शेतकर्‍यांच्या भावना समजून घेऊन भक्तीमहामार्ग रद्दची कार्यवाही करा!
– चिखली येथे ५० खाटांचे स्त्री रूग्णालय होणार; चिखली ते मलकापूर रस्त्याचे काम सुरू होणार!
– वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पांत पैनगंगा-खडकपूर्णा नदीजोडचाही समावेश होणार
– येळगाव धरणाचे स्वयंचलित गेट बंद करण्याबाबत कार्यवाहीचे बुलढाणा नगरपरिषदेला आदेश
– समृद्धी महामार्ग चिखली, बुलढाणावासीयांना जवळचा करण्यासाठी पोचमार्ग करण्याचेही आदेश
मुंबई (खास प्रतिनिधी) – चिखली, सिंदखेडराजा, देऊळगावराजा तालुक्यांतून जाणारा भक्तीमहामार्ग सुपीक जमिनी खात असल्याने शेतकरी देशोधडीला लागणार आहेत. त्यामुळे हा भक्तीमहामार्ग रद्द करावा, अशी काही शेतकर्‍यांची मागणी आहे, तर हा महामार्ग व्हावा, अशीही काही शेतकर्‍यांची मागणी आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या भावना समजून घेऊन हा महामार्ग रद्द करण्याबाबत कार्यवाही करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतील सह्याद््री अतिथीगृहावर आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत दिलेत. या शिवाय, चिखली येथे ५० खाटांचे स्वतंत्र स्त्री रूग्णालय, चिखली, बुलढाणा ते मलकापूर मार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम सुरू करणे, पैनगंगा ते खडकपूर्णा प्रकल्प जोडणे व खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या दरवाजांना फ्लॅप लावून उंची वाढविण्याबाबतची कामे वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पांतर्गत करण्यात यावीत, तसेच, येळगाव धरणाचे स्वयंचलित गेट बंद करण्यासंदर्भात बुलढाणा नगरपालिकेने कार्यवाही करावी, समृद्धी महामार्गाला जोडणारा पोचमार्ग निर्माण करून चिखली, बुलढाणावासीयांना दिलासा द्यावा, असे आदेशही फडणवीस यांनी उच्चस्तरीय बैठकीत दिले असून, या सर्व निर्णयाच्या अनुषंगाने तातडीने कार्यवाहीच्या सूचनाही दिल्या आहेत. त्यामुळे चिखलीच्या आमदार श्वेताताई महाले पाटील यांना ज्वलंत प्रश्नांवर राज्य सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असून, महत्वाचे सर्व प्रश्न मार्गी लागले आहेत. या उच्चस्तरीय बैठकीला आ. श्वेताताई महाले यांच्यासह सर्व विभागांचे तब्बल २० प्रधान व अप्पर सचिवदर्जाचे अधिकारी व बुलढाणा जिल्हाधिकारी व सीईओदेखील उपस्थित होते.
दि. ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृहावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली चिखली विधानसभा मतदारसंघातील विविध महत्त्वाच्या विषयांवर बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत महत्वपूर्ण विषयांवर त्यांनी निर्देश देत ते मार्गी लावले. त्यात, चिखली, बुलढाणा तालुक्यांसह जिल्ह्यातील नागरी आणि ग्रामीण भागातील पंतप्रधान, रमाई, अल्पसंख्याक, मोदी आवास योजनेच्या घरकुलांचे पैसै न मिळाल्याने लाभार्थी हवालदिल झालेले आहेत. कर्ज काढून लोकांनी घरकुले बांधली परंतु अद्याप तिसरा, चौथा हप्ता न मिळाल्याने घरकूल लाभार्थी कर्जबाजारी झालेले आहेत. त्यामूळे चिखली, बुलढाणा तालुक्यासह नगरपरिषदेमधील घरकूल लाभार्थी यांचे घरकुलांचे हप्ते तातडीने वितरीत करण्याचे आदेश फडणवीस यांनी दिल्याने बुलढाणा जिल्ह्यातील घरकुलांच्या थकीत रक्कमेचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. चिखली नगरपालिका प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत मंजूर प्रकल्पांना राज्य व केंद्र शासनाचा उर्वरित निधी तातडीने देण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. सोबतच चिखली शहरातील ४५७ मंजूर परंतु काही अपरिहार्य कारणांनी रद्द घरकुलांना पुनश्च मान्यता देण्याची कार्यवाहीसुध्दा करण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत बुलढाणा जिल्ह्यात सन २०१६-१७ ते आजतागायत एकूण ४४ हजार १२१ लाभार्थ्यांच्या घरांना मंजुरी देन्यात आलेली असून, त्यापैकी ३२ हजार २३२ लाभार्थ्यांनी घरे पूुर्ण केली आहेत. सद्या ११ हजार ८८९ घरे अपूर्ण असून, त्यापैकी ५२६५ लाभार्थ्यांकडे घर बांधणीसाठी जागा उपलब्ध नसल्याने ती सुरुच होऊ शकली नाहीत. सदर घरकुले सुरु करणेबाबत कार्यवाही करण्यातबाबत जिल्हाधिकारी यांनी कार्यवाही करण्याचे आदेश बैठकीत देण्यात आले.
तसेच, आणीबाणीच्या काळात लोकशाही वाचविण्यासाठी योगदान दिलेल्या लोकतंत्र सेनानी यांचे मानधन तुटपुंजे असल्याने त्यात मध्यप्रदेश सरकार देत असलेल्या मानधनाइतकी म्हणजे ३० हजार रूपयांपर्यंत वाढकरणे, शासनाने लोकतंत्र सेनानींना दोन विभागणी न करता सरसकट सारखेच मानधन देणे, शासकीय स्तरावर आयोजित करण्यात येणार्‍या प्रत्येक कार्यक्रमात लोकतंत्र सेनानींनींना सन्मानपूर्वक निमंत्रण देणे याबाबत मुख्यमंत्री यांचे सोबत चर्चा करुन निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले. चिखली येथे ५० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालयास उपजिल्हा रुग्णालय म्हणून मान्यता मिळालेली आहे. त्यामुळे ३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय आता ५० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय झाले आहे. चिखली हे शहर जिल्हा मुख्यालय असलेल्या बुलढाणा शहरांपेक्षा मोठे असून, तालुकासुद्धा १५० गावांचा आहे. सोबतच मराठवाडा सीमा लागून असल्याने आणि मराठवाड्यातील सीमेवर असलेली गावे शेवटची असल्याने आणि त्या ठिकाणी कोणत्याही वैद्यकीय सुविधा नसल्याने चिखली हे जवळचे शहर म्हणून तेथील नागरिक उपचारासाठी चिखली येथे येतात. त्यामुळे ५० खाटांची झालेली दर्जावाढ अपुरी पडणार आहे. म्हणून चिखली उपजिल्हा रुग्णालयास मिळालेली दर्जावाढ ५० खाटाऐवजी १०० खाटांची करण्याची करण्यात यावी, अशी मागणी आ. सौ. श्वेताताई महाले यांनी केलेली होती. या १०० खाटांत ५० खाटांचे महिला व बाल रुग्णालयाची आजच्या बैठकीत मागणी केल्याने महिला आणि बाल रुग्णालयाच्या प्रस्तावासह ट्रॉमा केअर सेंटरचासुध्दा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री यांनी दिल्याने चिखली येथे लवकरच स्वतंत्र स्त्री रुग्णालयाची मुहुर्त मेढ रोवली जाणार आहे. चिखली शहरातील रोहीदास नगर, एकता नगर, शेत सर्व्हे क्रमांक ९८ मधील आरक्षण क्र. ७२ शासकीय मुलींचे वस्तीगृह व १७ शासकीय निवासस्थाने या जागेवरील आरक्षण वगळणेबाबत प्रधान सचिव नगरविकास यांनी कलम ३७ अन्वये सादर प्रस्तावातील त्रुटी पूर्तता करुन सदर अतिक्रमण नियमानुकूल करुन त्या ठिकाणी राहणार्‍या नागरिकांना घरकुलांचा लाभ देण्याची कार्यवाही लवकरात लवकर करण्याचे आदेश दिल्याने चिखली शहरातील रोहीदास नगर आणि एकता नगर भागातील नागरीकांना कायम स्वरुपी पट्टे आणि घरकुले देण्याचा अनेक वर्षापासूनचा प्रलंबीत प्रश्न सुटण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच, चिखली एमआयडीसी अंतर्गत पीएपी अंतर्गत भूखंड व प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र तिन महिन्यात वाटप करण्याचे आदेशही फडणवीस यांनी दिलेत. याबाबतची अनेक दिवसांपासून मागणी आहे. याबाबत आ. सौ. श्वेताताई महाले यांनी मागील वर्षी उद्योग मंत्री यांचे सोबत बैठक घेतली. त्या बैठकीत चिखली एमआयडीसी अंतर्गत पीएपी अंतर्गत भूखंड व प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र तिन महिन्यात वाटप करण्याचे आदेश देऊनही भूखंड वाटप करण्यात आले नाही. ही बाब पुन्हा त्यांनी आजच्या बैठकीत उपस्थित केल्याने तातडीने कार्यवाही करण्याबाबत सूचना दिल्याने चिखली एमआयडीसी अंतर्गत प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळणार आहे. चिखली, बुलढाणा, अकोला, वाशिम या जिल्ह्यातील नागरिकांना एमआयडीसीचे प्रादेशिक कार्यालय अमरावती येथे आहे. अमरावती येथे जाणे येण्यासाठी खूप वेळ जाया जात असल्याने सदर कार्यालय अकोला येथे व्हावे, अशी मागणी आणि दिवसापासून व्यापारी उद्योजक करत आहे. सदर मागणीच्या अनुषंगाने बुलढाणा, अकोला, वाशिम जिल्ह्यासाठी अकोला येथे स्वतंत्र प्रादेशिक कार्यालय सुरू करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्गावरील पळसखेड (मलकदेव) ता. सिंदखेडराजा येथून चिखली, बुलढाणा व मलकापूर या शहरांना जोडणारा २५ किलोमीटरचा फेरा असणारा देऊळगावराजा, सिंदखेडराजा असा इंटरचेंज आहे. या मार्गाऐवजी जवळखेडमार्गे असोला फाटा ते इंटरचेंज किंवा पळस खेड झाल्टामार्गे असोला फाटा ते इंटरचेंज हे अंतर २५ किलोमीटरने कमी होत असल्याने पोचमार्ग हा ग्रामीण मार्ग इतर जिल्हा मार्ग असल्याने सदर प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जोंन्नत करून सदर रस्त्याचे मजबुतीकरण करण्याच्या सूचना सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिल्या. हा नवीन इंटरचेंज झाल्यास जळगाव खान्देश, मलकापूर, बुलढाणा, चिखली आणि इतर तालुक्यातील नागरिकांना समृद्धी महामार्ग २५ किलोमीटरने कमी होणार असल्याने वेळेची पैशाचीसुद्धा बचत होणार आहे. मलकापूर, बुलढाणा, चिखली हा राष्ट्रीय महामार्ग ७५३ ए घोषित आहे. परंतु हा मार्ग बुलडाणा अर्बन बँकेला बीओटी तत्त्वावर दिलेला आहे. प्राप्त माहितीनुसार बुलडाणा अर्बनला काही रक्कम परतावा देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री यांनी घेतला असल्याने या रस्त्यांच्या चौपदरीकरणाचे काम लवकरच सुरु होणार असल्याची माहिती यावेळी बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिली. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, बुलडाणा जिल्ह्यातील शेगाव ते सिंदखेडराजा या भक्ती मार्गासाठी चिखली, देऊळगावराजा, सिंदखेडराजा या तालुक्यांतील सुपीक जमीन अधिग्रहण होत असल्याने या भक्ती मार्गासाठी शेतकर्‍यांचा मोठा विरोध आहे. यासाठी शेतकर्‍यांनी मोठे आंदोलन उभारले असून, त्यांच्या भावनेचा विचार करून आमदार सौ. श्वेताताई महाले यांनी विधानसभेत या बाबत आवाज उठविला होता. त्यावर सभागृहात आश्वासन देवूनही कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. त्यामुळे आजच्या बैठकीमध्ये भक्ती मार्ग रद्द करण्याबाबत चर्चा करण्यात आल्याने शेतकर्‍यांच्या भावना समजून भक्ति महामार्ग रद्द करण्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या दरवाजांना फ्लॅप लावून उंची वाढविणे, अतिरिक्त पाणीसाठा निर्माण करणे, खडकपूर्णा प्रकल्पास सुप्रभा मिळणे, खडकपूर्णा – पेनटाकळी प्रकल्पाला जोडणे बाबतचा विषय हा पाणी उपलब्धतेबाबत असल्याने वैनगंगा, नळगंगा नदी जोड प्रकल्पात पैंनगंगा नदी जोड प्रकल्पाचा सामावेश झाल्याने प्रकल्प सुरु झाल्यावर सर्व विषय मार्गी लागणार असल्याचे जलसंपदा विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्याअनुषंगाने वैनगंगा-नळगंगा नदीवर प्रकल्पात पैनगंगेच्या समावेश करण्याच्या कार्यवाही सुरू झाल्याचेदेखील संबंधित विभागाने बैठकीत कळविल्याने चिखली तालुक्यासह जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणी सिंचनाची सोय उपलब्ध होणार आहे.
बुलढाणा जिल्ह्यात विशेषतः चिखली तालुक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पेरू या पिकाची पीक घेतले जाते. तसेच पेरू सोबत इतरही फळ पिके मोठ्या प्रमाणात घेतल्या जात आहे. परंतु जिल्ह्यांमध्ये कुठेही संशोधन केंद्र किंवा उद्यानविद्या महाविद्यालय नसल्याने शेतकर्‍यांना फळ पिकांबाबत पाहिजे तशी माहिती मिळत नाही. त्यामुळे चिखली येथील वळतीजवळ पेरू संशोधन व्ाâेंद्र व उद्यान विद्या महाविद्यालय सुरू करण्याची मागणी आमदार सौ. श्वेताताई महाले यांनी केली होती, त्या अनुषंगाने जागेसह प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्याने चिखली तालुक्यात डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे दालन उघडले जावून बुलडाणा जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना फळपिकाबाबत मार्गदर्शन मिळणार आहे. पेनटाकळी प्रकल्पाच्या पश्चिजलामुळे घानमोड मानमोड देवदरी पांढरदेव ही चार गावे बाधित होतात. त्यापैकी घनमोड मानमोड आणि पांढरदेव या गावांच्या पुनर्वसनाच्या प्रस्ताव मान्य होऊन त्या ठिकाणची कामे सुद्धा सुरू झालेली आहे. परंतु देवदरी या गावाचा अजूनही प्रस्तावास मान्यता न मिळाल्याने त्या गावांचा पुनर्वसन प्रस्ताव शासन दरबारी पडून आहे. सदर प्रस्तावातील त्रुटी तातडीने पूर्तता करून तातडीने पुनर्वसन करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या आहेत. चिखली तालुक्यातील तेल्हारा हे गाव पुनर्वसित गाव आहे. सदर गावाचा पुनर्वसन करताना जागा आखून दिल्या होत्या परंतु प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे वेळ लागत असल्याने तेथील नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तीने घरी बांधून घेतल्याने तेथील नागरिकांना रितसर प्रक्रिया न झाल्याने मालकी हक्काचे पट्टे मिळालेले नाहीत. सदर गाव अतिशय चांगलं वसवलेले असूनसुद्धा कायमस्वरूपी पट्टे न मिळाल्याने किंवा पीआर कार्ड न झाल्याने त्या नागरिकांना मालकी हक्क प्राप्त झालेला नाही. तसेच अमडापूर वडार वस्ती मधील नागरिकांनासुध्दा त्यांचे अतिक्रमण नियमानुकूल न झाल्याने त्यांना कायम पट्टे मिळाले नाही. सोबतच चिखली नगरपरिषद हद्दीमधील अनेक नागरिकांनी प्लॉट घेतलेले आहे. सदरहू प्लॉट नियमबाह्य असल्याने तेथील खरेदी विक्री व्यवहार थांबलेले आहे. अनेक वर्षापासून त्या ठिकाणी राहत असूनसुद्धा नागरिकांच्या नावावर त्यांची घरे नसल्याने त्यांचा नमुना आठ किंवा सातबारा झालेला नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी तीन महिन्यात कार्यवाही करावी, अशा सूचनादेखील उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या आहे. चिखली विधानसभा मतदारसंघातील महावितरण विभागांतर्गत मार्च २०२४ अखेर अनेक ठिकाणच्या कृषीपंपाच्या व घरगुती जोड प्रलंबित आहेत. या जोडण्यासाठी चिखली बुलढाणा तालुक्यासाठी २२.२५ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे जवळपास ९९१ ग्राहकांना वीज जोडणी मिळालेले नसल्याने त्यांच्यामध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झालेला आहे. सोबतच मतदारसंघातील इतर विद्युत विषयक कामांसाठीसुद्धा निधीची आवश्यकता असल्याने याबाबत सचिवांनी बैठक घेऊन निधी वितरणाची कार्यवाही करण्याचे आदेश फडणवीस यांनी यावेळी दिले. सोबतच कोविड- १९ संसर्ग आजारामुळे मृत्यू पावलेल्या कर्मचार्‍यांच्या वारसास विमा कवच रक्कम देणे, पुनर्वसीत गावातील लाभार्थीकडून कब्जा हक्क रक्कम न घेणे किंवा सदर रक्कम शासनाने भरणे, चिखली व बुलडाणा आगाराम नवीन ६० बसेस देणे, चिखली बसस्थानकाच्या सुधारण्यासाठी निधी मिळणे बाबतदेखील सकारात्मक चर्चा होऊन विषय मार्गी लावण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याने चिखली विधानसभा मतदार संघातील अनेक विषय मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या बैठकीला २० प्रधान, अप्पर मुख्य व सचिवस्तरीय अधिकार्‍यांची उपस्थिती होती. त्यात अपर मुख्य सचिव, महसूल विभाग, अपर मुख्य सचिव, जलसंपदा विभाग, अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग, अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग प्रधान सचिव, मदत व पुनर्वसन विभाग, प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (नवि-१), प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (नवि-२), प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, प्रधान सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, प्रधान सचिव ग्रामविकास विभाग, प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, सचिव, जलसंपदा विभाग, सचिव, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, जिल्हाधिकारी, बुलडाणा (व्हिडीओ कॉन्फरन्सव्दारे) यांनी निर्देशित केलेले अन्य संबंधित स्थानिक अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलढाणा (व्हिडीओ कॉन्फरन्सव्दारे), मुख्याधिकारी, चिखली नगरपालिका, जि. बुलडाणा (व्हिडीओ कॉन्फरन्सव्दारे), प्रधान सचिव (नगर विकास-२) आदी अधिकारी उपस्थित होते.