महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक डिसेंबरमध्ये; नोव्हेंबरमध्ये राष्ट्रपती राजवट?

– निवडणूक लांबणीवर टाकली गेल्याने शिवसेना (ठाकरे) पक्षाकडून मोदी सरकारसह निवडणूक आयोगावर टीकास्त्र!

मुंबई (खास प्रतिनिधी) – राज्यातील शिंदे-फडणवीस-पवार या महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजना चालू करून, तिचे दोन हप्तेही लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा केले आहेत. या योजनेचा पुरेसा प्रचार करण्यासाठी वेळ मिळत नसल्याने राज्यातील विधानसभा निवडणूक लांबणीवर टाकण्यात आल्याची जोरदार चर्चा राज्याच्या राजकारणात रंगली आहे. २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी महाराष्ट्राच्या विधानसभेची मुदत संपत आहे. तत्पूर्वी निवडणूक घेतली जाण्याचे कोणतेही संकेत प्राप्त होत नसल्याने, तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोगानेदेखील हरियाणा व जम्मू-काश्मीर राज्यांच्या विधानसभेची निवडणूक जाहीर करताना, महाराष्ट्राला डावलल्याने महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक थेट डिसेंबरमध्येच होण्याचे संकेत प्राप्त होत आहे. तसे झाले तर नोव्हेंबरमध्ये राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाणे क्रमप्राप्त आहे. दरम्यान, विधानसभेची निवडणूक लांबणीवर टाकली जात असल्याने विरोधी पक्षाने निवडणूक आयोग, राज्यातील महायुती सरकारवर केंद्रीय मोदी सरकारवर सडकून टीका चालवली आहे.

महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक दिवाळीनंतर घेतली जाईल, असे संकेत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. त्यामुळे राज्यात विधानसभेची निवडणूक डिसेंबरच्या पहिल्या किंवा दुसर्‍या आठवड्यामध्ये होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. महायुती सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे निवडणूक लांबणीवर पडली असल्याची चर्चाही राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी महाराष्ट्राच्या विधानसभेची मुदत संपत आहे. पण राज्यात राज्यात वेळेत निवडणुका न झाल्यास महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता आहे. २०१९ मध्येही निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात सरकार स्थापन होत नसल्याने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. दरम्यान, केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर शिवसेना (ठाकरे) पक्षाने जोरदार टीकास्त्र डागले आहे. ‘जे पंतप्रधान व त्यांचा निवडणूक आयोग एकाचवेळी चार राज्यांच्या निवडणुका एकत्र घेऊ शकत नाहीत, ते संपूर्ण देशात सर्व निवडणुका ‘एकत्र’ घेण्याची भाषा करतात हे गमतीचे आहे,’ असा टोला शिवसेना नेते खा. संजय राऊत यांनी लगावला आहे. संजय राऊत यांनी आज सकाळी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यासंदर्भात बोलताना ते म्हणाले, निवडणूक आयोगासारखी संविधानिक संस्था जर पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांच्या दबावाखाली काम करत असेल, तर या देशात लोकशाही आहे कुठं? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

नोव्हेंबरअखेर राष्ट्रपती राजवट?

– गेल्या आठवड्यात दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी महाराष्ट्रात गरज भासल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे संकेत दिले होते.
– राज्यातील विधानसभेची मुदत संपल्यानंतर सहा महिन्यांच्याआत निवडणूक घेण्याची मुभा निवडणूक आयोगाला असते.
– त्यामुळे २६ नोव्हेंबर रोजी विधानसभा बरखास्त झाली तरी संविधानातील तरतुदीनुसार राष्ट्रपती राजवट लागू करता येऊ शकते.
– काही आठवड्यांमध्ये मतदान होऊन निकालही जाहीर केला जाऊ शकतो. त्यामुळेच राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात काही गैर नसल्याचे राजीव कुमार यांनी सूचित केले होते.

नियमानुसार, महाराष्ट्र विधानसभेची मुदत २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी संपत आहे. निवडणूक आयोगाने नुकतेच हरियाणा आणि जम्मू-कश्मीरच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला. हरियाणा आणि जम्मू-कश्मीरसह, महाराष्ट्र आणि झारखंड या रांज्याच्याही निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होईल, अशी शक्यता होती. दिवाळीनंतर महाराष्ट्राच्या निवडणुका होतील, असा अंदाज होता. पण महाराष्ट्र आणि झारखंडच्या निवडणुका जाहीर न झाल्यामुळे महाराष्ट्रातील निवडणूक लांबणीवर पडणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली. त्यातच आता महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. याबाबत पत्रकारांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीवर सवाल केला होता. यावर निवडणूक आयुक्त म्हणाले होते, की महाराष्ट्र आणि हरियाणा राज्यात यापूर्वी एकत्र निवडणूक झाली आहे. तेव्हा जम्मू-काश्मीर अस्तित्वात नव्हते. पण आता ते अस्तित्वात आले आहे. तसेच जम्मू-काश्मीर आणि हरियाणा या दोन्ही राज्यात सुरक्षा दलांची उपलब्धता आणि हालचाली लक्षात घेऊन दोन राज्यांमध्ये एकाचवेळी निवडणुका घेण्याचे आमचे लक्ष्य आहे. महाराष्ट्रात सध्या मान्सून सूरू आहे. मतदारयादीचे कामदेखील बाकी आहे. तसेच पितृपक्ष, गणेश चतुर्थी, दिवाळी, नवरात्री इत्यादी सण असल्याकारणाने निवडणूक पुढे घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्टीकरण निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी दिले होते. तसेच विधानसभेचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याच्या सहा महिनेआधी पुढील निवडणुका होऊ शकतात, असा विशेषाधिकार आयोगाला आहे, असेदेखील राजीव कुमार यांनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक ही आता डिसेंबरमध्येच होईल, हे स्पष्ट झालेले आहे.

शरद पवार यांनी आज सांगितले की 15 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यांवरून ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ची संकल्पना मांडली. याचा अर्थ सगळ्या निवडणुका एकाच वेळी व्हायला हव्यात असा त्यांचा आग्रह होता. मात्र, दुसऱ्या दिवशी तीन राज्यांच्या निवडणुकांसाठी वेगवेगळ्या तारखा जाहीर करण्यात आल्या अशी खोचक टीका शरद पवार यांनी केली. ते म्हणाले की याचा अर्थ असाच आहे की त्यांना फारच महत्त्व द्यायचे कारण नाही. पंतप्रधान बोलतात एक आणि यंत्रणा दुसराच निर्णय घेते याची प्रचिती आल्याचे शरद पवार म्हणाले.

मध्य प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रातही ‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये दिले जाऊ लागले आहेत. योजनेचे दोन हप्ते एकत्रितपणे काही दिवसांपूर्वी लाभार्थींच्या खात्यांत जमा करण्यात आले. मात्र, विधानसभा निवडणुकीत महिला मतदारांची अधिकाधिक मते मिळवायची असतील, तर योजना जास्तीत जास्त महिलांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. तसेच, योजेनेचे आणखी किमान दोन-तीन हप्ते तरी महिलांच्या बँक खात्यात जमा होणे आवश्यक आहे. त्याआधीच आचारसंहिता लागू झाली तर मोठा खोळंबा होण्याची शक्यता असल्याने निवडणुकीची घोषणा विलंबाने केली जाणार असल्याचे राजकीय सूत्रांचे म्हणणे आहे. अनेक महिलांनी योजनेमध्ये अर्ज केले असले तरी त्यातील अनेक अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे. अपात्र अर्जांची छाननी करण्याचे काम सरकारने सुरू केले आहे. शिवाय, ही योजना व्यापक करण्यासाठी नवे अर्जही भरून घेतले जाणार आहेत. या दोन्ही कामांसाठी आणखी काही महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे ‘लाडकी बहीण’ योजनेची योग्य व लाभदायी अंमलबजावणी करण्यासाठी महायुतीला पुरेसा वेळ मिळावा, या उद्देशाने विधानसभेची निवडणूक डिसेंबरमध्ये, झारखंडबरोबर घेतली जाणार असल्याचे समजते.