पीकविमा, अर्थसहाय्याच्या गावागावांत लागल्या याद्या!
– इ-पीक नोंदणी केली असतांना अर्थसहाय्य योजनेतून वगळलेल्या शेतकर्‍यांचा योजनेत समावेश करण्यात यावा : सरनाईक
चिखली (महेंद्र हिवाळे) – शेतकरी नेते विनायक सरनाईक व नितीन राजपूत यांनी शेतकरीहिताच्या मागण्यांसाठी अन्नत्याग आंदोलन केल्यानंतर महसूल व कृषी प्रशासनासह पंचायत समिती प्रशासन वठणीवर आले असून, त्यानुसार पीकविमा व सोयाबीन, कापूस अर्थसहाय्याच्या याद्या गावागावांत लागल्या आहेत. तथापि, अनेक शेतकर्‍यांची ई-पीक पाहणी करून सुद्धादेखील त्यांची नावे या याद्यांत नसल्याने या शेतकर्‍यांची नावेदेखील यादीत घेण्यात यावी, व त्यांनाही शासनाच्या अर्थसहाय्याचा लाभ द्यावा, अशी मागणी विनायक सरनाईक यांनी कृषी व महसूल प्रशासनाकडे केली आहे. त्याला प्रशासकीय अधिकारी तयार झाले आहेत. त्यामुळे वंचित शेतकर्‍यांचाही प्रश्न निकाली निघण्याची आशा निर्माण झालेली आहे.
सविस्तर असे, की राज्य सरकारने सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. परंतु याबाबतच्या याद्या प्राप्त नसल्याने शेतकरी अनुदान मिळणार कधी, असा सवाल उपस्थित करीत, पीकविम्याच्या याद्या लावण्यासह अर्थसहाय्य योजनेची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी शेतकरी नेते विनायक सरनाईक, नितीन राजपूत यांनी आंदोलनादरम्यान केली होती. दरम्यान, लेखी आश्वासनांतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. त्यानुसार, दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे आता प्रशासनाने गावागावात पीकविमा मिळालेले व अर्थसहाय्य योजनेसाठी इ-पीक पाहणी केलेल्या शेतकर्‍यांच्या याद्या लावण्यास सुरुवात झाली आहे. अर्थसहाय्य योजनेच्या अनुषंगाने सोयाबीन व कापूस पिकाची इ-पीक पाहणीच्या याद्या वरिष्ठ कार्यालयातून प्राप्त झाल्या असून, गावागावात लावण्यात येवून कृषी विभाग, महसूल विभागाकडून प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. परंतु असंख्य शेतकर्‍यांनी इ-पीक पाहणी करूनसुद्धा अर्थसहाय्य योजनेच्या यादीमध्ये नावे नसल्याने शेतकर्‍यांनी विनायक सरनाईक यांच्याकडे सांगितले होते. त्यानुसार, ज्या शेतकर्‍यांनी सोयाबीन व कापूस इ-पीक पाहणी करुनही त्यांचे अर्थसहाय्य योजनेच्या यादीमध्ये नावे समाविष्ट नाहीत, अशा शेतकर्‍यांचाही यादीत समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी विनायक सरनाईक यांनी कृषी विभाग व महसूल विभागाकडे केली आहे. या संदर्भात सरनाईक यांनी तालुका कृषी अधिकारी यांची भेट घेत याबाबत मागणी केली आहे. त्यानुसार, महसूल व कृषी विभाग याप्रश्नी तोडगा काढणार असून, जे शेतकरी वगळले त्या शेतकर्‍यांचे सातबारावरील पेरा तपासून वगळलेल्या शेतकर्‍यांचे अर्ज स्वीकारून तसा प्रस्ताव तहसीलदार यांच्याशी चर्चा करून पाठविण्यात येणार आहे. त्यामुळे कुणी शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार नाही, यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडून देण्यात आले आहे. हा विषय महसूल विभागासी निगडीत असला तरी यासाठी शेतकरी तहसील व कृषी विभागाचे उंबरठे झिजवत आहेत. शेतकर्‍यांना कृषी व महसूल विभागाकडून न्याय मिळण्याची अपेक्षा लागली आहे.
याबाबत विनायक सरनाईक यांनी तालुका कृषी अधिकारी यांच्यासोबत चर्चा केली असता, ज्या शेतकर्‍यांच्या पेर्‍यावर सोयाबीन व कापूस अशी नोंद आहे, अशांचे अर्ज स्वीकारून त्यांचा समावेश करण्याच्या दृष्टीने अहवाल तयार करून वरिष्ठांना पाठविण्यात येईल व सोयाबीन, कापूस पिकांची इ-पीक पाहणी केलेली असताना, यादीत समावेश असलेला शेतकरी वंचित राहणार नसल्याचे आश्वासन कृषी विभागाने दिले आहे. हा मुद्दा महसूल विभागाशी निगडीत असल्याने शेतकर्‍यांना इ-पीक पाहणी करतांना रेंज नसणे व शेतकर्‍यांना कळत नसल्याने या संदर्भात तहसीलदार यांनी लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.