Good News! राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांचा ‘डीए’ वाढला; नोव्हेंबरच्या पगारात फरकासह रोखीने मिळणार!
मुंबई (प्रतिनिधी) – जुन्या पेन्शन योजनेसाठी राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी पुन्हा संप व आंदोलनाची भूमिका घेतली असताना, राज्य सरकारने अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित ठेवलेला महागाईभत्ता वाढीचा शासन निर्णय अखेर जारी केला आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना मिळणार्‍या महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, यामुळे महागाई भत्त्याचा दर ४६ टक्के झाला आहे. तसेच, १ जुलैपासूनची थकबाकी नोव्हेंबरच्या वेतनात जमा होणार असल्याचे आज प्रसिद्ध झालेल्या शासन निर्णयात नमूद आहे. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने काल ही मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या निवृत्तीवेतनासंदर्भातला सुबोधकुमार समितीचा अहवालही प्राप्त झाल्याची माहिती शिंदे यांनी संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांना दिली होती. याबाबतचे सविस्तर वृत्तही ‘ब्रेकिंग महाराष्ट्र’ने कालच देत, डीएवाढही लवकरच दिली जाणार असल्याचे नमूद केले होते. त्यानुसार, अखेर डीएवाढ झाली आहे.
शासन निर्णयानुसार, राज्य सरकारी कर्मचारी व निवृत्ती वेतनधारकांना एक जुलै २०२३ पासूनची महागाई भत्त्याची थकबाकी मिळणार असून, याबाबत मागील अनेक दिवसांपासून मागणी करण्यात येत होती. वर्षातून दोन वेळा महागाई भत्ता वाढवला जातो. आज अर्थ विभागाने शासन निर्णय काढून महागाई भत्ता वाढवण्यात येत असल्याचा निर्णय जाहीर केला. याआधी ३० जून २०२३ रोजी राज्य सरकारने कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्त्यात चार टक्के वाढ केली होती. शासनाकडून जारी झालेल्या परिपत्रकात नमूद आहे, की ” १ जुलै २०२३ पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर ४२ टक्केवरून ४६ टक्के करण्यात यावा. सदर महागाई भत्ता वाढ १ जुलै २०२३ ते ३१ ऑक्टोबर २०२३ या कालावधतील थकबाकीसह नोव्हेंबर २०२३च्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात यावी.” महागाई भत्त्याची रक्कम प्रदान करण्यासंदर्भातील विद्यमान तरतुदी व कार्यपध्दती आहे, त्याचप्रकारे यापुढे लागू राहील. यावर होणारा खर्च संबंधित शासकीय कर्मचार्‍यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात, त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून त्याखालील मंजूर अनुदात्रातून भागविण्यात यावा. अनुदानप्राप्त संस्था व जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांच्या बाबतीत, संबंधित प्रमुख लेखाशीर्षाखालील ज्या उप लेखाशीर्षाखाली त्यांच्या सहाय्यक अनुदानाबाबतचा खर्च खर्ची टाकण्यात येतो, त्या उपलेखाशीर्षाखाली हा खर्च खर्ची टाकण्यात यावा. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे.
https://breakingmaharashtra.in/ops_state_govt/