सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांना दिलासा देणार्‍या ‘भावांतर योजने’ला सुरूवात!
– प्रतिहेक्टरी मिळणार पाच हजार रूपये मदत!
चिखली (महेंद्र हिवाळे) – राज्यातील सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना ०.२ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट १००० रुपये तर ०.२ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रतीहेक्टर ५,००० रुपये (२ हेक्टरच्या मर्यादेत) अर्थसहाय्य मंजूर करून देणारी ‘भावांतर योजना’ राज्य सरकारने मंजूर केली आहे. कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांना दिलासादायक ठरणार्‍या या योजनेचा लाभ चिखली विधानसभा मतदारसंघातील सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांनादेखील मिळणार असून, त्यासाठी आ. श्वेताताई महाले यांनी राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा केला होता. या भावांतर योजनेद्वारे महायुती सरकारने शेतकर्‍यांना दिलेल्या वचनाची पूर्तता केली आहे, असे म्हणावे लागेल. मागील वर्षी कापूस व सोयाबीनचे भाव पडल्याने नुकसान झालेल्या सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांना मदतीचा हात दिला. शेतकर्‍यांना दिलेल्या शब्दाला जागणार्‍या महायुतीच्या राज्य सरकारचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजितदादा पवार यांचे आ. श्वेताताई महाले यांनी याबद्दल आभार मानले आहेत.
कापूस व सोयाबीन पिकांचा राज्याच्या शेतीउत्पन्नामध्ये मोठा वाटा आहे, मागील वर्षी आंतरराष्ट्रीय घडामोडी व अन्य कारणांमुळे झालेल्या किंमतीतील घसरणीमुळे शेतक-यांना नुकसान सोसावे लागले. शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रतिहेक्टरी ५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा केली होती. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खामगाव येथे झालेल्या जाहीर सभेत भावांतर योजना लागू करून राज्य सरकार लवकरच शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा देणार असल्याची घोषणा केली होती. या घोषणेवर अंमलबजावणी करण्यात आली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या दि. ११ जुलै रोजीच्या बैठकीत मिळालेल्या मान्यतेनुसार व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भानुसार सरकारने सदर योजनेचा शासन आदेश दि. २९ जुलै रोजी जारी करत ही योजना लागू केली आहे.
—-
असे आहे योजनेचे स्वरूप
संकटग्रस्त कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांच्या लाभासाठी राबवल्या जाणार्‍या या भावांतर योजनेचे स्वरूप पुढील प्रमाणे आहे. सदर योजना केवळ २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादन शेतकर्‍यांसाठी लागू आहे. ज्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांनी सन २०२३ च्या खरीप हंगामामध्ये ही पीक पाहाणी अ‍ॅप / पोर्टलद्वारे कापूस व सोयाबीन लागवडीचे नोंद केली आहे, असे नोंदणीकृत शेतकरी या अर्थसहाय्यासाठी पात्र राहतील. हे पीक पाहणी अ‍ॅप / पोर्टलवर नोंदणी असलेल्या क्षेत्रानुसार व त्या प्रमाणात परिगणना करून अर्थसहाह्य देण्यात येईल. लाभार्थी शेतकर्‍यांना ऑनलाइन प्रणाली व सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे शेतकर्‍यांच्या आधार लिंक बँक खात्यामध्ये थेट लाभ टाकला जमा केला जाईल.
शेतकर्‍यांना दिलेल्या वचनाची सरकारने पूर्तता केली – आ. श्वेताताई महाले
शेतकर्‍यांचे, कष्टकर्‍यांचे व सर्वसामान्यांचे सरकार असलेल्या महायुतीच्या राज्य सरकारने शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर नेहमीच संवेदनशील भूमिका घेतली आहे. हे सरकार शेतकर्‍यांच्या प्रत्येक संकटात मदतीसाठी पुढे आले आहे. विदर्भातील कापूस उत्पादक पट्ट्यासह सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी महायुतीच्या नेत्यांनी ‘भावांतर योजना’ लागू करण्याचे वचन शेतकर्‍यांना दिले होते. या वचनाची पूर्तता करून राज्य सरकारने शेतकर्‍यांप्रती असलेली आपली बांधिलकी दाखवून दिली आहे, अशी प्रतिक्रिया आ.श्वेताताई महाले यांनी व्यक्त केली असून, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजितदादा पवार यांचे याबद्दल आभार मानले आहेत.