लोकसभा निवडणुकीच्या मतदान प्रक्रियेवर ‘संशयाचे ढग’ दाटले!

– सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून सात दिवसांत मागविले उत्तर!

नवी दिल्ली (खास प्रतिनिधी) – बुलढाणा लोकसभा मतदारसंघातील अचानक वाढलेल्या मतदानाच्या आकडेवारीवर शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी संशय व्यक्त केला असतानाच, आता सर्वोच्च न्यायालयातदेखील या वाढलेल्या आकडेवारीवर शंका उपस्थित केली गेली आहे. शुक्रवारी असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर)द्वारे दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रश्नी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागवले आहे. मतदान संपल्यानंतर जाहीर करण्यात आलेल्या टक्केवारीच्या आकडेवारीत आणि अंतिम टक्केवारीत सुमारे सहा टक्क्यांची वाढ झालेली आहे. ही वाढ कशी झाली, ही टक्केवारी वेबसाईटवर टाकण्यास विलंब का झाला? याबाबत प्रश्न उपस्थित करत सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायपीठाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून खुलासा मागवला आहे.

सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायपीठ ‘एडीआर’च्या याचिकेवर सुनावणी घेत आहे. तर, केंद्रीय निवडणूक आयोगाला म्हणणे सादर करण्यासाठी एका आठवड्याचा वेळ दिला आहे. लोकसभेच्या सहाव्या टप्प्याचे मतदान होण्यापूर्वी म्हणजे २४ मेरोजी या याचिकेवर पुढील सुनावणी होणार आहे. निवडणूक आयोगाने मतदानाची आकडेवारी लगेचच आपल्या वेबसाईटवर का टाकली नाही, मतदानानंतर जारी केलेल्या टक्केवारीत आणि नंतर तीन ते चार दिवसानंतर जारी केलेल्या टक्केवारीत वाढ कशी झाली? याबाबत निवडणूक आयोगाला खुलासा करायचा आहे. ‘एडीआर’ने प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केलेली आहे. या याचिकेत नमूद आहे, की १९ व २६ एप्रिलरोजी संपलेल्या मतदानानंतर निवडणूक आयोगाने एक प्रेसनोट जारी करत, २१ राज्ये व केंद्र शासित प्रदेश यांच्यातील अनुमानित मतदानाची टक्केवारी जाहीर केली होती. त्यात पहिल्या टप्प्यात ६० टक्के व आणि दुसर्‍या टप्प्यांत ६०.९६ टक्के इतके मतदान सायंकाळी सात वाजेपर्यंत म्हणजे मतदान संपेपर्यंत झाले असे नमूद होते. परंतु, या मतदानाबाबत ३० एप्रिलरोजी वेबसाईटवर प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीनुसार, दोन्ही टप्प्यांतील मतदानाचे आकडे अनुक्रमे ६६.१४ आणि ६६.७१ टक्के इतके जाहीर करण्यात आले होते. म्हणजे, एकूण ६ टक्क्यांची मतदानात अचानक वाढ झाल्याचे नमूद होते, ही बाब धक्कादायक अशी आहे.
वास्तविक पाहाता, मतदानाची अंतिम टक्केवारी ही अनुमानित टक्केवारीपेक्षा थोडीफार वाढतच असते. कारण, मतदान कर्मचारी आपले साहित्य घेऊन निवडणूक कार्यालयात येण्यासाठी थोडा वेळ लागत असतो. परंतु, यावेळी चार ते पाच दिवसानंतर डेटा अपडेट झाला असून, निवडणूक आयोगाची ही हालचाल प्रचंड संशयास्पद आहे.
त्यामुळेच ‘एडीआर’ने याबाबत याचिका दाखल करत, केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आव्हान दिले असून, या याचिकेवर सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायपीठ सुनावणी घेत आहेत. वेबसाईटवर मतदानाची आकडेवारी टाकण्यास वेळ का लागला? हा प्रश्न आता सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला असून, पुढील सुनावणीला पुरेशा पुराव्यानिशी म्हणणे सादर करण्याचे आदेश न्यायपीठाने दिलेले आहेत.

विशेष बाब म्हणजे, अशा प्रकारच्या धक्कादायकरित्या वाढलेल्या आकडेवारीबद्दल शेतकरी नेते तथा बुलढाणा लोकसभा मतदारसंघातील उमेदवार रविकांत तुपकर यांनीही संशय व्यक्त केला असून, सर्व मतदान केंद्रांवरील सीसीटीव्ही फुटेज व व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सुरक्षित ठेवण्याची मागणी तुपकर यांनी केलेली आहे. या मतदारसंघात तुपकर यांच्या बाजूने जोरदार मतदान झाल्याची लोकचर्चा असून, त्यांच्या विजयाची दाट शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेले प्रश्न..

– मतदानाची टक्केवारी वेबसाईटवर अपलोड करण्यास इतका वेळ का लागला?
– तुम्ही कोणत्या आधारावर अस्थायी मतदानाची टक्केवारी जाहीर करता? काय ते फॉर्म १७वर आधारीत आहे? तसे असेल तर ते वेबसाईटवर टाकायला काय अडचण आहे?

एडीआरचे वकील तथा ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनीही काही प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयापुढे उपस्थित केलेले आहेत. त्यात, मतदान केंद्राच्या प्रत्येक मतदान अधिकार्‍याला फॉर्म १७-सी भरून रिटर्निंग अधिकार्‍याकडे जमा करावा लागतो. या फॉर्ममध्ये मतदानाचे वास्तविक आकडे नमूद असतात. जे आकडे नंतर निवडणूक आयोगाने आपल्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करणे गरजेचे आहे. मतदान पूर्ण झाल्यानंतर रिटर्निंग अधिकारी संपूर्ण मतदार संघातील डेटा एकत्र करतात. त्यासाठी थोडा वेळ लागू शकतो. तसेच काही ठिकाणी पुनर्मतदानाचे आदेश असेल तर आणखी थोडा वेळ लागतो. परंतु, अंतिम टक्केवारी जाहीर करण्यात लागलेला वेळ हा संशयास्पद आहे. कारण, १९ एप्रिलला मतदान संपल्यानंतर ११ दिवसांनी, व दुसर्‍या टप्प्यातील २६ एप्रिलचे मतदान संपल्यानंतर चार दिवसांनी अंतिम टक्केवारी निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेली आहे. आणि तीदेखील अनुमानितपेक्षा वाढीव अशी आहे. मतदारांचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी ही आकडेवारी वास्तविक पाहाता, ४८ तासांच्याआत अपलोड व्हायला पाहिजे होती, असे प्रशांत भूषण यांचे म्हणणे आहे.
——–