जुन्या पेन्शन योजनेसाठी आता निर्णायक लढाई; राज्यातील १७ लाख कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार!
– राज्य सरकारी कर्मचारी कृती समितीच्या बैठकीत निर्णय
मुंबई (खास प्रतिनिधी) – राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करण्यात यावी, या मागणीसह इतर कर्मचारी हितांच्या मागण्यांसाठी राज्यातील तब्बल १७ लाख राज्य सरकारी कर्मचारी २९ ऑगस्टपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. जुनी पेन्शन योजना देण्यास केंद्रातील मोदी सरकार व राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने वारंवार नकार दिला आहे. त्याचा मोठा फटका आता या सरकारला आगामी विधानसभा निवडणुकीत बसणार असून, निर्णायक लढ्यासाठी सर्व सरकारी कर्मचारी सरकारविरोधात एकवटलेले आहेत.
कृती समितीचे प्रमुख विश्वास काटकर यांनी सांगितले, की सामाजिक आणि आर्थिक सुलक्षण म्हणून जुन्या पेन्शनप्रमाणे पेन्शन मिळेल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र ते लागू करण्यात आलेले नाही. याबाबत अद्याप नोटिफिकेशन निघू शकलेले नाही. त्यामुळे सर्व कर्मचारी, शिक्षक यांच्यात नाराजी आहे. याबाबत राज्य सरकारने तत्काळ नोटिफिकेशन काढावे, अशी मागणी कर्मचारी संघटनेकडून करण्यात आली आहे. तसेच नोटिफिकेशन निघत नाही, तोपर्यंत संप सुरू ठेवण्याचा निर्धार संबंधित कर्मचारी संघटनेने घेतला आहे, असे काटकर म्हणाले. महाराष्ट्रातील १७ लाख सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत. २९ ऑगस्टपासून हे कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार असल्याचा निर्णय सभेत झाला. विधानसभा निवडणूक जवळ आली आहे. त्यामुळे लवकरच आचारसंहिता लागू होणार. त्यामुळे एवढ्या कमी कालावधीत कोणते निर्णय घेतले जातील, याची शंकाच आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांची सहनशीलता आता संपलेली आहे. त्यामुळे आता संपाचे हत्यार उपसले असल्याचे काटकर म्हणाले. राज्यातील जवळपास १७ लाख राज्य सरकारी कर्मचारी आपल्या विविध मागण्यांसाठी संपावर जाणार असल्याने सर्वसामांन्यांची मोठी गैरसोय होऊ शकते. सध्या सणांचा कालावधी सुरू झाला आहे. त्यात पुढच्या महिन्यात गणेशोत्सव सुरू होणार आहे. मात्र त्याआधीच राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या संपाने सरकारचे कंबरडे मोडू शकते. त्यामुळे राज्य सरकारकडून हा संप स्थगित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. मात्र हा संप स्थगित करण्याचे आव्हान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारपुढे राहणार आहे.
विधानसभा निवडणूक येत्या ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे. नवीन सरकार आल्यास राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या मागण्या मान्य होण्यास विलंब लागू शकतो. त्यामुळेच सरकारी कर्मचार्‍यांनी आपल्या विविध मागण्या आचारसंहिता लागण्यापूर्वी पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडे तगादा लावला आहे. देशातील काँग्रेसच्या काही राज्यांनी त्यांच्या सरकारी कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. मात्र महाराष्ट्र सरकार ही योजना लागू करण्यास टाळाटाळ करत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारनेही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास नकार दिला आहे. कारण जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास सरकारच्या तिजोरीवर मोठा भार पडेल, अशी बोंब हे सरकार ठोकत आहे. दुसरीकडे ‘लाडकी बहीण ‘योजनेसारख्या फुकट्या योजनांवर हे सरकार जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी करताना दिसत आहे.
मागीलवर्षी नागपूर येथे अधिवेशनादरम्यान राज्यातील लाखो कर्मचार्‍यांनी मोर्चा काढला होता, त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शनप्रमाणे सामाजिक व आर्थिक लाभ देणारी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते, व त्या अनुषंगाने अर्थसंल्पीय अधिवेशनांमध्ये जुनी पेन्शन प्रमाणे लाभ देणारी सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. परंतु, सदर सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागू करणेबाबत , राज्य शासनांकडून अद्याप कोणताही अधिकृत्त निर्णय, अधिसूचना निर्गमीत करण्यात आलेली नाही. यामुळे राज्यातील तब्बल १७ लाख सरकारी कर्मचारी पुन्हा एकदा बेमुदत संपावर जाणार आहेत. या संपात राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय (जिल्हा परिषद) शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांचा समावेश असणार आहे. सदर कर्मचार्‍यांची प्रमुख मागणी ही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, अशीच असून, याबात कर्मचार्‍यांच्या मध्यवर्ती समन्वय समितीच्यावतीने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना निवेदने देण्यात येत आहेत.