत तुकरांनी मुंबईत धडक दिलेली आहे.
नागपूर येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी शेतकर्‍यांच्या समस्यांचा पाढा वाचला. तुपकर म्हणाले की, आजही आपल्या राज्यातील शेतकरी-शेतमजूर मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करीत आहेत. शेतकर्‍यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची झाली आहे व शेतकर्‍यांचा आर्थिकस्तर मोठ्या प्रमाणात खाली गेला आहे. याला केंद्र व राज्य सरकारचे धोरणच कारणीभूत आहे. दरवर्षी खत, बी- बियाणे, कीटकनाशके यांचे दर वाढतात, उत्पादन खर्च वाढतो, पण शेतमालाचा भाव मात्र वाढत नाही. दुसरीकडे, नैसर्गिक आपत्ती, वन्यप्राण्यांमुळे शेतीपिकांचे मोठे नुकसान होते, त्याचीही नुकसान भरपाई त्यांना वेळेवर मिळत नाही. गेल्या वर्षांचा खरीप व रब्बी हंगामातील पीकविमा मार्चपर्यंत मिळणे अपेक्षित होता. मात्र आज ऑगस्ट महिना संपत आला तरी शेतकर्‍यांना पीकविमा मिळालेला नाही, पीकविमा कंपन्या व सरकार मात्र शेतकर्‍यांना तारखेवर-तारखा देत आहे. शेतमालाला मिळणारा अत्यल्प भाव व सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकरी मात्र कर्जबाजारी होवून आत्महत्या करीत आहे. रोज राज्यात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येमध्ये वाढ होत आहे, परंतु त्यावर उपाययोजना करण्याकडे मात्र सरकारचे लक्ष नाही. शेतकरी आत्महत्यांची सरकारला चिंता नाही, शेतकरी आत्महत्यांकडे सरकारने संवेदनशीलपणे पाहणे गरजेचे आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी तातडीने शेतकर्‍यांच्या मागण्यांसंदर्भात सरकारने ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. सरकारने राजकारण बाजूला ठेवून शेतकर्‍यांच्या मागण्यांवर गांभीर्याने उपयोजना कराव्यात, यासाठी आम्ही आक्रमक भूमिका घेतली असल्याचे रविकांत तुपकर म्हणाले. शुक्रवार, दि. २३ ऑगस्टरोजी शेतकर्‍यांना सोबत घेऊन मुंबईतील मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा या बंगल्यात घुसून शेतकरी आत्महत्येचे प्रात्यक्षिक दाखविणार आहोत, असा गंभीर इशारा रविकांत तुपकर यांनी दिला आहे.
रविकांत तुपकर आणि आंदोलन हे समीकरण संपूर्ण राज्यभर माहिती आहे. यापूर्वीदेखील तुपकरांनी हजारोंची फौज घेऊन मुंबईत धडक दिलेली आहे, त्यांचा हा पूर्वानुभव पाहता, यावेळीदेखील शेतकर्‍यांना घेऊन ते मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यावर धडकतील, त्यामुळे हे आंदोलन चिघळण्याची मोठी शक्यता निर्माण झाली आहे. या पत्रकार परिषदेला, गजानन कावरखे, किरण ठाकरे, दयाल राऊत, अमित अढावू, सूर्या अडबाले, सूरज निभरते, श्याम अवथळे, आतिष पळसकर, बालाजी मोरे, सतीश इडोळे, चंद्रशेखर गवळी, अजय घाडगे, आकाश भोयर, प्रवीण कातरे, गौतम पोपटकर, मनोज नागपूरे, समीर सारजे, स्वप्नील कोठे, प्रफुल्ल उमरकर, कुंदन काळे, पुरुषोत्तम देवताळे यांच्या पदाधिकारी उपस्थित होते.
या आहेत शेतकर्‍यांच्या महत्वपूर्ण मागण्या…
शेतकर्‍यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती करावी, शेतमालाला प्रत्यक्ष बांधावरील उत्पादन खर्चाच्या आधारे ५० टक्के नफा या सूत्राप्रमाणे भाव मिळावा. (उदारणार्थ गेल्या वर्षी सोयाबीन प्रत्यक्ष बांधावरील उत्पादन खर्च हा प्रतिक्विंटल ७,२४० रूपये होता. हा उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा गृहीत धरून सोयाबीनला कमीतकमी प्रति क्विंटल ९,००० रूपये भाव मिळावा, तसेच कापसाला कमीतकमी १२,५०० रूपये भाव मिळावा. गेल्यावर्षी खरीप व रब्बी हंगामात पीकविमा भरलेल्या सर्व (पात्र-अपात्र) शेतकर्‍यांना सरसकट १०० टक्के पीकविमा तात्काळ मिळावा, गेल्या वर्षीच्या सोयाबीन-कापसाला हेक्टरची मर्यादा न लावता प्रतिक्विंटल ३००० रूपये भाव फरक मिळावा, या वर्षीच्या म्हणजेच २०२४ च्या खरीप हंगामातील सोयाबीनला प्रतिक्विंटल ९००० रूपये व कापसाला प्रति क्विंटल १२,५०० रूपये भाव मिळण्यासाठी राज्य सरकारने आतापासूनच केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा. शेतीला उद्योगाचा दर्जा देवून पूर्णवेळ वीज, पाणी, नवीन तंत्रज्ञान व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, जंगली जनावरांच्या त्रासापासून शेतकर्‍यांना वाचविण्यासाठी शेतीला सरकारने सौरऊर्जेचे नाही तर सिमेंटचे / तारेचे मजबूत कंपाऊंड करून द्यावे, तसेच शेतीपिकांच्या नुकसान भरपाईत वाढ करावी, शेतकर्‍यांना सुलभतेन्ो पेरणीपूर्व पीककर्ज उपलब्ध होण्याची व्यवस्था राज्य सरकारने उभारावी. शेतमजुरांना सरकारकडून विमासुरक्षा कवच व मदत मिळावी, महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफी योजनेअंतर्गत नियमित कर्ज भरणारे पण ५० हजार रूपये प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित असलेल्या शेतकर्‍यांना तातडीने प्रोत्साहन अनुदान मिळावे, धानाला प्रतिक्विंटल २००० रूपये बोनस मिळावे, संत्रा-मोसंबीच्या गळतीचे पंचनामे करून नुकसान भरपाई मिळावी, विहिरी व घरकुलाचे रखडलेले अनुदान तातडीने द्यावे, सिंदखेडराजा ते शेगाव भक्तीमार्ग तातडीने रद्द करावा, जबरदस्ती शेतकर्‍यांच्या जमिनी घेवू नये, कृषी पदवीधारकांच्या मंजूर असलेल्या २५८ जागांचा राज्यसेवेच्या पूर्वपरीक्षेमध्ये समावेश करावा, शेतकर्‍यांच्या वरील मागण्यांसंदर्भात सरकारने तातडीने ठोस निर्णय घ्यावे, अशी मागणी रविकांत तुपकर यांनी केली आहे.