मराठा-ओबीसी आरक्षणप्रश्नी सर्वपक्षीय बैठक बोलावा; जरांगे पाटील, ओबीसी नेत्यांनाही बैठकीला बोलवा!
– आरक्षणाची समस्या सोडविण्यासाठी केंद्राने ५० टक्क्यांची मर्यादा हटविण्यासाठी निर्णय घ्यावा!
पुणे (विशेष प्रतिनिधी) – राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून धुमसत असलेल्या मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सोडविण्यासाठी महाराष्ट्रातील जाणते नेते शरद पवार यांनी पहिले ठोस पाऊल टाकले. याप्रश्नी राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन काम करण्याचे आवाहन पवारांनी केले आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी. या बैठकीला मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील आणि ओबीसी नेत्यांना बोलवावे, असा सल्ला शरद पवार यांनी दिला. ते सोमवारी पुण्यातील पत्रकारपरिषदेत बोलत होते. तसेच, याबाबत एकमताने जो काही निर्णय होईल त्यामध्ये आमची समन्वयाची भूमिका असेल, असेही पवारांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्यात सध्या मराठा आंदोलनाचा वाद पेटलेला आहे. जागोजागी राजकीय नेत्यांना मराठा समाजाच्या रोषाचा सामना करावा लागतो. त्यातच आज शरद पवार यांच्या पुण्यातील निवासस्थानी मराठा ठोक मोर्चाने धडक दिली होती. यावेळी मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाबाबत शरद पवार यांनी भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी मराठा ठोक क्रांती मोर्चाचे समन्वयक रमेश केरे यांनी केली आहे. यावेळी शरद पवारांनी रमेश केरे यांची भेट घेऊन त्यांची भूमिका जाणून घेतली. त्यानंतर शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. यावेळी शरद पवार म्हणाले, सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी. त्यामध्ये राजकीय पक्षांतील महत्त्वाच्या नेत्यांना बोलवावे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्यासह इतर नेतृत्वांना या बैठकीला आमंत्रित करावे. या बैठकीत एकमताने जो काही निर्णय होईल, त्याला आमचा पाठिंबा असेल. रमेश केरे यांच्याशी मी भेट घेतली. मी त्यांचे म्हणणे ऐकले. त्यांनी आरक्षणाबाबत मला माझी भूमिका मांडण्याची विनंती केली, असे शरद पवार म्हणाले. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. केंद्राने हे धोरण बदलले पाहिजे. केंद्र सरकारने त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. केंद्र सरकारने धोरण बदलण्याची भूमिका घेतली तर आमची समन्वयाची भूमिका असेल. राज्यातील सामाजिक वातावरण चांगले राहिल पाहिजे, याची काळजी सर्वांनी घेतली पाहिजे. दोन समाजातली कटुता येणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे, असे शरद पवार म्हणाले.यावेळी शरद पवार यांनी आपली मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाबाबतची भूमिका तपशीलवार मांडली. त्यांनी म्हटले की, माझ्या मते आज महाराष्ट्राचे सामाजिक वातावरण व्यवस्थित ठेवण्याची काळजी सगळ्यांनी घेतली पाहिजे. दोन समाजामध्ये कटुता निर्माण होणार नाही, यादृष्टीने पावले टाकली पाहिजे. आज वेळीच काळजी घेतली नाही तर काय राहील, हे सांगता येणार नाही. मी पर्याय सुचवला की, माझी आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी याबाबत चर्चा झाली. आता तुमच्यामार्फत असे सुचवू इच्छितो, मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी. त्यांनी योग्य वाटतील त्या लोकांना बोलवावे. आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून बैठकीला हजर राहू, आमची भूमिका सहकार्याची राहील, असे त्यांना सुचवले आहे, असेही शरद पवार म्हणाले.
शरद पवार म्हणाले, की यामध्ये एकच अडचण येण्याची शक्यता आहे की, आज ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही, असा निर्णय न्यायव्यवस्थेने घेतला आहे. या निर्णयाची अडचण आली तर महाराष्ट्रातील सगळ्यांनी मिळून केंद्र सरकारमध्ये आग्रहाची भूमिका मांडावी. तामिळनाडूमध्ये यापूर्वी ७६ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण दिले होते, तो निर्णय न्यायालयात टिकला होता. यानंतर ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देऊ नये, असेच निकाल देण्यात आले होते. त्यासाठी हे धोरण बदलायचे असेल आणि ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण द्यायचे असेल तर हा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. महाराष्ट्रातील घटक याबाबत कुठल्याही प्रकारची राजकीय मतभेद न करता केंद्र सरकारने यामध्ये पुढाकार घेतल्यास आमचे पूर्ण सहकार्य असेल. या पद्धतीने आपण प्रयत्न करुन यामधून मार्ग काढू, असे शरद पवार यांनी सांगितले.
