न्याय मिळाल्याशिवाय आझाद मैदान सोडणार नाही; शिक्षक समन्वय संघाने ठणकावले!

– आझाद मैदानावरील शिक्षकांचे आंदोलन तीव्र; सरकारच्या धोरणांचा तीव्र निषेध

मुंबई (प्रविण मिसाळ) – राज्यातील अंशतः विनाअनुदानीत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांना दिल्या शब्दाप्रमाणे १ जानेवारी २०२४ पासूनच वेतन अनुदानाचा वाढीव टप्पा द्यावा, व तसा शासन निर्णय जाहीर करावा, व उर्वरित टप्पे नैसर्गिक टप्पावाढीने १ जानेवारीपासून देण्यात यावे, या एकमात्र मागणीसाठी शिक्षक संघटनांच्या शिक्षक समन्वय संघाने आझाद मैदानावर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाकडे राज्याच्या शिक्षण मंत्र्यांसह सरकारने पाठ फिरविल्याने राज्यभरातील शिक्षकांत तीव्र संताप निर्माण झाला असून, या आंदोलनाला आज शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी भेट देऊन आपला पाठिंबा जाहीर केला. तसेच, सरकारवर जोरदार टीकादेखील केली.

गेल्या २० वर्षांहून अधिककाळ शोषण झालेल्या शिक्षकांच्या हक्काच्या वेतनवाढीसाठी हे सरकार वेळकाढू धोरण राबवित आहे. हक्काच्या वेतनवाढीचा टप्पा देत नाही तोपर्यंत आझाद मैदान सोडणार नाही, असे याप्रसंगी शिक्षकांनी ठणकावून सांगितले आहे. यापूर्वी शिक्षकांनी ऑक्टोबरमध्ये केलेल्या आंदोलनावेळी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी १ जानेवारी २०२४ पासून वेतनवाढीचा वाढीव टप्पा दिला जाईल, असे आझाद मैदानावरील भाषणात सांगितले होते. तसे लेखीपत्र काढून शिक्षण आयुक्तांना प्रस्ताव देण्याच्या सूचनाही केल्या होत्या. परंतु, शिक्षणमंत्र्यांनी आता आपला शब्द फिरवला असून, वाढीव टप्पा देण्याची कोणतीही कार्यवाही केली नाही, परिणामी राज्यभरातील सर्व शिक्षक संतप्त आहेत. आझाद मैदानावर अख्ख्या महाराष्ट्रातून हजारो अंशतः अनुदानीत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक एकवटले असून, मागणी मान्य झाल्याशिवाय आझाद मैदान सोडणार नाही, असा निर्धार व्यक्त केला आहे.

सध्याच्या सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांवर आत्महत्येची वेळ आली आहे, दुसरीकडे कर्मचारी आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करीत आहेत तर अंगणवाडी सेविकाही संपावर आहे. अशी परिस्थिती असतांना सरकार नेमके काय काम करते..? हा प्रश्न आहे. मुख्यमंत्री आणि त्यांचे ५० आमदार सोडले तर या सरकारच्या काळात कोणीच खुश नाही, अशी अवस्था आहे, असे रविकांत तुपकर याप्रसंगी म्हणालेत.

२००१ सालापासून कायम विनाअनुदानीत शब्दाच्या विळख्यात राज्यातील ६५ हजार शिक्षक अडकले आहेत. भावी पिढी घडविण्याचे काम ज्यांच्या हातात आहे, त्यांनाच विनावेतन किंवा अर्धपगारी काम करावे लागत आहे, यासारखी फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात दुसरी शोकांतिका नाही. १०० टक्के अनुदान देऊन शासनाने शिक्षकांना न्याय द्यावा.
– प्रविण मिसाळ, बुलढाणा जिल्हाध्यक्ष स्वराज्य शिक्षक संघ, तसेच, समन्वयक महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समन्वयक संघ

———–