आश्वासन नको मदत द्या; १५ ऑगस्टला गावोगावी आत्मक्लेश, जलसमाधी आंदोलन
– राजकीय सत्ताधारी व विरोधक नेत्यांकडून शेतकर्‍यांची नुसती बोळवण, प्रशासनही निगरगठ्ठ!
सिंदखेडराजा (राजेंद्र डोईफोडे) – सिंदखेडराजा व देऊळगावराजा तालुक्यातील शेतकरी मागील अनेक वर्षांपासून खूप त्रस्त आहेत. स्थानिक प्रशासनाच्या कानावर शेतकर्‍यांनी त्यांच्या समस्या अनेकवेळा टाकल्या. परंतु त्यांच्या मागण्यांना सदैव केराची टोपलीच दाखवण्यात आली, आणि काहीतरी थातूरमातुर मलमपट्टी करून करून बोळवण करण्यात येते. त्यामुळे आता आश्वासन नको, तर थेट मदत द्या, असे सांगत १५ ऑगस्टला गावोगावी आत्मक्लेश आंदोलन व जलसमाधी आंदोलन करण्याचा इशारा बळीवंश संघटनेचे नितीन कायंदे, बालाजी सोसे, गजानन जायभायेंसह शेतकरीवर्गाने दिला आहे. या आंदोलनात १०० गावे सहभागी होतील, असे नितीन कायंदे यांनी ‘ब्रेकिंग महाराष्ट्र’शी बोलताना सांगितले आहे.
मागील नोव्हेंबर २०२३ ला प्रचंड गारपीट झाली व होत्याचे नव्हते झाले. त्यावेळी झाडून पुसून सर्वच नेते बांधावर आले. प्रशासनाने पंचनामे करून खरोखर नुकसान आहे, असा अहवालही दिला. पळसखेड चक्का येथे शंभर टक्के नुकसान होऊनसुद्धा तेथे ७९ टक्केच नुकसान दाखवण्यात आले. या गावावर खरोखर अन्याय झाला म्हणून मार्च २०२४ ला तटपुंजी का होईना पण शासकीय मदत मिळाली, परंतु जर प्रशासन त्यांच्या अहवालात नुकसान दाखवून सरसकट मदत देत असेल, तर मग शेतकर्‍यांचा हक्काचा पीकविमा का नकाराला जात आहे? मागील खरीप हंगामात सुमारे ८१ हजार ०७४ व रब्बी हंगामात ५२ हजार १२४ शेतकर्‍यांनी पीकविमा भरला होता, आणि गारपीट झाली त्यावेळी खरीप आणि रब्बी ही दोन्ही पिके शेतात होती. त्यावेळी बहुसंख्य शेतकर्‍यांनी तक्रारीसुद्धा केल्या. परंतु कंपनीने तांत्रिक करणे देत कोणतेही पंचनामे न करता, तक्रारी अमान्य केल्या. ५ हजार ते ६ हजार पंचनामे पीकविमा कंपनीकडून करण्यात आले. आता मात्र कंपनी दिशाभूल करत थोड्या फार शेतकर्‍यांना विमा वाटप करुन बोळवण करत आहे. सर्व शेतकरी नेते व शेतकरी हे प्रशासनाने त्यांच्या अहवालात नुकसान दाखवल्याप्रमाणे पीकविमा कंपनीने सरसकट नुकसान भरपाई द्यावी, यासाठी गेले सात ते आठ महिन्यांपासून लढत आहेत. मागील गेल्या सात महिन्यांपासून सुरु असलेला शेतकर्‍यांचा हा लढा प्रशासन व पीकविमा कंपनीच्या गलथान कारभारामुळे अजूनही प्रलंबित आहे. सद्या सुरु असलेले पीकविमा वाटप हे रब्बीचे असून, तेही तुटपुंजे आहे. फक्त ११ कोटी रुपयांची मलमपट्टी आहे. प्रत्यक्षात मागणी खरीप २०२३-२४ ची असताना रब्बीचा पीकविमा देऊन कंपनी शेतकर्‍यांची आणि प्रशासनाची फसवणूक करत असल्याचे दिसून येत आहे.
———
पीकविम्यासह इतरही महत्वाच्या मागण्या..
१. खरीप व रब्बी पीकविमा द्या.
२. सिंदखेडराजा तालुका व देऊळगाव तालुक्यातील प्रलंबित क्षेत्ररस्ते आराखडा मंजूर करा.
– शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफी करा.
– सिंदखेडराजा तालुका व देऊळगावराजा तालुक्यातील ज्या शेतकर्‍यांकडे बागायती क्षेत्राचे निकष आहे, त्या शेतकर्‍यांचे सातबारा नोंद करा.
– पळसखेड चक्का तालुका सिंदखेडराजा येथील शेतकर्‍यांना बागायती क्षेत्राचा मोबदला मिळाला, तेथील शेतकर्‍यांच्या सातबारावर सध्या जिरायती आहे सातबारा असून, ते बागायती क्षेत्रात करण्यात यावी.
– वन्य प्राण्यापासून होणार्‍या शेतकर्‍यांचे अतोनात नुकसानीची भरपाई द्या. नाहीतर शासनस्तरावर वन्य प्राण्याची विल्हेवाट लावा.
– १० डिसेंबर २०२३ रोजी या काळात बालाजी सोसे यांनी व गजानन जायभाये यांनी तेरा दिवस अन्नत्याग आमरण उपोषण केले त्या उपोषणामधील मागण्या १७ होत्या. त्यांचे उपोषण सोडते वेळेस मतदार संघाचे आमदार डॉ.राजेंद्र शिंगणे, जिल्हा कृषी अधीक्षक आणि उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांनी दिलेले लेखी आश्वासन व तोंडी आश्वासन पूर्ण न झाल्यामुळे शेतकरी व्यथित झाले आहे.
वरील सर्व मागण्या १४ ऑगस्टपर्यंत मंजूर किंवा मान्य न झाल्यास प्रत्येक गावात आत्मक्लेष आंदोलन होणारच आणि सिंदखेडराजा परिसरामध्ये जलसंमाधी आंदोलन होणारच असल्याची घोषणा बळीवंश संघटनेचे नितीन कायदे, बालाजी सोसे, सिद्धेधर आंधळे, कैलास मेहत्रे, दिलीप चौधरी, बाळू शेवाळे, भगवान पालवे, गजानन चव्हाण, गजानन जायभाये, नागेश मुंढे, समाधान घुगे, उद्धव काकडे, महादेव बुधवत यांच्यासह अनेक शेतकर्‍यांनी केली आहे. काल सिंदखेडराजा येथे निवासी नायब तहसीलदार अस्मा मुजावर यांना बळीवंश लोकचळवळीच्यावतीने आंदोलनाचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी देऊळगावराजा व सिंदखेडराजा तालुक्यातील बहुसंख्य शेतकर्‍यांच्या घोषणाबाजीने परिसर दुमदुमून निघाला होता.
——————-