शेतकर्यांना प्रोत्साहन अनुदानाचा मार्ग अखेर मोकळा; बंद पडलेली साईट सुरू; आता ई-केवायसी करा!
– शेतकर्यांना दिलासा, प्रोत्साहन अनुदानासाठी पात्र शेतकर्यांनी आधार प्रमाणिकरण करण्याचे जिल्हा उपनिबंधकांचे आवाहन
चिखली (महेंद्र हिवाळे) – तालुक्यासह बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकर्यांचे शासनाकडे रखडलेले ५० हजार रूपयांचे अनुदान देण्यात यावे, अनुदानास पात्र असूनसुद्धा रखडलेल्यांचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा, या मागणीसह विविध मागण्यांसाठी शेतकरी नेते विनायक सरनाईक, नितिन राजपूत यांनी प्रशासन व शासनाला निवेदन देत, विविध मागण्यांसाठी चिखली तहसील कार्यालयासमोर पाच दिवस अन्नत्याग आंदोलन केले होते. दरम्यान, शेतकरी नेते रविकांत तुपकर व संबंधित विभागाच्या अधिकार्यांच्या मध्यस्थीनंतर आंदोलन स्थगीत करण्यात आले होते. या आंदोलनातील सरनाईक यांनी केलेली प्रोत्साहन अनुदानाच्या मागणीची दखल शासनाकडून घेतली गेली असून, एवढे दिवस महा-आयटीची वेबसाईट सहकार विभाग पेंडिंग दाखवत होती, ती आधार प्रमाणिकरण करण्यासाठीची बंद असलेली साईट महा-आयटीकडून सुरू करण्यात आली असून, ज्या शेतकर्यांचे अनुदान रखडले आहे, त्यांना विशिष्ट क्रमांक देण्यात आला आहे. ते योजनेसाठी पात्र आहेत, त्यांनी आधार प्रमाणिकरण (ई-केवायसी) करून घ्यावे, असे आवाहान जिल्हा उपनिबंधक नानासाहेब चव्हाण यांनी केले आहे. याबाबत सर्व बँकांनासुद्धा सूचना देण्यात आल्या आहेत. सरनाईक यांच्या आंदोलनातील मागणीमुळे जिल्ह्यातील शेतकर्यांना अंदाजे १ कोटी ८३ लक्ष रूपये प्रोत्साहन अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शासनाने जाहीर केलेली महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ मध्ये जाहीर केली होती, तर जे शेतकरी कर्जाचा नियमीत भरणा करतात, त्यांच्यासाठी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी योजनेच्या माध्यमातून त्या शेतकर्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रूपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. परंतु राज्यातील काही शेतकर्यांना अनुदान मिळाले परंतु त्या योजनेची आधार प्रमाणिकरण साईट तेव्हापासून बंद असल्याने ती साईट उघडल्यास सहकार विभाग पेंडिंग असे दाखवत होते, तसेच विविध अडचणी निर्माण होत होत्या. त्याचप्रमाणे राज्यातील राजकीय उलथापालथ झाल्याने राज्यातील व जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी प्रोत्साहन योजनेपासून वंचित राहले होते. शेतकरी नेते विनायक सरनाईक यांनी ही मागणी सतत लावून धरली होती. तर शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनीदेखील जलसमाधी आंदोलनादरम्यान झालेल्या बैठकीतसुद्धा सदरची मागणी प्रामुख्याने घेतली गेली होती. परंतु तेव्हा कुणी शेतकरीच या योजनेतून राहिला नसल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सबंधीत सहकार विभागाचे सचिव यांनी बैठकीत सांगीतले होते. तर तेव्हा अनेक शेतकरी राहिल्याचे सांगत रविकांत तुपकर यांनी आपल्याच बैठकीत शेतकरी असल्याचे सांगत विनायक सरनाईक स्वतः लाभार्थी असल्याचे उदा देत सरनाईक यांनी फडणवीस यांच्याशी या अनुदानाची साईटच बंद असल्याचे व असंख्य शेतकरी वंचित असल्याचे सांगीतले होते. तर त्याचप्रमाणे सोबत असलेले आंदोलक शेतकरी वंचित असल्याचे सांगीतले होते. तेव्हा असे कुणी असतील तर सचिवांकडे अर्ज करा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्या बैठकीत दिल्या होत्या. परंतु या प्रकरणी प्रशासनाकडे आकडेवारी व कोण पात्र-अपात्र याचाच ताळमेळ नसल्याने शेतकरी अर्ज करु शकले नाही. तर कुणीच वंचित राहले नसल्याचे शेतकर्यांना सांगितल्याने सरनाईक यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा करूनदेखील शेतकर्यांना न्याय मिळाला नसल्याने अन्नत्याग आंदोलनामध्ये ही मागणी प्रामुख्याने घेत प्रोत्साहन अनुदानाची मागणी लावून धरली होती. तर जिल्ह्यातील एकूण अपलोड कर्जदार सभासद संख्या १८ हजार ९१४ आधार प्रमाणिकरणासाठी आलेले ५०२२ तर प्रोत्साहन लाभ मिळालेले ४६५४ असा आकडा सहाय्यक निबंधक कार्यालयातून समोर आला होता. तर ३६६ शेतकरी लाभापासून वंचित असल्याचे सरनाईक यांना माहितीदरम्यान सहाय्यक निबंधक यांनी लेखी दिले होते.
राज्यातील असंख्य शेतकरी योजनेपासून वंचित राहल्याचे समोर आले आहे. तर शासनाने यासाठी आधार प्रमाणिकरण करण्यासाठीची साईट महा-आयटीकडून सुरु करण्यात आली असून, जे शेतकरी अनुदानासाठी पात्र आहेत. परंतु त्यांचे शेतकर्यांचे प्रमाणिकरण राहिले त्यांनी २५ दिवसाच्याआत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था बुलढाणा नानासाहेब चव्हाण यांनी केले आहे. त्याबाबतच्या सूचना बँकांनादेखील देण्यात आल्या आहेत. तर विनायक सरनाईक यांनी केलेल्या अन्नत्याग आंदोलनामुळे नियमित कर्ज भरणा केलेल्या शेतकर्यांना रखडलेले प्रोत्साहन अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, राज्यातील शेतकर्यांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे. तर शासनाने प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर शेतकर्यांच्या खात्यावर पैसे वर्ग करण्याची मागणी सरनाईक यांनी केली आहे.
प्रोत्साहन अनुदानासाठी पात्र शेतकर्यांचे प्रमाणिकरण करण्यासाठी राज्य शासनाच्या सूचना
प्रोत्साहन अनुदानास पात्र असलेल्या शेतकर्यांना लाभ देण्यासाठी सहकार विभ्ााग सरसावला असून, आधार प्रमाणिकरण न झालेल्या ३३ हजार ३५६ शेतकर्यांसाठी महा-आयटी यांनी दि. १२/०८/२०२४ते ०७/०९/२०२४ पर्यंत आधार प्रमाणिकरण करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. या कालावधीत पात्र शेतकर्यांनी आधार प्रमाणिकरण करावे. त्याबाबतचा लघु संदेश शेतकर्यांना महा -आयटीमार्फत देण्यात आला आहे. त्याबाबत सर्व बँकांना सूचित करावे, शेतकर्यांना कळविण्याची कार्यवाही व्हावी, असे आदेश अप्पर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था राज्य पुणे यांना संतोष पाटील अपर निबंधक तथा सहसचिव महाराष्ट्र शासन यांनी दिले आहेत.