मराठे जिंकले!! जरांगे पाटलांच्या सर्व मागण्या मान्य!

– राज्यभर मराठ्यांचा जल्लोष, शिवरायांसमोर घेतलेली शपथ पूर्ण केली – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
– जरांगेंना मिळालेला अध्यादेश केवळ नोटीस; गुणरत्न सदावर्ते यांचा दावा; मराठा अध्यादेशाविरोधात कोर्टात दाद मागण्याचा दिला इशारा

नवी मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) – इतर मागासप्रवर्ग (ओबीसी)तून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी आंदोलन उभे करणार्‍या मनोज जरांगे पाटील यांच्या लढ्याला मोठे यश मिळाले असून, जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्या राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने मान्य केल्या आहेत. त्याबाबतचा अध्यादेशही काढण्यात आला. हा अध्यादेश प्राप्त होताच मनोज जरांगे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याहस्ते ज्यूस पिऊन आपले उपोषण आंदोलन मागे घेतले. आंदोलन यशस्वी होताच, राज्यभर मराठा समाजाकडून जल्लोष केला जात असून, गावोगावी गुलाल उधळून, पेढे वाटून आनंद व्यक्त केला जात आहे. दुसरीकडे, मराठा समाजाला अध्यादेश काढून आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केल्यानंतर ओबीसी नेते छगन भुजबळ व वकिल गुणरत्न सदावर्ते यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ‘अहो, सोमवारची वाट बघा, लोकांना आपपाल्या घरी जाऊ द्या, सोमवारची वाट बघा’ असा सूचक इशारा अ‍ॅड. सदावर्ते यांनी दिला आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने सर्वसामान्यांना न्याय देण्याकरिता मतासाठी नाहीतर हितासाठी निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याप्रसंगी झालेल्या जाहीरसभेत सांगितले. शिवाजी महाराजांची शपथ मी पूर्ण करतो, असे सांगून हे सर्वसामान्यांचे सरकार आहे आणि शब्द पाळणे ही आमची कार्यपध्दती आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

ओबीसीतून मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या चार-साडेचार महिन्यांपासून लढा देणारे मनोज जरांगे पाटील यांच्या अविरत प्रयत्नांना अखेर यश मिळाले. मराठा बांधव मुंबईच्या वेशीवर येऊन ठेपले होते. हे भगवे वादळ मुंबईतील आझाद मैदानावर येण्यापूर्वी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेत, त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या. विशेष म्हणजे, कळीची बाब ठरलेली कुणबी नोंदी आणि सगेसोयरे या बाबतची मागणी राज्य सरकारने मान्य केली आहे. राज्य सरकारने सगेसोयरे म्हणून कुणाला लाभ देता येईल, यासंदर्भातील राजपत्र प्रकाशित केले आहे. दरम्यान, यावेळी जरांगे पाटलांची विजयी सभा पार पडली. यावेळी जरांगे यांना सकल मराठा समाजासमोर राज्य शासनाने काढलेल्या अधिसूचनेची प्रत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. त्यांच्या कपाळाला गुलाल लावत मुख्यमंत्र्यांची त्यांचे अभिनंदन केले. मुख्यमंत्र्यांच्या हाताने मोसंबीचा रस घेऊन जरांगे यांनी आपण उपोषण सोडल्याचे जाहीर केले. मराठा समाज बांधवांची मागणी पूर्ण केल्याबद्दल जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांचा यावेळी सत्कार केला. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय..जय शिवराय आदी घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला. याप्रसंगी मंत्री गिरीश महाजन, केसरकर आदीही उपस्थित होते. यावेळी जरांगे म्हणाले, की शिंदे समितीला वर्षभर काम करु द्या. गोरगरीब मराठ्यांच चांगलं होईल. मराठवाड्याच १८८४ गॅजेट आहे, ते शिंदे समितीकडे द्यावं. ते लागू करावं. आमचा फायदा होईल. कारण मराठवाड्यात खूप कमी कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. मला माझ्या जातीचा स्वाभिमान आणि अभिमान आहे. माझी जात एका शब्दानेही पुढे जात नाही, हा मला गर्व आहे. तसेच, अध्यादेशाला काही धोका झाला, तर आझाद मैदानात मी लगेच आलो म्हणून समजा. आरक्षणात कधी अडचण झाली, तर सोडवायला मी पुढे असणार असून, आरक्षणाला मारलेले खुट्टे उपटून फेकणार म्हणजे फेकणार बोललेलो. मराठ्यांच्या नादी लागायच नाही. तुम्ही आम्हाला छेडण्याचा प्रयत्न केला, तर आमचा नाईलाज आहे. आम्ही गावखेड्यात मराठा आणि ओबीसीमध्ये वाद होऊ दिला नाही. छोटा-मोठा भाऊ म्हणून गुण्यागोविंदाने राहतो. नेते आमच्यात भांडण लावतात. अध्यादेश टिकवून ठेवण्याची, लावून धरण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. हा गुलाल अध्यादेशचा आहे, त्याचा सन्मान राहू दे. हा विजय महाराष्ट्रातील सगळ्या मराठ्यांचा आहे, असेही जरांगे पाटील याप्रसंगी म्हणाले.

मनोज जरांगेंच्या कोणत्या मागण्या सरकारने केल्या मान्य?

– नोंदी मिळालेल्या सर्व लोकांच्या परिवारास कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे. म्हणजे एका नोंदीवर पाच नातेवाईकांना प्रमाणपत्र मिळाले तरी दोन कोटी मराठा समाज ओबीसीमध्ये जाणार आहे. परंतु नोंदी मिळालेल्या परिवाराने प्रमाणपत्र घेण्यासाठी अर्ज करायला पाहिजे.
– आता ५४ लाख नाही तर ५७ लाख नोंदी मिळाल्या आहेत. तसेच आतापर्यंत ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्र दिले गेले आहे. त्याचा डेटा मनोज जरांगे यांनी मागितला होता, ती मागणी मान्य झाली.
– शिंदे समिती रद्द करायची नाही, ही मागणी मान्य झाली. सरकारने दोन महिने मुदत वाढवली. तसेच समितीची मुदत आणखी टप्प्याने वाढवणार असल्याचे मान्य केले.
– सगे सोयर्‍यांना प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे. त्याशिवाय सोयर्‍यांचा फायदा होणार नाही. ज्या महाराष्ट्राच्या मराठ्यांकडे नोंद नाही, त्या बांधवांनी शपथपत्र करुन द्यायचे आहे. त्या शपथपत्राच्या आधारावर त्याला प्रमाणपत्र द्यायचे आहे. हे शपथपत्र १०० रुपयांना आहे. परंतु ते मोफत देण्याचे मान्य केले.
क्युरेटिव्ह पिटीशनचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे. ते आरक्षण मिळेपर्यंत आणि सगेसोयर्‍याच्या माध्यमातून एखादी व्यक्ती राहिली तर त्यांमुळे मराठा समाजातील सर्वांना शंभर टक्के शिक्षण मोफत करण्यात यावे, ही मागणी मान्य झाली.
– सरकारी भरती आरक्षण मिळेपर्यंत करायची नाही. शासकीय भरती केल्या तर आमच्या जागा राखीव ठेऊन भरायच्या आहेत, हे मागणी मान्य झाली.
– आंतरवालीसह महाराष्ट्रातील सर्व गुन्हे मागे घ्यायचे आहे. गृहविभागाकडून पत्र नाही. ते पत्र लागणार जरांगे यांनी मागितले होते. ते मिळणार आहे.

यासंदर्भात मंत्री छगन भुजबळांनी आपली प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, ‘झुंडशाहीनं कायदे नियम बदलता येत नाहीत. कोणालाही न घाबरता आम्ही निर्णय घेऊ, अशी मंत्रीमंडळानं शपथ घेतली आहे. १६ फेब्रुवारीपर्यंत यासंदर्भातील हरकती मागवल्या आहेत, ओबीसी समाजाकडून हरकती पाठवाव्यात, यामुळे सरकारला कळेल की, आम्ही समता परिषदेत यासंदर्भात चर्चा करू, सगेसोयरे कायद्याच्या कसोटीत टिकरणार नाही, हे मला मराठा समाजच्या लोकांना निदर्शनास आणून द्यायचं आहे. ‘हा अध्यादेश नसून एक मसुदा आहे. १६ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती मागवून मग त्याचा अध्यादेश काढला जाईल. या अध्यादेशाविरोधात मग कोर्टात जाता येईल’, असेही छगन भुजबळांनी स्पष्ट केले. तसेच, ‘मराठे समुद्रात पोहत होते, आता ते विहरित पोहण्याकरता येत आहेत’, असेही ते जाता जाता म्हणाले.
———