महसूल कर्मचार्‍यांचा संप मिटविण्याच्या शासन पातळीवर जोरदार हालचाली; २३ तारखेला बोलावली बैठक!
– जुनी पेन्शन, महसूल विभागाचा सुधारित आकृतीबंध, रिक्तपदे भरणे आदी मागण्या ऐरणीवर!
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) – राज्यातील महसूल कर्मचार्‍यांनी पुकारलेल्या कामबंद आंदोलनानंतर राज्यभरात महसूलची कामे ठप्प पडली असून, शेतकरी, विद्यार्थी, नागरिक विविध दाखल्यांसाठी वेठीस धरले गेले आहेत. याप्रश्नी चर्चा करण्यासाठी दि. २३ जुलैरोजी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बैठक बोलावली असल्याची माहिती हाती आली आहे. या बैठकीतच महसूल कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांवर तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. राज्यात सुधारीत आकृतीबंधाच्या मागणीसाठी महसूल कर्मचार्‍यांनी मागील पाच दिवसांपासून सुरु केलेल्या कामबंद आंदोलनावर मंत्रालयात ही बैठक होणार आहे. तथापि, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्यामुळे नागरिकांची मोठी गैरसोय कायम राहणार आहे.
राज्यात महसूल विभागाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करून रिक्तपदे भरावीत, जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, यासह इतर मागण्यांसाठी राज्यातील महसूल कर्मचार्‍यांनी दिनांक १५ जुलैपासून कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनात राज्यातील ९ हजार कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालय, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय व तहसील कार्यालयातील कर्मचार्‍यांचा समावेश आहे. मागील पाच दिवसांपासून सुरु असलेल्या या आंदोलनामुळे महसूल पातळीवरून दिली जाणारी हजारो प्रमाणपत्रे वाटपाचे काम ठप्प झाले आहे. सध्या शासनाकडून लाडकी बहीण योजनेसह इतर योजनांसाठी लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव घेतले जात आहेत. मात्र यासाठी लागणारी प्रमाणपत्रेच मिळत नसल्याने लाभार्थी महिला अडचणीत आलेल्या आहेत. याशिवाय विद्यार्थी, शेतकरी व नागरिकांसाठी उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, नानक्रिमीलेअर प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र देण्याचेही काम ठप्प झाले आहे.
महसूल कर्मचारी संघटना राज्याध्यक्ष जीवन आहेर म्हणाले की, राज्यात दरदहा वर्षांनी आकृतीबंध बदलणे आवश्यक आहे. मात्र सध्या २००६च्या आकृतीबंधानुसारच कामकाज सुरु असून, त्या पदसंख्येवरच कर्मचारी काम करीत आहेत. त्यातही सुमारे ३० ते ४० टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे एका कर्मचार्‍याला दोनपेक्षा अधिक विभागाचे काम पहावे लागत आहे. त्यामुळे दांगट समितीच्या शिफारशीनुसार आकृतीबंध मंजूर करून रिक्तपदे टप्प्याटप्याने भरावी, ही आमची मागणी आहे. कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांबाबत महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भेट घेतली असून, दि.२३ जुलैरोजी बैठक बोलाविण्यात आली आहे.
राज्यभरात हजारो प्रमाणपत्र मंजुरीअभावी रखडल्याचे दुर्देवी चित्र आहे. त्यामुळे महसूल कर्मचार्‍यांचा संप तातडीने मिटवावा, यासाठी राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झालेला आहे. त्यादृष्टीने मुंबई येथे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या दालनात मंगळवारी, दि.२३ जुलैरोजी सकाळी ११ वाजता बैठक बोलावण्यात आली आहे. यावेळी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, सहसचिव, उपसचिव, विषयाशी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीत चर्चेनंतर आंदोलनाबाबत तोडगा निघणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. तथापि, जोपर्यंत मागण्या मान्य होणार नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, अशी भूमिका संघटनांनी घेतलेली आहे. दुसरीकडे, शासनाने संप कालावधीतील वेतन न देण्याचा इशारा दिला आहे.
महसूल कर्मचारी संपावर; विद्यार्थ्यांचे दाखले अडकले; शेतकरी, ‘लाडक्या बहिणी’ही लटकल्या!