पीकविम्याची भरपाई ८ दिवसांत जमा करा; अन्यथा थेट कारवाई!
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) – प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेअंतर्गत कोविड काळातील ज्या शेतकर्‍यांची नुकसान भरपाई देय आहे, ती ८ दिवसात न दिल्यास पीकविमा कंपन्यांनी नियमानुसार होणार्‍या कारवाईची तयारी ठेवावी, असा इशारा कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिला आहे. वर्ष २०२०-२१ मधील प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेअंतर्गत नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांची नुकसान भरपाई देण्यास काही पीकविमा कंपन्यांकडून विलंब होत असल्याने त्याबाबत आढावा घेण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. दरम्यान, या बैठकीपूर्वी उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्यासोबतही ना. मुंडे यांची महत्वपूर्ण बैठक पार पडली होती. त्यामुळे राज्य सरकार लवकरच आक्रमक कारवाईच्या तयारीत असल्याचे दिसून येत आहे.
या बैठकीला कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, सहसचिव सरिता बांदेकर- देशमुख यांच्यासह भारतीय कृषी विमा कंपनी, एचडीएफसी इर्गो जनरल इन्शुरन्स, इफ्को टोकिओ जनरल इन्शुरन्स, बजाज एलियांझ, भारती एक्सा, रिलायन्स इन्शुरन्स आदी कंपन्यांचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष आणि दूरदृष्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. खरीप-२०२० हंगामात मोठया प्रमाणावर अतिवृष्टी होऊन शेतकर्‍यांच्या पिकांचे नुकसान झाले. मात्र कोविड या महामारीच्या पार्श्वभूमीवर असलेले लॉकडाऊन, प्रवासास असलेले निर्बंध, विमा कंपन्यांची कार्यालये कार्यान्वित नसणे, अशा विविध कारणास्तव नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्याबाबत शेतकरी विमा कंपन्यांना सूचना देवू शकले नाहीत. खरीप – २०२० हंगामातील एनडीआरएफअंतर्गत केलेले पंचनामे गृहीत धरून शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई देणेबाबत विमा कंपन्यांना कळविण्यात आले. मात्र, याबाबत विमा कंपन्या विविध मुद्दे उपस्थित करून नुकसान भरपाई देण्याचे टाळत आहेत. प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत सहभागी ६ कंपन्यांपैकी ४ कंपन्यांच्या कडून २२४ कोटी रुपये देय आहेत. कोविड ही जागतिक आपत्ती होती. त्यामुळे कंपनीने सहकार्याची भूमिका घेतली पाहिजे. येत्या आठवडाभरात अशा प्रकारची कार्यवाही करुन शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई वितरणाबाबत कंपन्यांनी निर्णय घ्यावा. त्यानंतर पुन्हा यासंदर्भातील आढावा राज्यस्तरावर घेतला जाईल व नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असे धनंजय मुंडे यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात कमी पावसाने किंवा अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीत शेतकर्‍यांना दिलासा मिळावा, यादृष्टीने मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली काल सर्व पीकविमा कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांची बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी पार पडली. या बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील तसेच विविध संबंधित विभागांचे सचिव आदी उपस्थित होते. प्रतिकूल हवामान व असंतुलित पावसाने त्रस्त झालेल्या शेतकर्‍यांना दिलासा मिळण्यासाठी पीकविमा मिळणे गरजेचे आहे. विमा कंपन्यानी अत्यंत संवेदनशिलतेने व सकारात्मक भूमिका ठेऊन विमा वितरण निश्चित करावे व शेतकर्‍यांना वेळेत मदत करावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. स्थानिक जिल्हा प्रशासनाने प्रस्तावित केलेल्या ज्या विमा प्रस्तावांवर विमा कंपन्यांनी आक्षेप घेतले आहेत, ते प्रस्ताव जिल्हाधिकर्‍यांनी वस्तुनिष्ठ पद्धतीने तपासून शेतकर्‍यांच्या बाजूने निर्णय घ्यावा, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.