– अनुदानित विहीर वाटपातील भ्रष्टाचार थांबवा; दोषींवर कठोर कारवाई करा : डॉ. सत्येंद्र भुसारी
चिखली (तालुका प्रतिनिधी) – चिखली तालुक्यात वाटप केल्या जाणार्‍या मनरेगा योजनेंतर्गतच्या अनुदानित विहीर वाटपात तब्बल १६ कोटींचा घोटाळा होत असून, गावोगावातून आलेल्या फाईलींसाठी संबंधीत सरपंच, ग्रामसेवक व कर्मचारी एका विहिरीमागे ६० हजार रूपये गोरगरीब शेतकर्‍यांकडून उकळत असल्याची चर्चा होत आहे. हा भ्रष्टाचार व शेतकर्‍यांची लूट त्वरित थांबवावी, तसेच संबंधितांची चौकशी करण्यात येऊन कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेसच्यावतीने काँग्रेसचे माजी तालुकाध्यक्ष सत्येंद्र भुसारी यांनी केली आहे. विशेष बाब म्हणजे, चिखली तालुका विकास संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अनिल काकडे, उपाध्यक्ष महेंद्र हिवाळे यांनीदेखील या गंभीर प्रकाराबाबत ‘बीडीओं’ची भेट त्यांच्या कानावर गेल्या आठवड्यात हा धक्कादायक प्रकार टाकला होता.
चिखली पंचायत समिती अंतर्गत तालुक्यातील गावागावांतील शेतकर्‍यांना मनरेगा योजनेअंतर्गत अनुदानीत तत्वावर विहिरी वाटप योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेमध्ये पात्र ठरण्याकरिता अनुदान तत्वावर विहीर वाटपाची निवड यादी करणे प्रक्रिया सुरू असून, यात प्रतिशेतकरी ६० हजार रूपये प्रमाणे घेतल्या जात आहे. सदर योजनेत पंचायत समिती ते गावपातळीपर्यंत भ्रष्टाचार सुरू असून, एक प्रकारे शेतकर्‍यांची पिळवणूक केली जात आहे. असाच प्रकार जनावरांच्या गोठ्यांच्या बाबतीत लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने गतआठवड्यात केलेल्या कारवाईवरून स्पष्ट होत आहे. मनरेगाच्या विहीर वाटप प्रकरणातील भ्रष्टाचार थांबवून चौकशी करून दोषींवर कारवाई करीत, शेतक-यांना न्याय देण्याची मागणी तालुका काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष डॉ. सत्येंद्र भुसारी यांनी गटविकास अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनाव्दारे केली आहे.
चिखली पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात डॉ. सत्येंद्र भुसारी यांनी म्हटले आहे की, चिखली तालुक्यातील शासकीय योजनेमार्फत वाटप केल्या जाणा-या अनुदानीत विहिरींच्या योजनेमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार सुरू आहे. तो तातडीने थांबवून शेतक-यांची पिळवणूक रोखावी, आणि दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी. आपल्या कार्यालयातंर्गत शेतक-यांना अनुदानतत्वावर विहीर वाटपाची निवड यादी करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सदर यादीमध्ये ग्रामपंचायतस्तरावरून आलेल्या इच्छुक पात्र शेतक-यांची नावे आहेत. त्यातील सत्यता पडताळून त्या नावांच्या यादीला मान्यता देण्यात येते. परंतु हे करीत असतांना त्या योग्य व पात्र शेतक-यांच्या यादीचा आधार घेवून गरजू शेतक-यांना पैशाची मागणी करण्यात येत आहे, आणि प्रतिशेतकरी ६० हजार रूपये एवढी मोठी रक्कम काही सरपंच व ग्रामसेवक आणि पंचायत समितीतील कर्मचारी उकळत आहेत, अशी चर्चा पंचायत समिती आवारापासून गावपातळीवर सुरू आहे. प्रचंड मोठा भ्रष्टाचार या प्रक्रियेमध्ये सुरू असून, गरजू शेतक-यांची पिळवणूक केल्या जात आहे. हाच प्रकार जनावरांच्या गोठ्याच्या बाबतीतही झाल्याचे उघड झाले आहे. एका गावांला साधारणतः १५ विहिरींचे वाटप केले जाणार आहे. तालुक्यातील १७२ गावात जवळपास २५०० च्यावर विहिरींचे उद्दिष्ट आहे. प्रतिविहीर ६० हजार रूपये लाच घेतली जात असेल तर तब्बल १६ कोटी रूपयाचा प्रचंड मोठा भ्रष्टाचार या मनरेगाच्या विहिरींमध्ये होत असल्याची शंका आहे तरी आपल्या स्तरावरून सदर प्रकरणी सखोल चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करून गरजू व पात्र शेतक-यांना न्याय देण्यात यावा, अशी मागणी डॉ. सत्येंद्र भुसारी यांनी निवेदनाव्दारे केली आहे.
बुलढाण्यात तुल्यबळ अशी तिहेरीच लढत; दोघांच्या लढतीत ‘तिसरा’ मारेल बाजी?