पीकविमा कंपनीला ग्राहक मंचाचा दणका; व्याजासह पीकविम्याची रक्कम देण्याचे आदेश!

– पीकविमा कंपनीकडून व्याजासह रक्कम वसूल करून द्या, अन्यथा तीव्र आंदोलन – विनायक सरनाईक यांचा अधीक्षक कृषी अधिकार्‍यांना इशारा

चिखली (महेंद्र हिवाळे) – तालुक्यातील शेतकर्‍यांनी सन २०१८-२०१९ मध्ये आयसीआयसीआय कंपनी मुंबई यांच्या माध्यमातून शेतीपिकाचा विमा काढला होता. परंतु कंपनी विमा देण्यास टाळाटाळ करत नसल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर व जिल्हाध्यक्ष विनायक सरनाईक यांनी बुलढाणा व चिखली येथे आंदोलने करीत शेतकर्‍यांना रक्कम मिळवून दिली होती. तर ऐवढ्यावरच न थांबता अनेक शेतकर्‍यांना तुटपुंजी रक्कम मिळाल्याने व काहींना पीकविमाच न मिळाल्याने शेतकर्‍यांनी ग्राहक न्यायालयात पीकविमा रक्कम देण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणी संभाजीनगरचे अ‍ॅड. उध्दव जाधव यांनी न्यायालयात शेतकर्‍यांची बाजू मांडली तर अ‍ॅड. गणेश थुट्टे यांनी अधिकार पत्रान्वये ग्राहक न्यायालयात शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून शेतकर्‍यांचे प्रकरण दाखल केले होते. या प्रकरणी ग्राहक न्यायालयाने शेतकरीहिताचा निर्णय देत, ज्या शेतकर्‍यांनी तक्रारी दाखल केल्या, अशा शेतकर्‍यांना पॉलीसीवरील रक्कम ग्राह्य धरण्यासह शेतकर्‍यांना झालेला मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी १० हजार रूपये रक्कम व ५ हजार रूपये झालेला खर्च शेतकर्‍यांना देण्याचा आदेशदेखील ग्राहक न्यायालय बुलढाणा यांनी दिला आहे. परंतु या प्रकरणी पीकविमा कंपनीचे मुख्य व्यवस्थापक यांनी अद्यापही शेतकर्‍यांना ही रक्कम दिली नाही. शेतकर्‍यांना रक्कम न मिळाल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विनायक सरनाईक यांनी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्री ढगे यांच्याकडे शेतकर्‍यांची रक्कम व्याजासह देण्यास कंपनीला बाध्य करण्यात यावे, टाळाटाळ होत असल्याने व्यवस्थापकावर व संबंधित दोषीवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. सदर प्रकरणी न्याय न मिळाल्यास आंदोलन छेडू, असा इशारा देण्यात आला आहे.

केंद्र शासनाने शेतकर्‍यांना दुष्काळाच्या प्रादुर्भावातून वाचविण्याच्या हेतूने पीकविमा योजना काढली आहे. या करिता सन २०१८ मध्ये बुलढाणा जिल्ह्यासाठी आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल विमा कंपनी, प्रभादेवी मुंबई यांना नियुक्त केले होते. त्यावेळी जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनी आपल्या शेतीपिकाचा विमा काढला होता. तेव्हा चिखली तालुक्यातील शेतकर्‍यांनीसुद्धा सोयाबीन पिकाचा विमा काढला होता. त्यावेळी दुष्काळ पडल्याने शेतीपिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. सन २०१८ या महसुली वर्षात दुष्काळ जाहीर झाल्याने ज्या शेतकर्‍यांनी तक्रारी दाखल केल्या त्यांना पीकविमा रक्कम देणे गरजेचे होते. परंतु, कंपनीने पीकविमा रक्कम दिली नाही. परिणामी, शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी राज्यभर आंदोलने केली तर विनायक सरनाईक यांनी चिखली तालुक्यातील विमाप्रश्नी आंदोलने केली होती. पीकविमा कंपनीने शेतकर्‍यांच्या खात्यावर रक्कम दिली, परंतु काहींना तुटपुंजी रक्कम मिळणे, काहींना तक्रारी करुनदेखील विमा रक्कम देण्यास कंपनीकडून टाळाटाळ होत असल्याने या प्रकरणी कृषी विभाग व बुलढाणा ग्राहक न्यायालयाकडे अनेक शेतकर्‍यांनी धाव घेतली होती. शेतकर्‍यांनी विमा कंपनीविरोधात वि आयोग ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ चे कलम १२ प्रमाणे शेकडो प्रकरणे ग्राहक न्यायालय बुलढाणा यांच्याकडे दाखल केले. दरम्यान, या प्रकरणी जानेवारी २०२४ मध्ये ग्राहक न्यायालयाने शेतकरीहिताचा निर्णय दिला असून सन २०१८-२०१९अंतर्गत दुष्काळामुळे झालेल्या सोयाबीन या पिकाच्या नुकसानीसाठी भरपाई म्हणून विमा पॉलीसीनुसार (पावती प्रमाणे) रक्कम शेतकर्‍यांना अदा करावी. विमा कंपनीने शेतकर्‍यांना दिलेल्या शारीरिक, मानसिक, व आर्थिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई म्हणून १० हजार रूपये रक्कम देण्यात यावी त्याचप्रमाणे शेतकर्‍यांच्या तक्रार खर्चासाठी ५ हजार रूपये रक्कम देण्यात यावी, असे शेकडो आदेश विमा कंपनीचे व्यवस्थापक यांना दिले आहे.
परंतु या प्रकरणी अनेक महिने उलटूनदेखील पीकविमा कंपनी या आदेशाला जुमानत नसल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विनायक सरनाईक यांनी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बुलढाणा यांची भेट घेतली. पीकविमा कंपनीस ग्राहक न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार व्याजासह रक्कम शेतकर्‍यांना देण्यास बाध्य करण्यात यावे, रक्कम देण्यास टाळाटाळ होत असल्याने पीकविमा कंपनीवर गुन्हे दाखल करण्यात यावे, दोषींवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणी कृषीमंत्री यांंच्याकडेसुद्धा मागणी करण्यात आली असून, वारंवार मागणी करून, आदेश होवूनदेखील न्याय मिळत नसल्याने शेतकर्‍यांसह तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा सरनाईक यांनी दिला आहे.

मिसाळवाडी, पिंपळवाडीसह अनेक गावांतील शेतकर्‍यांना मिळणार १ कोटीपेक्षा अधिक रक्कम!

दरम्यान, मिसाळवाडी, पिंपळवाडी, देऊळगाव घुबे, मलगी, भरोसा, रामनगर येथील ५४ पेक्षा अधिक शेतकर्‍यांचे प्रकरण दाखल करण्यात आले होते. तर आता ग्राहक न्यायालयाने पीकविमा कंपनीने वेâलेल्या चुका लक्षात घेता, तक्रारकर्ते शेतकर्‍यांना व्याजासह व झालेला खर्च देण्याचे आदेश कंपनी व्यवस्थापक यांना दिल्याने या शेतकर्‍यांना एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम कंपनीकडून मिळणार आहे.
———–