– उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी घेतला आढावा
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) – राज्य सरकारकडून सद्या केंद्र सरकारकडे चाळीस दुष्काळी तालुक्यांसाठी २६०० कोटींच्या मदतीची मागणी केली आहे. पुढील दहा दिवसात अवकाळी पावसामुळे राज्यातील नुकसान झालेल्या भागाचे पंचनामे तयार करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारने सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत. नुकसान झालेल्या भागाचा अहवाल प्राप्त होताच केंद्राकडे मदतीसाठी प्रस्ताव पाठवण्यात येणार असल्याची प्रशासकीय सूत्राने दिली आहे.
दरम्यान, राज्यात बुलढाणा जिल्ह्यासह काही जिल्ह्यांमध्ये गेले दोन दिवस झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने रब्बी पिकांचे, कापूस, कांदा, द्राक्ष, केळी, मोसंबी, डाळिंब, भात, ज्वारी, गहू, हरभरा यासह भाजीपाल्याचेही नुकसान झाले आहे. या नुकसानीची वस्तुनिष्ठ माहिती संकलित करण्याचे काम, तसेच मदत आणि पुनर्वसन हे महसूल विभागाने सुरू केले आहे. नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे असल्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले. विदर्भ, मराठवाड्यासह काही भागात गारांसह पाऊस झाल्यामुळे शेतीपिकांसह फळबागांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. अवकाळीच्या आलेल्या या संकटामुळे शेतकर्‍यांच्या अश्रूंचा बांध पुन्हा एकदा फुटला असून, राज्यातील ही बिकट परिस्थिती लक्षात घेऊन नुकसान झालेल्या भागांची माहिती घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी सायंकाळी तातडीची बैठक घेतली व प्रशासनाला सूचना केल्यात. या बैठकीला कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील देखील उपस्थित होते. या बैठकीत केंद्राकडून अवकाळी आणि गारपिटीने फटका बसलेल्या शेतीला मदत मिळवण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर प्रस्ताव पाठवण्याचे निश्चीत झाले आहे.
———–