जरांगे-पाटील उपोषण सोडण्यास तयार; राज्य सरकारला महिनाभराचा वेळ देणार!
– उपोषण सोडून साखळी उपोषण सुरू ठेवणार जरांगे-पाटलांचा निर्धार!
छत्रपती संभाजीनगर (जिल्हा प्रतिनिधी) – ‘मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार नाही, तोपर्यंत तसूभरही मागे हटणार नाही,’ असे नीक्षून सांगत, यासाठी राज्य सरकारला काही अटी व शर्तीसह एका महिन्याचा वेळ देण्याचा निर्णय मराठा आरक्षणासाठी प्राणांतिक उपोषण करणारे मनोज जरांगे-पाटील यांनी घेतला आहे. उपोषण सोडायला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सर्व मंत्रिमंडळ, छत्रपती संभाजीराजे, उदयनराजे आले पाहिजे. आता महिनाभर गावात साखळी उपोषण सुरू करायचे आहे. पुढच्या महिन्यात १२ तारखेला मराठ्यांची भव्य सभा होईल, असेही जरांगे-पाटलांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा विशेष निरोप घेऊन मंत्री उदय सामंत तातडीने जरांगे-पाटलांच्या भेटीला पोहोचले असून, मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे उपोषण सोडण्यासाठी जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शक्य झाले तर आजच किंवा उद्यापर्यंत हे उपोषण सोडविले जाण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे.
कालपासून पाणी व सलाईनही न घेणारे जरांगे-पाटील यांनी आज प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून मराठा समाजाशी संवाद साधला. ते म्हणाले, की ‘हातात सर्टिफिकेट पडतील, त्या दिवशी आंदोलन मागे घेईल. बोलता-बोलता आपले १५ दिवस गेले आहेत, पुढे महिना जाईल. मराठा आरक्षणासाठी सामान्य माणसाने आंदोलन उभे केले आहे. उग्र आंदोलन करू नका. सरकारला १ महिन्याची मुदत देत आहे. सरकारने ३१ व्या दिवशी प्रमाणपत्र दिले पाहिजे. मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत जागा सोडणार नाही. मराठ्यांना प्रमाणपत्र मिळेल, तोपर्यंत मी घरी जाणार नाही. सरकारने जबाबदारी घेतली, मग मी घरी जाईन या भ्रमात राहू नका. आरक्षण मिळेपर्यंत साखळी उपोषण सुरू ठेवू. जात बदनाम होऊ नये म्हणून दोन पावले मागे घेत असल्याचेही जरांगे-पाटील म्हणालेत. तसेच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी उपोषणस्थळी येण्याची मागणी त्यांनी केली. १२ तारखेला मराठ्यांची विराट सभा होईल, अशी घोषणाही यावेळी करण्यात आली.
यादरम्यान आज अर्जुन खोतकर यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत झालेल्या ठरावाची प्रत मनोज जरांगे यांच्याकडे सोपवली. यानंतर आता जरांगे-पाटील यांनी त्यांच्या सहकार्यांसह बैठक घेतली. या बैठकीत राज्य सरकारला महिनाभराची मुदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. काल, सोमवारी जरांगे यांनी तपासणी करण्यास आणि वैद्यकीय उपचार घेण्यास नकार दिला होता. पण गावकर्यांनी हट्ट केल्याने अखेर त्यांनी सलाईन घेतली. सर्वपक्षीय बैठकीनंतर मनोज जरांगे यांनी सरकारला वेळ कशासाठी हवा आहे, अशी विचारणा केली होती. त्यानंतर आज त्यांना सचिवांची स्वाक्षरी असणारे सर्वपक्षीय बैठकीचे पत्र सोपवण्यात आले. त्याआधी आज सकाळी शिवप्रतिष्ठानचे अध्यक्ष संभाजी भिडे मनोज जरांगे यांना भेटण्यासाठी पोहोचले होते. यावेळी त्यांनीही मनोज जरांगे यांना आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली होती.
जरांगे-पाटलांच्या सरकारला पाच अटी..
अहवाल कसा आला तरी महाराष्ट्रातील मराठ्यांना सरसकट प्रमाणपत्र द्यावी लागणार, महाराष्ट्रात जेवढे गुन्हे दाखल झाले ते मागे घ्यायचे, जेवढे अधिकारी दोषी आहेत, त्यांना निलंबित करण्यात यावे, उपोषण सोडायला, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, सगळे मंत्रिमंडळ उपस्थित असले पाहिजे. उदयनराजे भोसले, संभाजीराजे छत्रपतीदेखील आले पाहिजेत. उदयनराजे भोसले यांना मध्यस्थी ठेवणार आहेत. दोघांच्यामध्ये सरकार आणि मराठा समाजामध्ये दोन्ही राजे असावेत, असे मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केले. उदयनराजे आपल्या बाजूने आहेत. सरकार यांच्यावतीने आम्हाला हे सगळे लिहून टाइम बाऊंड घेऊन लिहून द्या, आणि तुम्हाला दिलेल्या एक महिना हे मान्य असल्यास सरकार कधी उपोषण सोडायला बोलवायचे हे सांगा, असे मनोज जरांगे-पाटील यांनी सरकारला सांगितले. दरम्यान, राज्य सरकारने जरांगे-पाटलांच्या अटी मान्य केल्या असून, सरकार तातडीने उपोषण सोडविण्यासाठी हालचाली करत असल्याचे वरिष्ठस्तरीय सूत्राने सांगितले आहे.
—————-
https://breakingmaharashtra.in/maratha_resvation_meeting/