छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान कर्जमाफी योजना गुंडाळण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा ‘हुशारी’चा डाव!
– राज्य सरकारचा डाव शेतकरी उधळून लावतील; शेतकरी नेते शेणफडराव घुबे यांनी शिंदे-फडणवीसांना ठणकावले!
मुंबई (खास प्रतिनिधी) – महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत प्रोत्साहनपर लाभ योजनेत सुमारे १४ लाख खातेदारांना ५ हजार २१६ कोटी रकमेचे वाटप करण्याचे राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने निर्धारित केले असून, पात्र ठरलेल्या ३३ हजार ३५६ कर्जखात्यांचे प्रमाणीकरण करण्याचे शेतकर्‍यांना आवाहनदेखील केली आहे. हा प्रकार म्हणजे, छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान कर्जमाफी योजना गुंडाळण्यासाठी राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने निर्णायक डाव टाकला आहे. एकीकडे ‘लाडकी बहीण, लाडका भाऊ’ अशा फुकट्या योजनांवर उधळपट्टीसाठी पैसे आहेत, पण कर्जमुक्तीचे पैसे देण्यासाठी हे सरकार पळवाट शोधत आहे. सन २०१९ मध्ये सत्तेवर आलेल्या ठाकरे सरकारने १-४-२०१५ ते ३०-९-२०१९ या काळात थकबाकीदार असलेल्या शेतकर्‍यांना महात्मा फुले शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजना जाहीर करून राज्यातील शेतकर्‍यांना दोन लाख रुपयापर्यंत कर्जमाफी दिली होती. त्याद्वारे शेतकर्‍यांचे कर्जमाफ करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. ही योजना राबवित असतांना जे शेतकरी नियमीत कर्जफेड करतात अशा शेतकर्‍यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णयही सरकारने त्याचवेळी जाहीर केला होता. ही कर्जमाफी योजना राबविणे सुरु असतानाच कोरोनाने धुडगूस घातला. तरीही तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी ताकदीने राबविली. परंतु, २०२२मध्ये आघाडी सरकार अचानक पडल्यामुळे नियमीत कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहनपर पन्नास हजार रुपयांचा लाभ महाविकास आघाडी सरकारला देता आला नाही. तसेच, पुढे राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारनेदेखील हे पैसे देण्यास टाळाटाळ केली. आता तर ही योजनाच गुंडाळण्याचा घाट या सरकारने घातला असल्याने शेतकरी संताप व्यक्त करत आहेत. राज्य सरकारचा हा डाव उधळला जाईल, असा रोखठोक इशाराच शेतकरी नेते शेणफडराव घुबे यांनी दिला आहे.
याबाबत शेणफडराव घुबे यांनी ‘ब्रेकिंग महाराष्ट्र’शी बोलताना सांगितले, की सहकार विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, सन २०१७ सन २०१८ व २०१९ या वर्षात ज्या शेतकर्‍यांनी नियमीत कर्जफेड केली, अशा शेतकर्‍यांना प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून ५० हजार रुपये संबधीत शेतकर्‍यांना देण्याबाबतचा निर्णय आताच्या शिंदे -फडणवीस सरकारने घेतला असल्याचे समजते. सदर योजनेची अंमलबजावणी महा-आय टीमार्फत विकसित संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्यात येणार असून, अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थी शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येणार आहे. या योजने अंतर्गत राज्यातील विविध बँकांनी २९ लाख २ हजार कर्ज खात्यांची माहीती योजनेच्या पोर्टलवर सादर केली असल्याचे व त्यापैकी ४ लाख ९० हजार कर्जखाती आयकर दाते, पगारदार व्यक्ती आदी कारणामुळे अपात्र ठरली तर साधारणतः ८ लाख ४९ हजार कर्ज खाती तीन आर्थिक वर्षापैकी केवळ एकाच आर्थिक वर्षात परतफेड केल्यामुळे अपात्र ठरली आहेत. तर पात्र ठरलेल्या १५ लाख ४४ हजार कर्ज खात्यांना विशिष्ट क्रमांक देण्यात आला असून, त्यापैकी १५ लाख १६ हजार खात्याचे आधार प्रमाणीकरण झाल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. मात्र इथेच फार मोठा घोळ झाला आहे. त्याकडे सरकारचे लक्ष वेधणे अत्यंत गरजेचे आहे. ते असे की, सरकारची प्रोत्साहनपर योजना २०१७ ते २०१९ या काळासाठी आहे. आणि याच काळात बुलढाणा जिल्ह्यातील जिल्हा सहकारी बँकेची आर्थिक स्थिती बरोबर नसल्यामुळे २०१६ मध्ये जिल्हा सहकारी बँकेच्या कर्जदार शेतकर्‍यांनी नियमित कर्जफेड करुनही त्या कर्जदार सभासदांना बँकेने कर्जपुरवठा न केल्यामुळे सदर शेतकर्‍यांनी इतर दुसर्‍या राष्ट्रीयकृत किंवा खाजगी बँकांकडून कर्ज घेऊन पुढे २०१७-२०१८ व २०१८-२०१९ मध्ये नियमित भरलेदेखील. परंतु, या शेतकर्‍यांची नियमितता खंडीत झाल्याचे गृहीत धरुन अशा शेतकर्‍यांना बँकांनी लाभार्थीच्या यादीत नाव न घेता, यादी मधून वगळण्यात आले. यामध्ये बुलढाणा जिल्ह्याबरोबरच राज्यातील हजारो शेतकरी आहेत, की ते या विशेष प्रोत्साहनपर योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत. अशा शेतकर्‍यांची माहिती सदर बँकांनी गोळा करुन शेतकर्‍यांना न्याय देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केल्यास हजारो शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकेल. अन्यथा थातूरमातूर माहितीच्या आधारे फक्त कांहीच शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ मिळून लाभास पात्र असूनही हे शेतकरी वंचित राहण्याचीच जास्त शक्यता आहे.
प्रमाणीकरण झालेल्या कर्जखात्यापैकी १४ लाख ४० हजार कर्ज खात्यासाठी ५२२२ कोटी ५ लाख रूपये इतकी रक्कम मंजूर करण्यात आली व त्यापैकी १४ लाख ३८ हजार खातेदारांना ५२१६ कोटी ७५ लाख रुपये रकमेचे वितरणही करण्यात आल्याचे सहकार विभागांने कळविले असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. हे सर्व जरी खरे असले तरी बँकांनी दिलेल्या अपूर्ण अहवालाच्या आधारावर सरकारने सदर योजना राबवायची म्हणून राबवायची, व निवडणूक फंडा म्हणून त्याचा वापर करण्याचा सरकारचा हेतू असेल, तर त्याचा सरकारला काडीचाही फायदा होणार नाही, व ज्या पद्धतीने फडणवीस सरकारच्या काळातील छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान कर्जमाफी फसली तसाच प्रकार या प्रोत्साहनपर अनुदान योजनेच्या बाबतीत घडणार यात तीळमात्रही शंका नाही. खरे पाहता, शिंदे-फडणवीस सरकारला आपल्याच काळातील छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान कर्जमाफी योजना पूर्णपणे व सक्षमपणे राबवून शेतकर्‍यांची सहानूभूती मिळवून पुन्हा सत्तेवर येण्याची सुवर्णसंधी प्राप्त झालेली आहे. वास्तविक पाहाता, २०१४ मध्ये सत्तेवर आलेल्या तत्कालीन फडणवीस सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान कर्जमाफी योजना शासन निर्णय कृकमा ०४१८ प्र. क्र. ५३/२-स दि. ९ मे २०१८ नुसार १-४-२००१ पासून राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. असे असूनही सदर योजना १-४-२००९ ते ३०-६-२०१६ या काळासाठी जाहीर करून सरकार सत्तेवरून पायउतार होईपर्यंत महायुती सरकारने २३ टप्प्यात ही योजना अतिशय सदोषरित्या रखडत रखडत राबविली. परिणामी, छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान कर्जमाफी योजनच्या लाभापासून संपूर्ण महाराष्ट्रात सहा लाख शेतकरी आजरोजी वंचित आहेत. त्यापैकी एकट्या बुलढाणा जिल्ह्यातील सहकारी बँकेचे ८३५३ हे पात्र शेतकरी व पुनर्गठन करण्याचे सांगून त्यांचे पुनर्गठन न झालेले १७०० असे एकूण १० हजार ०५३ शेतकरी तर इतर राष्ट्रीयकृत बँकांचे ३९ हजार ९४६ असे एकूण ४९ हजार ९९९ शेतकरी एकटे बुलढाणा जिल्ह्यातील कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत. सदर बाब शासनाच्या वेळोवेळी लक्षात आणूनदेखील दोन्ही सरकारांनी ही बाब ध्यानात घेतली नाही. परंतु, ठाकरे सरकारने महात्मा फुले योजना यशस्वीपणे राबविल्यामुळे २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत उद्धव ठाकरे यांनी राबविलेल्या योजनेचा निवडणुक प्रचारामध्ये फायदा उठविल्यामुळे त्यांना चांगलाच लाभ झाला. मात्र देवेंद्र फडणवीस यांची छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान कर्जमाफी योजना राबविताना पूर्णपणे फसल्यामुळे व तिच्या अपप्रचारामुळे महायुती सरकारला चांगलाच फटका बसला. इतर कारणांपैकी हेही कारण अतिमहत्वाचे होते हे नाकारून चालणार नाही, असेही शेणफडराव घुबे यांनी सांगितले.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, २०१४ ते २०२४ या काळात महाराष्ट्रात सर्वात जास्त म्हणजे ३३ हजार हजार शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. त्यांपैकी ६० टक्के आत्महत्या विदर्भातील, २० टक्के ह्या मराठवाड्यायील तर २० टक्के आत्महत्या ह्या उर्वरित महाराष्ट्रातील आहेत. २०२३-२४ या वर्षात जूनअखेरपर्यंत पश्चिम विदर्भात ६९४ तर पूर्व विदर्भात २२८ शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यात मेअखेर १३२ शेतकर्‍यांनी तर बुलढाणा जिल्ह्यातील १३७ शेतकर्‍यांनी आपली जीवनयात्रा संपवून मृत्यूस कवटाळले, ही अत्यंत धक्कादायक व सतत दहा वर्षे सत्तेत असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी अत्यंत दुर्देवी बाब आहे. फक्त पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी विदर्भ लुटला अशी आवई उठवून सत्तेवर आलेल्या व केंद्रातही स्वतः ची सत्ता असलेल्या फडणवीसांना याच्या झीणझिण्या येवू नयेत, यापेक्षा दुसरी दुर्देवी बाब कोणती? असा सवाल करून शेणफडराव घुबे म्हणाले, की नुकतीच सरकारने लाडली बहीण योजना सुरू केली व तिचा धुमधडाक्यात प्रचार सुरू केला आहे. या योजनेचा निवडणुकीत लाभ होईल व आपले सरकार सत्तेवर येईल या भ्रमात सत्ताधारी मंडळी आहेत. पण छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान कर्जमाफी योजनेचा मुद्दा विरोधकांनी हातात घेतल्यामुळे व लाडल्या बहिणीचा भाऊ आत्महत्येच्या वाटेवर असल्यामुळे लाडली बहीण सख्या भावाला सोडून सावत्र व स्वार्थी भावाकडे ढुंकूनही पाहणार नाही, ह्याची खूणगाठ सत्ताधार्‍यांनी बांधून ठेवावी व सरकारी बंगले सोडण्यासाठी आपले सामान बांधून ठेवावे, असे माझे ठणकावून सांगणे आहे. केवळ घोषणांचा पाऊस पाडून आपण विधानसभेची निवडणूक सहजपणे जिंकू या भ्रमात तर मुळीच राहू नये, असे प्रामाणिकपणे सुचवावेसे वाटते. कर्मचार्‍यांची जुनी पेन्शन योजना, शिक्षकांच्या वाढीव वेतनाचा प्रश्न, वाढलेली प्रचंड महागाई, बेरोजगारी व शासकीय कार्यालयातील भ्रष्टाचार व महिलांची असुरक्षितता, दिवसाढवळ्या होणारे खून व बलात्कार आणि बिघडलेली कायदा व सुव्यवस्था, महाराष्ट्रातील गुजरातमध्ये गेलेले उद्योग ह्या सर्व आयुधांचा वापर विरोधकांकडून होत असतांना फक्त विरोधकांना बदनाम करण्याचे तंत्र वापरून व फसव्या योजना जाहीर करून विधानसभेची निवडणूक जिंकता येईल, या भ्रमात तर मुळीच राहू नये. निवडणूक जिंकायचीच असेल तर छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान कर्जमाफी योजना २००१ पासून जून २०२४ पर्यंत सक्षमतेने राबविणे हाच एक महत्त्वाचा उपाय आहे ही बाब देवेंद्र फडणवीस यांनी ध्यानी घ्यावी, असेही शेतकरी नेते शेणफडराव घुबे यांनी राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला ठणकावले आहे.