शेतकरीहक्कांसाठी लढणार्‍या कार्यकर्त्यांना बळ द्या; गावागावांतून शेतकर्‍यांनी आंदोलनात सहभागी व्हा!
– चिखलीत आंदोलनस्थळी जाऊन सरनाईक, राजपूत यांच्याशी चर्चा; आंदोलन तीव्र होण्याचे संकेत!
चिखली (महेंद्र हिवाळे) – गेल्या वर्षीचा प्रलंबित पीकविमा, नुकसान भरपाई तसेच शेतकर्‍यांना भूमिहीन करणारा भक्ती महामार्ग रद्द करा, तालुक्यातील रखडलेले विहिरींच्या प्रस्तावांना मान्यता मिळावी, यासह शेतकरी व कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी शेतकरी नेते विनायक सरनाईक व नितीन राजपूत यांनी चिखली तहसील कार्यालयासमोर दि. ५ ऑगस्टपासून बेमुदत अन्नत्याग आंदोलनास सुरुवात केली आहे. या आंदोलनाला शेतकर्‍यांचा जोरदार प्रतिसाद मिळत असून, शेतकर्‍यांच्या प्रलंबीत मागण्यांसाठी सुरु असलेल्या आंदोलनाला शेतकरी नेते शेणफड पाटील घुबे यांनी भेट दिली. तर या शेतकरी मागण्यांसाठी लढणार्‍या कार्यकर्त्यांना बळ देण्यासाठी मोठ्या संख्येने गावातील गावातील शेतकर्‍यांनी सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
गेल्यावर्षी अतिवृष्टी व नैसर्गिक आपत्तीने खरीप व रब्बी हंगामात शेतीपिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. नवीन खरीप हंगाम आला तरीसुद्धा पीकविमा कंपनी अजून पीकविमा देण्यास तयार नाही, ज्यांना दिला त्यांना अतिशय तुटपुंजी रक्कम दिली तर चिखली तालुक्यातील रब्बीतील ८ हजार तर खरीपमधील हजारो शेतकर्‍यांना विविध कारणे दाखवत अपात्र केले आहे. एकीकडे नुकसान भरपाई शासन देत आहे. परंतु दुसरीकडे मात्र ७२ तासात तक्रार न केलेल्यांना पीकविमा देण्यास कंपनी टाळटाळ करीत असल्याने सरसकट १०० टक्के पीकविमा रक्कम देण्यात यावी, ऑनलाइन प्रणालीमुळे ई-केवायसी करूनसुद्धा हरभर्‍याची नुकसान भरपाई अडकून पडली आहे. त्यामुळे तातडीने पीकविमा व नुकसान भरपाई देण्याची मागणी सरनाईक व राजपूत यांनी केली आहे. तर दुसरीकडे भक्ती महामार्गाला शेतकर्‍यांचा तीव्र विरोध असतांना भक्ती महामार्ग करण्याचा घाट का घातला जात आहे? मुख्यमंत्री यांनी अधिवेशनात महामार्ग जबरदस्ती करणार नसल्याचा शब्द देऊनदेखील शेतकर्‍यांना नोटिसा बजावल्या जात असल्याने विनायक सरनाईक, नितीन राजपूत यांनी आंदोलनास सुरुवात केली आहे. या आंदोलनाला शेतकरी संघटना व इतर नेत्यांनी पाठिंबा दर्शविला असून पोलीस पाटील, सरपंच संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनीसुद्धा आंदोलनास भेट देत पाठिंबा दर्शविला आहे. दरम्यान,शेतकरी नेते तथा सामाजिक कार्यकर्ते शेणफडराव घुबे यांनी वेळोवेळी शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी आंदोलनात्मक भूमिका घेऊनदेखील सरकार ‘लाडकी बहिण’ यासारख्या फुकट्या योजना राबवून तसेच, पामतेल, सोयापेंड, कांदा यासारख्या कृषीवर आधारित वस्तू आयात करून शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम करीत आहे. सरकारने शेतकर्‍यांना देशोधडीला लावण्याचा जणू चंगच बांधला असल्याचे शेणफडराव घुबे यांनी ब्रेकिंग महाराष्ट्रशी बोलताना सांगितले.
छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान कर्जमाफी योजना ही फडणवीस सरकारची असून, अर्धवट राबविल्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात सहा लाख शेतकरी या कर्जमाफी योजनेतून वंचित आहेत. एकट्या बुलढाणा जिल्ह्यातील ४९ हजार ९९९ शेतकरी छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफीपासून वंचित असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. वास्तविक पाहता, छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान कर्जमाफी योजना शासन निर्णय क्र. कृकमा /०४१८/प्र.क्र.५३/२-स दिनांक ९ मे २०१८ नुसार सन २००१ पासून राबविण्यात यावी असा निर्णय झालेला असतांना तत्कालीन फडणवीस सरकारने ही योजना १-४-२००९ पासून राबविली व तीही अत्यंत घिसाडघाईने. त्यामुळे सदर योजनेतील जाचक अटी, अधिकार्‍यांचा बोटचेपेपणा यामुळे सदर योजना अर्धवट स्थितीत राहून महाराष्ट्रातील व विशेषतः विदर्भातील सर्वात जास्त शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहिल्यामुळे विदर्भात सर्वात जास्त म्हणजे २०१४ ते २०२४ या काळात विदर्भात ३३ हजार शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झाल्या असल्याचे वास्तव सरकारपुढे ठेवले. असे असूनसुद्धा सरकार शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर कोणताच ठोस निर्णय घेत नसल्यामुळे जिल्ह्यातील समस्त शेतकर्‍यांनी विनायक सरनाईक व नितीन राजपूत यांनी पुकारलेल्या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन शेणफडराव घुबे पाटील यांनी जनतेला केले आहे.
भक्ती महामार्गाचा ज्वलंत मुद्दा महाविकास आघाडीकडून ‘हायजॅक’ करण्याचा प्रयत्न!